आफ्नै थलोमा अन्तर्घातको शिकार बनेका वामदेवकाे बाध्यता
पछिल्लो आमनिर्वाचनमा अप्रत्यासित तवरले बर्दियाबाटै हराइएपछि पनि तीनचोटि उपप्रधानमन्त्री चलाइसकेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री हुन हुटहुटी जगाउनेहरुले कहिल्यै कोसिस टुटाएनन् । अनेकौं पटक उचाल्दै र पछार्दै आफ्नो स्वार्थसिध्द गर्दै रहे ! अहिले नेकपाको विवाद त्यसैको उत्कर्ष हो ।
उनलाई भनेर निस्वार्थ भावमा कसले सर्लक्क आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाड्ने ? लौ खाली नै भएछ रे,अनि जिताउने जिम्मा कसले लिइदिने ? हराउनेहरुलाई कसलेे कार्वाही या पुरस्कृत गर्ने ? आफ्नै थलोमा समेत अन्तर्घातको शिकार बनेका उनीमाथि अर्काको ठाउँमा त्यहि रोगको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने के ज्ञारेण्टी ? रविन्द्र अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र कास्की छाड्नुको कारण त्यही अज्ञात भय होइन ? बिज्ञप्ति त्यही आशयसहित निकालिएको होइन ? धेरै ठाउँमा उनको लागि उपनिर्वाचन गराउने चर्चा चलेकै हो,चलाइएकै हो । तर,त्यसले मूर्तरुप लिन सकेन । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न पार्टी सचिवालयले निर्णय गर्यो । मसि नसुक्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री त्यसको बिरुद्धमा उत्रिए । जुन निर्णय अहिलेसम्म बेवारिस छ । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न मार्ग प्रशस्त गराउने चाहना पनि दिवास्वप्न मात्रै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले फालेको पछिल्लो तुरुप कहिँ प्रयोग नगरी त्यसै खेर जाने प्रकृतिको देखिएकाले वामदेव र बिष्णु पौडेलबाहेक अरु कसैले पनि पत्याएका छैनन् । जुन,दिपक बज्राचार्यको ‘मन मगन’ गीतसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।
यसवीच आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग माग्दै गौतमले आज बिहान अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेका छन् । प्रचण्डले जवाफमा ‘तपाईंलाई सँधै सहयोग गरिरहेकै छु’ भनिदिए । गौतमले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न थप सहयोगको आग्रह गरेपछि दाहालले ‘अहिले मच्चिएको यो सबै बवण्डर तपाईंकै लागि गरेको संघर्षको उपज हो । तपाईंलाई न्याय दिलाउन हामी सँधै तयार छौं । तर,पहिले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनुपर्यो । त्यसअघि तपाईं चुनाव जितेर आउनुपर्यो । तसर्थ,प्रधानमन्त्रीलाई भोलि नै राजिनामा गराउनुस् । त्यसपछिको जिम्मा मेरो भयो ।’
कोरोना प्रकोप कहिलेसम्म लम्बिन्छ कसैले अनुमान लगाउन सकेको छैन । लकडाउन सहज भएपनि केही महिनासम्म आवतजावत र सभा,भेला,कार्यक्रम हुन नसक्ने पक्का छ । त्यसपछि वर्षायाम शुरु हुन्छ । स्थिति सामान्य बन्दै गयो भनेपनि वर्षापछि चाडबाडको सिजन सुरु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा नै हुँदैन ।
हुनतः कुनै पनि उपनिर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई नब्बे दिन भए पुग्छ । कानुनमा १ सय २० दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एकाध उपचुनाव गराउन आयोगलाई बढीमा दुई महिनाको समय भए पुग्छ । अलि ठूलो निर्वाचन क्षेत्र रहेछ भनेपनि ७५ दिनभित्र आरामले चुनाव गराउन सकिने उसले बताएको छ ।
यो समाचार जनअास्था साप्ताहिककाे अनलाइनबाट लिइएको हो।संं.
