अन्तर जिल्ला ट्याक्सी वाहन, रेस्तराँ, चिया-पसल खोल्ने निर्णयसँगै सरकारले स्वास्थ्यमा प्राथमिकताको आधारमा काम गर्नेछ- जेकब खालिङ

प्रवीण खालिङ

गान्तोक, 15 मई। सिक्किम सरकारले लकडाउनको चौथो चरण शुरु हुन अगावै आम नागरिकको असुविधाहरूलाई ध्यानमा राख्दै धेरै कुरामा सामाजिक दूरत्व र अन्य कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै अरु कुराहरूमा छुट दिन निर्णय गरेको छ। राज्यको मुख्यमन्त्री पीएस तामाङको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले गरेको विभिन्न निर्णयहरू बारे मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव तथा सत्तारूढ एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जेकब खालिङले पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर आगामी दिनको निम्ति सिक्कम सरकारले तय गरेको विभिन्न निर्णयहरू बारे अवगत गराए। उनले भलि शनिबारदेखि अधिसूचना जारी गरेर राज्य भित्र अन्तरजिल्ला ट्याक्सी र निजी वाहनहरू अड इवनको नियममा चलाचल कुनै अनुमति बिनै सुचारू गर्ने भएको बताए। यसरी नै उक्त वाहन चलाचलमा सानो वाहनमा तीन जना अनि ठूलो वाहनमा पाँचजना यात्रीहरू सवारहुन सक्ने बताए।
यसैगरी वैठकले निर्णय लिए अऩुसार अधिसूचना जारी गरेर बजारको रोष्टोरेण्ट, चिया पसलहरू पनि खोल्ने अनुमति प्रदान गर्ने तर त्यहाँ केवल सामान किन्न र होम डेलिवरी गर्नमात्र अनुमति हुने अनि त्यहीँ बसेर खान भने नपाइने बताए। अर्कोतिर राज्यको चालकहरूलाई विशेष गरेर लग्जरी वाहन र ट्याक्सी वाहन चलाउनेहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राहत प्याकेजको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको अनि त्यसको निम्ति सम्बन्धित आरटीओलाई चालकहरूले आफ्नो मतदान परिचय पत्र, भ्यालिड लाइसेन्स, अनि वाहनको अपटुडेट ब्लूबुक बुझाउनुपर्ने बताए। यसबारे पनि सरकारले गहन छलफलपछि निर्णय लिएको अनि 2019-20 को आँकडा अनुसार भ्यालिड वाहनहरूको पञ्जिकरण लगभग 17 हजार रहेको बताए। अहिले वित्तीय नीति निर्धारण भइरहेको र चाँडै राहत प्याकेज वितरण गरिने जानकारी दिए।
अर्कोतिर राज्य सरकार स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध भएर काम गर्न कटिबद्ध रहेको र यसको निम्ति सरकारले धेरैवटा निर्णयहरू गरेको बताए। जसमा अबउसो प्रत्येक महकुमामा किड्नी उपचारको डाइलेसिस सेण्टर स्थापना गरिने मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेको बताए भने पछिल्लो सरकारमा स्वास्थ्यबारे भनेजस्तो कुनै काम नभएको कारण अहिले महामारीको समयमा गाउँमा रहेको प्राथमिक उप- स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा किटानसको सुई राख्ने रेफ्रेजिरेटरको समेत व्यवस्था नभएको हुनाले अब सरकारले यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधारहरू प्रत्येक केन्द्रमा पठाउने बताए। अर्कोतिर राज्यको सबैभन्दा ठूलो एसटीएनएम अस्पतालमा केवल कङ्कालमात्र रहेको र अहिलेम्म त्यमा चाहिने औजार र यन्त्रहरू भर्ने काममा सरकार लागिपरेको र हरसम्भव सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराउने दिशामा काम भइरहेको अनि हिजोमात्रै विदेश र स्वदेशबाट भाइरलोजि ल्यापको स्थापनाको निम्ति आवश्यक मेसिन र सामानहरू आएको र अब दुई दिन पछि तकनीकि एक्स्पर्टहरू लगाएर जोड्ने काम शुरुहुने अनि चाँडै जाँचप्रक्रीया शुरु हुने बताए। यसैगरी फर्किआएकाहरूलाई रोजगारको व्यवस्थापन र सिक्किममै काम गर्ने या पुनः फर्किजाने यस विषयमा पनि अवसरहरू सिर्जना गर्ने साथै अब युवाहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको फर्मा कम्पनीको अवसरहरूलाई ध्यानमा राखेर तक्नीकीय शिक्षामा प्राथमिकता को साथ अघि बडाउने र रोजगार सुनिश्चित गराउनेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउने पनि बताए।
यसैगरी राज्य बाहिर अड्किएका सबैलाई चाँडो भन्दा चाँडो राज्य फर्काइ ल्याउने अनि यसको निम्ति दिल्ली, केरला, मुम्बई, बेङ्लोरबाट स्पेशल ट्रेनको व्यवस्था मिलाउन सरकार लागिपरेको अनि नजिकको छिमेकी राज्यहरू बङ्गाल, बिहार, उत्तरपूर्वीय राज्यहरूबाट भने नजिक भएको कारण उनीहरूलाई बसको माध्यमबाट फर्काइल्याउन राज्य सरकारले पहल शुरु गरेको बताए। यसैगरी अहिले चर्चामा रहेको पेण्डमिक फेमेलीलाई सबै प्रकारको सहयोग दिन सरकार तत्पर रहेको र उनीहरूलाई सबै सहयोग दिने वचन बद्धता जाहेर गरे। अर्कोतिर राज्य बाहिर रहेका सिक्किमेहरू यदी सिक्किम फर्किन नचाहेको खण्डमा उऩीहरूलाई डिक्लियरेसन फारम भरेपछि आवश्यक सहयोग राशी प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिए।
अर्कोतिर अनलाइन शिक्षाबारे पनि अझ सुलभ र उपयोगी माध्यम अवलम्बन गर्न चर्चा भइरहेको र यसबारे चाँडै एक्सपर्ट कमिटी बनाउने जनाए। अनलाइन कक्षाको विकल्प अल इण्डिया रेडियो र दूरदर्शनलाई पनि उपयोग गर्न सकिने सम्भावना बारे तुरन्तै निर्णय गरिने उनले अवगत गराए। यस्तै प्रकारले राज्यमा अड्किएका प्रवासी श्रमिकहरूको आफ्नो मूल राज्यबाट सम्पर्क भएपछि पठाउऩे काम भइरहेको र अहिले घरी चर्चामा रहेको श्रमिकहरूको समस्यालाई हेर्ने हो भने देशमै सबैभन्दा पहिले प्रवासी मजदूरहरूलाई सम्बोधन गर्ने एसकेएम सरकार रहेको र राहत पनि वितरण गरेको बताउँदै अहिले सम्बन्धित राज्य सरकारसित सम्पर्क भएर मात्र बाहिर पठाउऩ सक्ने भएकोले सोही अनुरुप सरकारले पहल गरिरहेको बताए।
यस्तैप्रकारले अस्थायी शिक्षकहरूको कार्यावधी विस्तारबारे सरकारले निर्णय लिने र अहिलेसम्मको निम्ति भने उनीहरूको वेतन गत मार्च महिनाको बजेट सत्रमै छुट्याइसकेको तर कतिपयः तक्नीकि कारण र कार्यालय नखोलिएको कारण उनीहरूलाई प्रदान गर्न नसकिएको तर अब सरकारले तीस प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा अनिवार्यरूपमा लगाउने निर्णय लिएको हुनाले चाँडै वेतन भुक्तान गरिने बताए। अर्कोतिर विदेशबाट आएर यहाँ काम गर्ने अप्रवासी मजदूरहरू या मानिसहरूले भने केन्द्र सरकारकै नियमहरू पालन गर्दै गृहमन्त्रालय सित सम्पर्क गरेर दूतावासबाट पहल पछि फर्किन सक्ने तर राज्य सरकारले यसबारे कुनै आफ्नो नियम बनाउन नसक्ने स्पष्टिकरण दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा प्रवक्ता सीपी शर्माले आफ्नो सम्बोधऩमा सरकारले जनहितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नर्णयहरू लिएको अनि आर्थिक पुनर्स्थापनाको निम्ति विशेषज्ञहरूको समिति गठन गरेको जसमा भाजपा विधायक सोनाम भेञ्चुङ्पाको अध्यक्षतामा वित्तीय सल्लाहकार सीएल डेञ्जोङपा, मुख्यन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रो. महेन्द्र पी लामा, योजना आयोगका आयुक्त भीभी पाठकको दल रहेको समिति बनाइएको अनि सबै हितधारकहरू सित यो समितिले परामर्श लिने बताए। जुन सिक्किमको आर्थिक सुधारको निम्ति महत्वपूर्ण सिद्ध हुने बताए।

तपाइँकाे प्रतिक्रिया