इकोनमिक रिभाइबल भन्दा अगाडि सर्भाइबलको प्याकेज दिनुपर्छ- एमके सुब्बा
गान्तोक, 9 जून। सिक्किम सरकारले कोरोना महामारीबाट भएको आर्थिक सङ्कटबाट माथि उठ्नको निम्ति गठन गरेको इकोनमिक रिभाइबल कमिटिलाई राज्यका विभिन्न राजनैतिक दलले भेटेर आआफ्नो सुझाउ र गुनासो राखेको छ। टासिलिङ सचिवालयमा कमिटिका अध्यक्ष सोनाम भेञ्चुङपा, योजना आयुक्त तथा कमिटिका सदस्य सचिव भिबी पाठक र अन्य सदस्य तथा कमिटिका प्रतिनिधिहरूसित बैठक गरेर आआफ्नो माग र सुझाउ प्रस्तुत गरेको छ। यसमा सिक्किमका विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) , हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) का प्रनिधिहरूले लिखित सुझाउ गुनासो र मागहरू समितिलाई सुम्पिएको छ। यसैक्रममा बैठक पछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै एसडीएफका प्रमुख प्रवक्ता एमके सुब्बाले बैठकमा पार्टीको पक्षबाट राखेको सुझाउ, गुनासो र मागहरूबारे जानकारी दिए।
प्रवक्ता सुब्बाले कोरोना महामारीको कारण सिक्किमको जनतालाई आर्थिक सङ्कट आइपरेको अनि बाँच्नै धाउधाउ परिरहेको बेला सरकारलेइकनमिक रिवाइवल होइन तर इकनमिक सर्वाइवलको कार्यक्रम झट्टै लागु गर्नुपर्ने जनताको पक्षमा सडीएफ पार्टीले कमिटीसमक्ष माग राखेको बताए। सिक्किम सरकारलाई एसडीएफ पार्टीले पटक-पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर वित्तीय सुधारको निम्ति आर्थिक परामर्ष समिति गठन गर्नुपर्ने माग शुरुदेखि राख्दै आएको तर केन्द्र सरकारले सुझाउ चाँडो पठाउनु भन्दा पनि सरकारले ढिलाइ गरेको कारण अहिले समस्या भइरहेको बताए।
15 मई भित्रमा राज्यको आर्थिक प्याकेजको निम्ति केन्द्र सराकरले राज्यहरूलाई माग बुझाउनु पर्ने निर्देश दिएको तर सिक्किमले भने उक्त दिन पनि केवल कमिटीमात्र बनाउँदै गरेको अवस्था थियो। यसकारण छुट्टै प्रकारले यस दिशामा काम गर्नुपर्ने उनले सुझाउ दिए। सबैकुरामा ढिलाइ भएको कारण अहिले भोग्नु परिरहेको समस्याको जिम्मेवार सरकार रहेको र अबउसो जनतालाई इकनमिक रिवाइवल होइन इकनमिक सर्वाइवलको निम्ति सरकारले योजना अघि ल्याउनुपर्ने बताए। उनले केन्द्र सरकारले शुरु गरेको मनरेगा-को पूर्णरूपमा यहाँ पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनि यसको निम्ति केन्द्रको धनराशीमा राज्य सरकारले एकसय करोड अतिरिक्त राशी छुट्याएर प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रका घरलौरी रोजगार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अनि जबकार्ड धारकहरूलाई काम दिन थाल्नुपर्ने बताए।
यसैगरी उनले आज भएको समितिसितको बैठकमा एसडीएफ पार्टीको तर्पबाट 32 बुँदे सुझाउ र जनताको पक्षमा मागहरू राखेको अनि उक्त कुरालाई सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएर काम गर्नुपर्ने सुझाउ राखे। यसैगरी उनले राज्यको मुख्य रोजगार र आयको श्रोत मानिने पर्यटन व्यवसायलाई पुनः स्थापित गर्न अनि अन्य क्षेत्र जस्तै चालकहरूको निम्ति पनि पहल गरिनुपर्ने बताए भने राज्यमा पर्यटनको विषयमा हितधारकहरूले समितिलाई अवगत गराइसकेको कुरालाई एसडीएफ पार्टीले पनि समर्थन गरेको बताए।
अर्कोतिर राज्य सरकारले मार्च महिनामा पारित गरेको बजेट अहिलेसम्म लागु छ की छैन भन्ने प्रश्न गरेको अनि सरकारले नै कोष बचाउ नीति अन्तर्गत सबैकुरा घटाएको छ भने अहिले जताभावी योजनाहरू घोषणा गर्दै त्यस बारेपनि वित्तीय सचिव तथा आयुक्त वीवी पाठकलाई प्रश्न राखेको उनले बताए। वैठकमा एसडीएफ पार्टीको तर्फबाट महासचिव एलएम भट्टराई पनि उपस्थित थिए।
