अमेरिकाद्वारा यो ब्यवस्थाकै गम्भीर उल्लङ्घन
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र ब्यापक असमझदारी बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी अाेलीकाे एकलाैटी निर्णय सबै नेता तथा पार्टीको भावना विपरीत केहीलाई मात्र खुशी पार्ने प्रकारको भएको अधिकाँश नेताहरूकाे बुझाइ छ। यसका साथै स्थायी कमिटीमा विशेष चर्चा सहित प्रवेश पाएकाे एमसीसीले अहिले सचिवालयलाई तरँगित बनाइरहेको छ। अहिलेकै अवस्थामा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने भन्ने बहस जारी छ।
पुस महिनाको पहिलो साता सकिएको नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे व्यापक बहस भएपछि सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने अधिकार हाईकमाण्ड अर्थात सचिवालयलाई दिइएको थियो। तर, स्थायी समितिले जिम्मा दिएको १५ दिन बित्दा समेत यसबारेमा नेकपा सचिवालयमा ठोस छलफल हुन सकेको छैन।
प्रतिवेदनमा समेटिएकाले सामान्य छलफल भएपनि एजेण्डाका रुपमा सचिवालयमा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन। बहुमत नेता एमसीसी सम्झौता संशोधनको पक्षमा रहेकाले नै सचिवालय बैठकमा एमसीसी एजेण्डा नबनेको हुनसक्छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही मन्त्रीहरुले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन्छ भनेर एकोहोरो भनिरहेका छन। यही बेला अमेरिकी दुतावासले समेत एमसीसी इण्डोप्यासिक रणनीति अन्तगर्तकै अङ्ग भनेर अर्थयाई सकेको छ। जसलाई नेपाल सरकारका केही मन्त्रीहरुले इण्डोप्यासिफिकअन्तर्गत एमसीसी नभएको भन्ने भनाइलाई खण्डित गरिदिएको र यो विषयलाई अघि बढाउन नेकपा सचिवालय र सरकार दुवैलाई अप्ठेरो भएको छ। यसैमाँझ एमसीसी परियोजनाबारे सम्बन्धित १० जिल्लाका ३० नगर र गाउँ पालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ भइसकेको छ। सरकारले एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृति दिनुअघि नै दश जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइ भइसक्नुलाई अमेरिकाद्वारा यो ब्यवस्थाकै गम्भीर उल्लङ्घन भएको रुपमा बुझिएको छ। अमेरिकाले अाफ्नै देशजस्ताे गरेर नेपालभित्र मनाेमानीढंगले अाफ्नाे कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुले जनतामा अमेरिकाप्रति गम्भीर त्रास र अाशंका उत्पन्न भएको छ।
तस्बिर फाइल
