एडिशनल एडभोकेट जेनरल, इकोनमिक रिभाइबल कमिटि अनि आइएएस मामिलामा बोले पासाङ शेर्पा
गान्तोक, 4 अगस्त। सिक्किम सरकारले कोविड 19 को महामारीमा परेको मारलाई समाधनको निम्ति गठन गरेको इकोनमिक रिभाइबल कमिटिको प्रतिवेदन ढिलाई, एडिशनल एडभोकेट जेनरलको पदमा सुदेश जोशीको नियुक्ति अनि नयाँ 6 जना आइएएसको मनोनयनबारे राजनैतिक एक्टिभिष्ट पासाङ शेर्पाले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो कुरा राख्दै भने, एडिसनल एडभोकेट जेनरलको नियुक्ति राज्य सरकारको जिम्मेवारी हो त्यसैले सुदेश जोशीलाई गरेको छ यसमा उनलाई गैर सिक्किमे भनि हाल्न मिल्दैन तर उनले एसोसिएशन अफ ओल्ड सेट्लर्स भनेर आयकरबाट छुटको निम्ति सर्वोच्च न्यायालयमा मामिला दर्ता गर्यो त्यसमा बहुसंख्यकको इतिहासको तोड्मोड गरेका थिए भने हामीले त्यसबेला पनि विरोध र प्रतिकार गरेका हौं । जसलाई उनीहरूले सर्वोच्च न्यायालयमा बुझाएको सच्याएर लेखेको थियो। तर आम मानिसमा सिक्किम सरकारले बहुसंख्यक नेपालीमा सन्देश के गएको छ भने बहुसंख्यक विरोधीलाई मान्छेलाई एडिशनल एडभोकेट जेनरलको बनाएको छ त्यसले गर्दा भविष्यमा बहुसंख्यकको अस्तित्व र अधिकारीमाथि रा हुँदैन भन्ने धारणा स्थापित भएको छ जुन सही हो। त्यो पहिले उनीहरूबाट गल्ती भएकोले गर्दा हो, उनले भने। अर्कतिर उनले सरकारलाई घेर्दै भने, उनलाई कस्तो प्रकारले नियुक्ति दियो, किन दिनु जरुरी पऱ्यो, अहिले मेरिटको कुरा गर्दैछ कुन मेरिटको कुरा गरेको जनतामा जुन असमजस्यता सिर्जना भएको छ त्यसबारे सरकारले जनतालाई स्पष्टिकरण दिनुपर्छ। जुन सिक्किमे जनताको पक्षमा हुनेछ त्यही नै सरकारको जिम्मेवारी हो भनी दाबी गरे।
अर्कोतिर सरकार द्वारा गठित इकोनमिक रिभाइबल कमिटिको रिपोर्ट ढिलाई भएकोमा पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। उनले भने, इकोनमिक रिभाइबल कमिटि बनाउनुपर्छ भनेर हामीले नै माग राखेका थियौं हामी आफैले पनि जाँच गर्ने भनेका थियौं तर हामीलाई अनुमति दिइऩ। सरकारले गठन गरेको दुइ महिना नाघिसकेको छ। एक महिना भित्रमा प्रतिवदेन जारी गर्ने भनेको थियो अनि सार्वजनिक गर्ने तय भएको थियो तर अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छैन्। यो हप्ता भित्रमा आउने भन्ने भनाइ छ त्यसो गर्दा सरकारको रिपोर्ट पर्खिरहेका छौं हामी तर्फबाट पनि कुन र कस्तो प्रकारको हुनुपर्ने त्यसबारेमा राख्नेछौं, उनले भने। यसैगरि उनले भने, इकोनमिक रिभाइबल भन्दा त्यसमा सबैभन्दा धेरै पैसाको कुरा आउँछ त्यसमा स्वास्थ्यमा निजी निवेश बढेको छ, शिक्षामा नयाँ नीतिले निजी निवेश ल्याउने कुरा छ। एक हप्ता अघि भारत सरकारले 13 हजार 608 करोड रूपियाँ जीएसटी कम्पनेशन भनेर सबै राज्यमा बाढ्यो तर अभाग्यवश सिक्किमले एकै रूपियाँ पाउन सकेन। तर मुख्यमन्त्रीको बयानमा हो भने 2011 सालको भुइँचालोमा 1 हजार करोड रूपियाँ आएको तर कोविडमा 16 करोड़ रूपियाँ मात्र छ भनेको छ कही न कही दुःख झल्काएको छ। यो कोविडको प्रकोप भुँइचालो भन्दा ठूलो हो 1 हजार करोड़ बढेर 6 हजार करोड़ हुनुपर्नेमा हामी 16 करोड़ मै खुसी छौं तर सिक्किममा ठूलो वित्तियी संकट आउनेवाला छ त्यसकारण यस्तो संकटबाट बाँच्नको निम्ति भारत सरकारसित मिलेर कुन कुन काम गर्नुपर्ने, फार्मा कम्पनी र जल विद्युत परियोजनाहरूले जीएसटी तिर्दैन अनि कम्पनी एक्टबारे कस्तो नीति बनाएको छ त्यसबारे सरकारको प्रतिवेदन जारी गरेपछि प्रतिक्रिया दिनेछौं।
आइएएसको नियुक्तिबारे बोल्दै भने, सिक्किममा 48 जनाको आइएएस हुनुपर्ने छ त्यसमा वरिष्ठताको आधारमा 14 जना सिक्किमेलाई दिने गरिन्छ जसमा 48 लाई भाग गर्दै 3-1 को आधारमा छ। सुनिल सरोगीले पाउँदा चुपचाप छौं जसले गैरकानुनी रूपमा पाएका थिए। तर 6 जना सिक्किमेले पाउँदा आपत्ती छैन तर आपत्ति कहाँ छ भने सिक्किमको लागी 48 जना आइएएस धेरै भएको छ। हाम्रो पैसा रूपियाँ र संसाधन आइपीएस र आइएएस पाल्नुमा खर्च भइरहेको छ। यसअघि एसडीएफको सांसद हुँदा भीम दाहालले पनि 10 वर्षसम्म आइएएसहरू नपठाइदिने निवेदन गरेका थिए त्यसबारे पहल भएन। अब राज्य सरकारले केन्द्र सरकारलाई 48 जना आइएएस धेरै भयो भनेर अब एकको अनुपातमा एक नीति अवलम्बन गर्दै 14 जना सिक्किमे हुँदा 14 जना केन्द्र सरकारबाट आइएएस भए सिक्किममा 28 जना पर्याप्त छ हामीले आइएएस आइपीएसहरू धेरै हुँदा राज्यको संसाधन धेरै प्रयोग गर्नु पर्ने गरेको कुरा बुझाउनुपर्ने बताए। यसैगरि आफ्नो पक्षबाट भने यसबारे पहल गर्ने पनि बताए।
