अर्थतन्त्र उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउन थालेको अर्थमन्त्रीको भनाइ

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउन थालेको बताउनुभएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटबारेको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रतिनिधि सभामा सोमबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा त्यसका लागि एसियाली विकास बैङ्कले करिब ३० अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको र अन्य निकायबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको बताउनुभयो।

सोही क्रममा उहाँले बजेटमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन करिब २२५ अर्ब रुपियाँ उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । यसरी उठाएको आन्तरिक ऋण विकास निर्माणमा मात्र खर्च गरिने र त्यसले बजारमा तरलता अभाव हुन नदिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घबाट प्रदेशमा विभिन्न शीर्षकमा गएका बजेट चालू खर्चको मानिँदै आए पनि कतिपय बजेट पुँजीगत खर्च नै हुने गरेकाले अनुसूचीमा थप व्यवस्था गरी विकास खर्च र साधारण खर्च भनेर शीर्षक छुट्याइएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको क्षमतालाई हेर्दा बजेट पर्याप्त भएको र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन हुँदै आएको अहिले छ प्रतिशत पुगेकाले यो अपुग भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । त्यसबाहेक कोरोना रोकथामका लागि करिब छ अर्बको आकस्मिक खर्च छुट्याइएको र चालू आवमा नै पनि पाँच अर्ब रुपियाँ पीसीआर तथा अन्य औषधि खरिदका लागि निकासा भइसकेको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार सांसदले कृषि क्षेत्रमा बजेट विनयोजन कम भएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले कृषिसँग जोडिएका विषय र काम विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने र ती मन्त्रालयमार्फत कृषिकै विकास विस्तार सहजीकरण व्यवस्थापनका लागि भनेर विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याइएकाले त्यसलाई समग्रमा हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषिको सम्पूर्ण शृङ्खलाका लागि करिब ८० अर्बको बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । बजेटकै अभावमा मलखादको अभाव नहुने तर ढुवानी र श्रमिकलगायतका समस्याले ढिलो भएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

तराई मधेस बजेट सन्दर्भमा उठेको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको वित्त आयोगले तह गरेको सूत्रका आधारमा नै उपलब्ध स्रोत बाँडिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले तराई मधेसका लागि तय भएका कार्यक्रमबारे पनि चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “भौगोलिक हिसाबले बजेट सन्तुलित छ। ”

यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी विद्यालयको स्वामित्व निजीलाई दिन खोजेको नभई निजी विद्यालयले आर्जन गरेको नाफाको कर तिरेपछि पनि उनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। नाफापछि एक प्रतिशत खर्च सामाजिक हितका लागि खर्चनुपर्ने हुन्छ । त्यो रकम सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सक्ने छन् भनिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।