अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुने खतराबीच कस्तो अाउनुपर्छ बजेट?
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ। यतिखेर विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ। सर्वत्र अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुने खतरा बढेको छ। हाम्रोजस्तो कृषि र औद्योगिक उत्पादन दुबैमा परनिर्भर मुलुकलाई यसले अत्यधिक असर पार्ने देखिइसकेको छ। विगतमा हुँदाखाँदाको निर्वाहमुखी कृषिलाई विनायोजना निर्यातमुखीको नाममा चकनाचुर पारिएको थियो। अहिले हामी त्यसैको परिणाम भोग्न बाध्य छौं। तसर्थ,आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई पछ्याउने खालको हुनुपर्दछ। अन्यथा,पुरानै ढर्राको भयो भने हालको सुपर पुँजीवादलाई नै कोरोना महामारीमा समेत वामपन्थी सरकारले निरन्तरता दिएको अर्थ लाग्ने छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई पछ्याउने खालको हुनुपर्दछ। अन्यथा,पुरानै ढर्राको भयो भने हालको सुपर पुँजीवादलाई नै कोरोना महामारीमा समेत वामपन्थी सरकारले निरन्तरता दिएको अर्थ लाग्ने छ।
हामीसँग आर्थिक दृष्टिकोणले तीनथरि नागरिक छन्। एकथरिसँग जमिन छ,पुँजी छैन। अर्काथरिसँग पुँजी छ, तर नयाँ सोच र व्यावसायिक लक्ष्य नै छैन। तेस्रोथरिसँग इनोभेटिभ आइडिया र व्यावसायिक लक्ष्य त छ, तर ऊसँग जमिन र पुँजी दुबै छैन। त्यस्तासँग जोखिम मोल्नसक्ने क्षमता र आँट जमिन र पुँजी हुनेसँग भन्दाधेरै हुन्छ। तर, बिचरोसँग गरिखानको लागि न पुँजी छ,न पुँजी प्राप्त गर्न प्रशस्त घरजग्गा नै छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या नै गरिखानेलाई छेकिएको बाटो हो।
नेपालमा सत्तरी वर्षको बीचमा धेरैवटा विकास योजना ल्याइयो। धेरैवटा बजेट पनि देखियो। तर, तीन तीनथरि नागरिकलाई समन्वय गर्न कुनै नीति बनेन। यदाकदा बनाइएका नीतिमा केही शब्द खर्च गरिएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। परिणाम : गरिबलाई झन् गरिब र धनीलाई सुपरधनी हुने योजना, नीति मात्र बनायौं।
चल,अचल सम्पत्ति नभएको तर इनोभेटिभ आइडिया भएको व्यक्तिलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नेतर्फ उत्प्रेरणा जगाउने काम हामीले कहिल्यै गरेनौं। अहिले देखिएका यदाकदा त्यस्ता कार्य पनि राज्यको अभिप्रेरणाबाट भन्दा व्यक्तिको प्रयास र मेहनतबाट भएको हो। विश्वको कृषि विकासलाई हेर्ने हो भने जमिन भाडा (लिज) मा दिने व्यवस्था सबैभन्दा उपयुक्त प्रमाणित भएको छ। जमिनको लिज र कम्पनीको उत्पादन तथा बिक्रीका आधारमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दछ। तर, हाम्रोमा कुस्त अचल सम्पत्ति नहुनेलाई बैंकले कहिल्यै पत्याउँदैन। सरकारले पनि त्यस्तै कानुन बनाइदिएको छ।
नेपालमा सत्तरी वर्षको बीचमा धेरैवटा विकास योजना ल्याइयो। धेरैवटा बजेट पनि देखियो। तर, तीन तीनथरि नागरिकलाई समन्वय गर्न कुनै नीति बनेन। यदाकदा बनाइएका नीतिमा केही शब्द खर्च गरिएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। परिणाम : गरिबलाई झन् गरिब र धनीलाई सुपरधनी हुने योजना, नीति मात्र बनायौं।
जमिन, पुँजी र नयाँ सोचलाई संयोजन गर्ने नीतिको तर्जुमा गरिदिएको भए यतिखेर आन्तरिक बजारमा माग र आपूर्ति सहज हुन्थ्यो। यसले केही नभएकालाई पनि गरिखाने बाटो बन्थ्यो। आगामी बजेटमा ती कुरालाई व्यवहारिक ढंगले समेट्न सक्नुपर्दछ। अन्यथा,बिग हाउस भनिएका एकाध उद्योगपति र व्यापारीलाई नै पोस्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएमा परिस्थिति झन् भयावह हुनेछ।
उदाहरणको लागि हालै पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाललाई नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बाइस अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी कर्जा प्रदान गरेका छन्। एकजना व्यक्ति र समूहलाई यति धेरै लगानी गर्दा भोलि सामान्य समस्यामा पनि धेरैवटा बैंक धरापमा पर्न सक्छन्। यदि राज्य समाजवादतर्फ उन्मुख थियो भने त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योगमा प्रयोग गरिन्थ्यो। एक करोड कर्जा प्रवाह गरेर बाइस सय भन्दाबढी साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना हुन्थ्यो। तीमध्ये एकाध रुग्ण भइहाले पनि न बैंकलाई अप्ठेरो पथ्र्यो न उद्योगमा आश्रित कामदारलाई अथवा न समग्र अर्थतन्त्रलाई नै। यो समाचार जनअास्था साप्ताहिक अनलाइनबाट लिइएको हो।
