अधिकार बाँड्दा भुमिका वीच स्पष्ट सीमा नभएमा संस्थागत द्वन्द्व हुन्छ र काममा बाधा पर्छ
— लिलामणी पाैड्याल,
पूर्व राजदूत तथा पूर्वमुख्यसचिव
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएकोछ। केही अधिकार संपत्ति शुद्धिकरण विभागलाई दिने वा अख्तियारलाई नीजि क्षेत्रको छानबिन गर्ने अधिकार दिने र अनुचित कार्य कहाँ कसरी राख्ने तथा मपको नीतिगत निर्णयको व्याख्या, अदालत, सेनालाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने जस्ता विषयलाई कसरी समेट्ने भन्ने बहस चलाउन उपयुक्त होला।
ऐन बनाउंदा कुनै एक निकायको कार्यक्षेत्र असीमित तर क्षमता सीमित भएमा अधिकारको पुरा अभ्यास गर्न नसक्ने; छनोटका आधारमा र सजिलो वा प्रचारमुखी काममा समय ब्यतित गर्ने खतरा हुन्छ। अधिकार बाँड्दा भुमिका वीच स्पष्ट सीमा नभएमा संस्थागत द्वन्द्व हुन्छ र काममा बाधा पर्छ। कसैलाई छानविन बाहिर पार्दा त्यस निकायको दुरुपयोग हुने खतरा त्यत्तिकै रहन्छ। काममा दोहोरो परेमा जस लिने होडमा अहिलेका संसदीय समिति जस्तो अरूको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र कार्यकारिणिमाथि दोहोरो उत्तरदायित्व पर्नगई काममा वाधा पर्ने हुन्छ। दुई निकायले एउटा काम हेर्दा कार्यक्षेत्र एकदमै स्पष्ट नभएमा गलत कामको बचावटकालागि कार्यकारिणीले अनुकुल एक निकायबाट क्लिनचिट लिने र छानविनबाट उम्किने खतरा पनि हुन्छ। उता संपत्ति सुद्धिकरण विभाग सत्ताधारी राजनैतिक शक्तिको विरोधी उपर प्रतिसोधको औजार हुनसक्छ।
हाम्रो जस्तो सीमित साधन भएको मुलुकमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान विकेन्द्रित हुँदा काम फितलो हुने खतरा छ। माथिका कतिपय कुराहरु आपसमा वाझिने छन्।तसर्थ: अख्तियार दुरुपयोग ऐन र संपत्ति सुद्घिकरण ऐन, अनुचित कार्यसम्बन्धी ब्यवस्था एकैचोटी छलफलमा ल्याउने, कार्यक्षेत्र सुस्पष्ट विभाजन गर्ने, द्विविधा भए निर्क्योल गर्ने ब्यवस्था ऐेनमै राख्ने, राजनैतिक प्रतिशोधको औजार नवनोस् भनि गलत अभियोजन भएमा अभियोजन अधिकारीलाई नै त्यही सजाय वा पिडितलाई ठुलो क्षतिपूर्तीको ब्यवस्था गर्ने गरी नियन्त्रण, सन्तुलन, कामको विभाजन, दोहोरोपना हुन नदिने उपाय र एउटाले अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी कार्यकारिणीलाई उन्मुक्ति वा उस्को काममा अवरोध दुवै गर्न रोक्ने सबै विषय ख्याल गर्नु उपयुक्त होला। हतार र भावनामा होइन, ऐले पदमा को छ वा निकट भविष्यमा कस्तो मान्छे आउनसक्छ भन्ने आधारमा होइन, त्यहाँ सधै आत्मसंयम र स्वअनुसासित मान्छे नपर्न पनि सक्छ भन्ने समेतका आधारमा सुविचारित र परिपक्व निर्णय होस्।
(यो विचार लिलामणी पाैड्यालज्यूकाे फेसबुकबाट लिइएको हो।)
