अमेरिकन सफ्टवेयर विस्थापित गर्दै अध्यागमनमा नेपाली पाेर्ट
गृह मन्त्रालयले अध्यागमनमा अमेरिकी सफ्टवेयर हटाएर बायोमेट्रिक्ससहितको ‘नेपाली पोर्ट’ नामक आफ्नै सफ्टवेयर राखेको छ। अध्यागमन विभागले सबै नाकामा यो सफ्टवेयर परीक्षण गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार अपराह्न उद्घाटन गरेपछि अध्यागमन नाकामा अत्याधुनिक ‘बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम’ कार्यान्वयनमा आउनेछ। नेपाली पोर्ट अत्याधुनिक बोर्डर कन्ट्रोल प्रणाली हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित १२ अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर प्रणाली जोडिनेछ।
अध्यागमनमा बायोमेट्रिक्स प्रणाली लागू भएसँगै यात्रुको तस्बिर र हस्तरेखा रेकर्ड हुनेछ। यसले यात्रुको आँखाको नानी (रेटिना)समेत पढ्न र त्यसको रेकर्ड राख्न सक्नेछ। नेपाली पोर्ट लागू भएसँगै अध्यागमनमा संदिग्ध व्यक्तिले गर्न लागेको यात्राको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले नेपाली पोर्ट लागू भएपछि धेरै सुरक्षा चुनौती घट्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘विगतमा अध्यागमनको सुरक्षा अवस्था भयावह थियो, भिसा लिन विदेशी ठमेल पुग्थे’, महानिर्देशक पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यस्तो गतिविधि अब रोकिनेछ।’
आगमन र प्रस्थान दुवै पटक यात्रुको बायोमेट्रिक्स लिइनेछ। एकपटक बायोमेट्रिक्स लिइसकेका यात्रु पुनः अर्काको राहदानी दुरुपयोग गरी यात्रा गरे त्यस्ता व्यक्ति तत्काल पक्राउ पर्न सक्छन्। ‘यात्रुको बायोेमेट्रिक्स फरक प बित्तिकै ती यात्रु शंकास्पद ठहरिन्छन्। हामी अनुसन्धान गर्छौं’, महानिर्देशक पौडेलले भने। नाबालक, अपांगता भएका व्यक्तिको भने बायोमेट्रिक्स लिइनेछैन।
इन्टरपोलको डाटामा पनि अनलाइन पहुँच हुनेछ, जसले गर्दा इन्टरपोलमा सूचीकृत संदिग्धको आवागमन रोकिनेछ। नाकामा बायोमेट्रिक्स प्रणाली नहुँदा अर्काको राहदानी प्रयोग गरी संदिग्ध व्यक्तिले सहजै अध्यागमन पार गरेका धेरै उदाहरण छन्।
विभागले वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, वैदेशिक यात्रा अनुमति शाखा, नेपाल प्रहरीको स्पेसल ब्युरोसँग नेपाली पोर्ट जोडेको छ। नेपाल आउने पर्यटकको गतिविधि नियाल्न प्रत्येक होटलमा सफ्टवेयरको पहुँच दिने तयारी छ। मन्त्रालय परिसरमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (जीआईडीसी)मा नेपाली पोर्टको छुट्टै सर्भर रहनेछ। पूर्ण सुरक्षित सर्भरमा नेपालको कन्ट्रोलमा सबै डाटा रहन्छन्। डाटा दुरुपयोगको सम्भावना छैन। अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर प्रणालीले बोर्डरबाट हुने अवाञ्छित व्यक्तिको आवागमन रोक्नेछ।
सरकारले सम्भावित आतंककारी गतिविधि र आवागमन रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकाले निर्माण गरेको ‘पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन सेक्युअर कम्प्यारिजन एन्ड इभ्यालुएसन’ सिस्टम (पाइसेज) नामको सफ्टवेयर राख्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यागमनमा अमेरिकी सफ्टवेयर राख्ने निर्णय गराएका थिए। त्यो निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले गत वैशाखमा नेपाली अध्यागमनमा ‘पाइसेज’ नामको अमेरिकी सफ्टवेयर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी सफ्टवेयरलाई अस्वीकार गर्दै नेपाली पोर्ट नामको बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टममा आधारित बायोमेट्रिक्ससहितको आफ्नै सफ्टवेयर बनाउने निर्णय गरेको थियो। संवेदनशील डाटा अर्को मुलुकको पहुँचमा पुग्ने आशंका गर्दै सरकारले अमेरिकी सफ्टवेयर नराख्ने निर्णय गरेको अध्यागमनका अधिकारीको दाबी छ।
२०७४ जेठ ४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा अमेरिकाले विकास गरेको पाइसेज नामक अध्यागमन सुरक्षा तथा सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मेमोरेन्डम अफ इन्टेन्न (एमओआई)लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील विषयमा मित्र राष्ट्रमा निर्भर नभई आफ्नै स्रोतसाधनबाट सफ्टवेयर बनाउने भन्दै अमेरिकी सफ्टवेयर स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विभागले नेपाली पोर्ट नामको सफ्टवेयर बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
नेपाली अध्यागमनमा बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर प्रणाली नहुँदा अमेरिकालगायत विकसित मुलुकले नेपालका विमानस्थल र अध्यागमनमा व्यापक सुरक्षा चुनौती भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए।
नेपाली पोर्टले अध्यागमनमा देखिएका सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्न नसक्ने केही सूचना प्रविधिका विज्ञले आरोप लगाउँदै आएका छन्। विभागले भने सफ्टवेयरको कमीकमजोरीलाई सुधार्दै लैजाने दाबी गर्दै आएको छ।
विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बायोमेट्रिक्स प्रणाली लागू भएसँगै ‘इमी’ नामको पुरानो सफ्टवेयर विस्थापित हुने बताए। विभागले गत वैशाखदेखि नेपाली पोर्ट नामको सफ्टवेयर बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। विभागले २०६० देखि इमी सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको हो। फोकस वान नामक निजी कम्पनीले इमी बनाएको थियो। प्राविधिक र सुरक्षाका हिसाबले इमी सफ्टवेयर सुरक्षित नभएपछि मन्त्रालयले आफैंले बायोमेट्रिक्स प्रणालीसहितको अत्याधुनिक सफ्टवेयर बनाउने निर्णय गरेको अन्नपूर्ण पाेष्ट अनलाइनले लेखेको छ।
