एकतिहाइ नेपालीको पहुँचमा मोबाइल बैंकिङ
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब एकतिहाइ नागरिकमा मोबाइल बैंकिङ पहुँच पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै मोबाइल बैकिङको पहुँच पनि बढेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९८ लाख ६ हजार ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ सुविधा लिएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत पुससम्म करिब ५३ प्रतिशत बढी हो। पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष औसत ३० लाखभन्दा धेरै मोबाइल बैंकिङका ग्राहक थपिएका छन्।
नेपालको कुल जनसंख्या करिब ३ करोड पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (सीबीएस) को पछिल्लो तथ्यांक छ। त्यसका आधारमा हालसम्म करिब एकतिहाइमा मोबाइल पहुँच पुगेको विश्लेषण गरिएको हो। यसको अर्थ एक करोड नेपालीको पहुँचमै मोबाइल बैंकिङ पुग्यो भन्ने होइन। एउटै नागरिकका एकभन्दा बढी बैंकमा निक्षेप खाता हुन्छ। हरेक निक्षेप खातामार्फत मोबाइल बैंकिङ सुविधा लिन सकिन्छ। यसकारण मोबाइल बैंकिङका ग्राहक बढेअनुसार त्यति नै नेपालीसमक्ष सुविधा पुगेको हुँदैन।
गत पुससम्म ७ सय ४५ पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन्। पछिल्ला दुई वर्षमा बैंकहरूले ५ सयभन्दा बढी शाखा विस्तार गरेका छन्। शाखा विस्तारले नयाँ व्यक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याएको छ। यसकारण सो अवधिमा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन्। सजिलो, छिटो र आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाटै कारोबार गर्न सकिने भएकाले मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
२०७५ पुससम्म ६३ लाख ९४ हजार ९ सय १६ जना ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ सुविधा लिएका थिए। २०७४ मा यस्तो संख्या ३५ लाख ३० हजार २ सय २७ थियो। ‘नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति हो,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नागिलाले भन्नुभयो, ‘अबको प्राथमिकता डिजिटल भुक्तानी हो।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आधुनिक बैंकिङ सुविधा बढेसँगै गैरबैंकिङ संस्थाले पनि भुक्तानी प्रणालीको अनुमति पाएपछि मोबाइल बैंकिङका ग्राहक तीव्र रूपले बढेको उहाँले बताउनुभयो। ‘मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङलाई अझै व्यापक बनाउनु छ, यसका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्दै छौं,’ नागिलाले भन्नुभयो।
मोबाइल बैंकिङ विस्तारले राष्ट्र बैंकको नोट छपाइ, भण्डारण, यातायातलगायत विभिन्न (भेरियबल) खर्च तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नोट व्यवस्थापन खर्च कम हुन्छ। यसकारण अब सबै पसलमार्फत वित्तीय कारोबारमा संलग्न प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायक दुवैलाई मोबाइल एवं इन्टरनेट बैंकिङको सञ्जालमा जोड्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको धारणा छ।
सरकारको नगदरहित कारोबार नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न पनि मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यसका लागि नियामक निकायले आफ्नो नियामकीय एवं सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ। यसअन्तर्गत गत तीन महिनामा १ लाख ३० हजार नयाँ खाता खुलेका छन्। गत साउनदेखि असोजसम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकमा मात्र करिब सवा १ लाख नयाँ खाता खुलेका हुन्। यो तथ्यांकमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा खुलेका खाता समावेश छैनन्। ती वित्तीय संस्थामा खुलेका खाता पनि समावेश गर्दा अभियानअन्तर्गत खुलेका खाता संख्या साढे १ लाखभन्दा बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसरी खुलेका खातामा बैंकले कुल १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चेका छन्। अभियानअन्तर्गतका खातामा हरेक बैंकले प्रतिखात १ सय रुपैयाँ रकम जम्मा गरिदिन्छन्। त्यही रकमबापत हाल वाणिज्य बैंकहरूले मात्र डेढ करोड खर्चेका हुन्। यस्तो खाता खोल्ने नेपाली नागरिकको यसअघि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता नभएको हुनुपर्छ।
२०७६ पुससम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ११ लाख छ। सोही अवधिमा कर्जा खाता संख्या १४ लाख ९८ हजार पुगेको छ। पछिल्लो १२ महिनामा मोबाइल बैंकिङका ग्राहक धेरैले बढे पनि इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहकको वृद्धिदर उल्लेख्य छैन। २०७५ चैतसम्म एटीएम संख्या ३ हजार ६ सय ६२ छ। त्यसैगरी इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक संख्या ९ लाख ६९ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ७२ लाख १५ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या १ लाख ४६ हजार पुगेको रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
