Loading... आजः शनिबार , असार ३०, २०८१

अब पनि के भनेर फकाउने, के भनेर छक्याउने ?


नेकपाभित्र स्पष्टत: तीनवटा शक्तिकेन्द्र बलशाली छ । ती शक्तिकेन्द्रबीच हुनथालेको ध्रुवीकरणमा माधव नेपाल र प्रचण्डबीच थप निकटता बढ्ने स्पष्ट छ । उक्त शक्तिकेन्द्रले लिखित र मौखिक रूपमा पोजिशिन क्लियर गर्दै सत्तापक्षलाई चुनौती पनि दिइसकेको छ ।

अहिलेसम्म नेकपाभित्र नदेखिएको सहमतिबमोजिम अस्तिको भैंसेपाटी भेलाले सचिवालयका दुई तिहाई सदस्यको सहभागितासहित वैकल्पिक नेतृत्वको लागि माधव नेपाललाई तयार रहन भनेको छ । उता, प्रधानमन्त्री निकट स्थायी समिति सदस्य तथा ५ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत यसबीच नेपालसँगको भेटमा पूर्व एमाले समूहको नेता अब तपाईं नै हो भनेका छन् । भेटमा पोखरेलले अर्को चरणमा नेपाललाई नेतृत्वमा पुर्याउन आफूहरू तयार रहेको समेत बताउनुले पनि परिस्थिति सोचे भन्दा बढी जटिल बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ।

प्रायः बोल्दै नबोल्ने, अन्यथा थोरै र दार्शनिक तथा सांकेतिक हिसाबले बोल्ने झलनाथ खनालले अध्यादेश काण्डपछि कडा शब्दमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै ‘अब यसरी सहन सकिँदैन, कुनै हालतमा यो तालले चल्दैन’ भनिसकेका छन् । पार्टीभित्रको समस्या समाधानमा सँधै मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि भैंसेपाटी भेलामा आफ्नो पोजिशनलाई मूर्तरूप दिएका छन् । उनले पार्टी र सरकारभित्रको अहिलेको अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो र अध्यक्षरुपी बेलगाम गाडीलाई ब्रेक नलाउने हो भने नेकपालाई पत्तासाफ हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताएको श्रोतको दावी छ । परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गर्दै स्वयम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि धरातलमा ओर्लिसकेको हालको अवस्थामा नेकपाले अब कुन कोर्स समाउला ?

Insert your Ads code here

परिस्थिति यसरी ‘यु टर्न’ भइसकेको छ कि अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालले आफूहरू बहुमतमा रहेको प्रमाण देखाउने बेला होइन । झण्डै दुई तिहाई बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नै चौबिसै घण्टा आफू बहुमतमा रहेको बताउने होइन, आवश्यकता पर्यो भने देखाउनको लागि तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्था हो। अहिले वहाँका सबै रणनीति र कार्यनीति निस्तेज हुँदै गएको देखिन्छ । चन्द्रागिरीमा सपना देख्न पाऊँ भन्दै कविता कोर्दै प्रधानमन्त्री बनेदेखि गरिएका अधिकाँश निर्णय विवादास्पद भएसङ्गै एकाधबाहेक सबैजसो नेतालाई आफूहरू ती विवादको निम्ति साक्षी किनाराका ल्याप्चेदार मात्र भएको महशुस हुन थालेको छ ।

भारतीयहरूले वर्षौंको पहलमा पनि जुटाउन नसकेका मधेशवादी दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको एउटा गलत अस्त्रले एकै रातमा जुटाइदिएको प्रकरण यही अध्यादेशवाला हो । भलै, प्रधानमन्त्रीको पहल नेकपा र सरकारको निम्ति एउटा असल उद्देश्यका साथ गरिएको कार्य नै थियो होला । विशेषगरी २ नं. प्रदेशमा सत्तारुढ मधेशवादी दलहरूभन्दा ठूलो भएर पनि नेकपा प्रतिपक्षको हैसियतमा खुम्चिनुपरेको छ ।

अध्यादेशको उद्देश्य मधेशवादी दलहरूलाई साइजमा ल्याउने, सबक सिकाउने र नेकपालाई सत्तामा पुर्याउने असल नियत नै थियो होला । तर, यसमा अपहरण जस्तो गम्भीर अपराध जोडियो । कार्यपालिका स्थायित्व,सदाचार र सुशासनको कुरा गर्ने मात्र होइन कि अरुले त्यसविपरितका कार्य गरेमा त्यसलाई सच्चाउने र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने निकाय पनि हो । तर,त्यहि निकाय र राज्यको कार्यकारी अंगबाटै त्यस किसिमको हर्कत भएको छ । अनि त्यो हर्कत पनि छरपस्ट भइसकेको अवस्थामा उपयुक्त विकल्प के हुनसक्छ ?

त्यसैगरी, अर्को पक्षको पनि हिसावकिताव होला । उसका पनि केही रणनीति एवम् अडान होलान्-यस्तो अवस्थासँग लतारिएर कतिञ्जेल जान सकिन्छ ? अब अविश्वासको प्रक्रियालाई अघि बढाउने हो भने २ नं. प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा अविश्वासको श्रृंखला शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सर्दैसर्दै राष्ट्रपतिको तहसम्म पनि पुग्ला । यसरी जताततै धाँजा पार्नु र पार्टीको तल्लो तहसम्म चिरा पार्नुभन्दा सर्लक्कै एउटा खालको निकाश निकाल्नुपर्ने महत्वपूर्ण समय पार्टीसामु देखापरेको छ । त्यसैले यसमा सबै जुट्नुपर्छ तर विगतका अहम् र हठ भने त्याग्नुपर्ने छ ।

आजित भएपछि वामदेव गौतमले पनि प्रधानमन्त्रीसँग शनिबारको भेटमा ‘तपाईंले अब सक्नुहुन्न कमरेड । मेरो सुझाव छ, अब बालुवाटार होइन, बालकोटमा गएर आराम गर्नुस् । अरु सबै छाड्नुस् । अब हठ नगर्नुस् ।’ भन्दै स्पष्ट क्षितिज देखाइदिएको अवस्था छ ।

उता, प्रधानमन्त्रीको तह र तप्काबाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुभएन भने के हुन्छ होला ? बिधानमा सहमतिको निर्णय हुनुपर्ने भनिएतापनी अर्का अध्यक्षलाई पार्टी बैठक बोलाउने अधिकार यसअघि नै दिइएको हो । एउटाले नमान्दा अर्कोले बैठक बोलाउने हो भने एजेण्डाचाहिँ के हुने ? कति परसम्म जाने ? कुन हदसम्मको निर्णय गर्ने ? अवगत गराउनुपर्ने पक्षलाई थाहा नदिई र पर्याप्त गृहकार्य नगरी समानान्तर भेला बोलाइयो भने के हुन्छ ? उदाहरणको लागि विगतमा प्रधानमन्त्री स्वीट्जरल्याण्ड गएको बखत सानेपामा बसेको पाँचजनाको भेलाप्रति पछि प्रधानमन्त्रीको चर्को असन्तुष्टि पोखिएको थियो । अहिलेको अवस्थामा जुनसुकै पक्षले पनि त्यस्तो भेला बोलाइएमा विगतको झैं पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लाग्नसक्ने त्रास सबैलाई छ । अहिले नेताहरू यस्तै लघुशंकाबीच गुज्रिरहेका छन् । तर सङ्गसङ्गै तीतो सत्य के पनि हो भने एक तिहाइले लिखित माग गरेमा तिथिमिति दुई तीन दिन तलमाथि होला तर महिनौंसम्म टार्न सकिन्न !

पार्टी एकीकरणको बेला प्रचण्डसँग गरिएको सहमतिबमोजिम सत्ता सञ्चालन आधा आधा अवधिको सीमा पनि नजिकै आएको छ । तर,विभिन्न परिवेशका कारण स्वयम् प्रचण्डले विगतको सहमति कार्यान्वयन गरेर अहिलेझैं एउटै व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कहिँ कतै देखिँदैन । केहि दिनअघि भैंसेपाटी भेलामा सचिवालयका छ जना नेताले एकै स्वरमा गरेको सहमति माधव नेपाललाई नै अघि बढाउने भन्ने रहेको छ ।

उता, प्रधानमन्त्री तथा तेस्रो शक्तिकेन्द्र पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने र त्यसपछि ‘जे पर्छ टर्छ’ भन्ने अडानमा रहेको पनि हुनसक्छ । विगतमा जस्तो असन्तुष्टहरूमध्ये छानीछानी केहीलाई आफ्नो पक्षमा पार्नसक्छु भन्ने समेत लागेको हुनसक्ला । तर,कतिलाई सम्झाउने, कतिलाई खुशी पार्ने ? सन्तुष्ट कम्ति छन् । अवसर र ठाउँ थोरै छ । यस्तो अवस्थामा के आश्वासन दिएर फकाउने ? मन्त्रिमण्डल त्यही २५ सदस्यीय हो, कसलाई हटाउने अनि कसलाई थप्ने ? त्यो प्रयास पनि अब ‘भ्यागुताको धार्नी’ मात्रै होला जस्तो छ ।

सरकार असिमित प्रकरणबाट गुज्रिसकेको छ । भारतीय कलाकारलाई राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर आइफा अवार्ड वितरण गर्न खोजियो । त्यस्तै सर्वाधिक आलोचित होली वाईन पनि लहडबाजीमा गरिएको मनमौजी निर्णय थियो । ओम्नी प्रकरणमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएर पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्ने र कर्तुतलाई सामसुम पार्ने कलाले अब राज्य सञ्चालन गर्न सकिँदैन । आफू निकटका व्यक्ति र समूहले जस्तोसुकै हर्कत र अपराध गरेपनि कुखुरी ओथारो बसेझैं गरेर ढाकछोप गर्ने तर,अर्को पक्षले केही नगर्दा वा छिसिक्क गर्दा बसिखान नदिने र छिःछिः दूरदूर गर्ने संस्कारले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको हो । आलोचना सुन्न नचाहने र एकोहोरो प्रशंसाको मात्र अपेक्षा गरिरहने प्रवृत्ति घातक थियो भनेर कहिले आत्मसमीक्षा गर्ने ? यसबीचमा पार्टीले गरेका कतिपय निर्णयलाई बेवारिस बनाउने र आफू अनुकूलका निर्णय खुरुखुरु गर्दै जाने प्रवृत्तिले नेकपाको निम्ति निकट भविष्यका दिनहरू अत्यधिक कठिन बन्दै गएको छ ।

– जनअास्था साप्ताहिक अनलाइनमा शेरबहादुर बस्नेतले लेखेका छन्।

Please follow and like us:


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!