एमसिसि कुनै पनि मूल्यमा मान्य छैन: संयुक्त वक्तव्य
एमसिसि कुनै पनि मूल्यमा मान्य छैन
यसको खारेजीका लागि सबै एकजुट होऔं !
MCC खारेजीका लागि आज फागुन १२ गते जारी गरिएको दलहरू, संस्थाहरू र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू गरी ३५ जनाकाे संयुक्त वक्तव्य:
राष्ट्रिय पुनः एकिकरणले स्थापित गरेको नेपाल दक्षिण एशियाकै सर्वाधिक प्राचिनतम्, शक्तिशालि र धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा सामरिक लगायतका विविध आयामले परिपूर्ण विशिष्टता सहित विश्वको केन्द्रिय भूमिका रहेको छ। अहिलेको विश्व एशिया केन्द्रित हुँदै गएको सन्दर्भ, बहुु–ध्रुविय विश्वको विकासमान अवधारणा र छिमेकी चीन एवं भारतको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका आदिले एक्काईसौं राजनीतिको मानचित्र एशिया केन्द्रित भैरहेको स्पष्ट छ।
यस सन्दर्भमा दुई ठूला छिमेकि राष्ट्र चीन र भारतका बिचमा अवस्थित नेपाल आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक रणनीतिको केन्द्र बन्न पुगेको छ। यस यथार्थताले कुनै पनि मूल्यमा कुनै पनि प्रकारको षडयन्त्रले नेपाललाई ध्वंशको कठघरामा उभ्याउन सक्दैन। हामी लगायत छिमेकि चीन र भारत दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको तात्कालिक हित र दूरगामी भविष्यको संभावनाप्रति निरन्तर रुपमा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुले ध्वंशात्मक ब्यबहार अबलम्बन गर्दै आईरहेको हामीसंग कटु अनुभव छ।
पछिल्लो समय पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको यही रणनीतिको निरन्तरतामा ‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’ र त्यसकै अभिन्न अंग ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसि) आएका छन्। दुबै अमेरीकी ‘सुरक्षा’, ‘कुटनीति’ र ‘विकास’को एकिकृत रणनीतिका रुपमा आएका छन्। सुरक्षा र कुटनीति उनीहरुको चपाउने दाँत हुन् भने विकास देखाउने दाँत हो। हामी अमेरीकीहरुको सुरक्षा सैन्य रणनीतिसंग जोडिएको कुटनीति र कथित विकासलाई कुनै पनि मूल्य र सर्तमा स्विकार गर्न सक्दैनौं।
यसर्थ, नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता तथा स्वतन्त्रताको रक्षार्थ एकजुटताका लागि तथा हाम्रो देशको सार्वभौम अस्तित्वलाई खल्बल्याउने रणनीतिक योजनामा आएको ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसि)संग गुपचुप रुपमा गरिएको सम्झौताको निन्दा, भत्र्सना र प्रतिवाद गर्नका लागि हामी देशभित्र र विदेशमा रहनु भएका आम नेपालीहरुका साथै विश्व जनमतसंग पनि साझा अनुरोध गर्दै MCC खारेज गर्न निम्न तथ्यहरु स्पष्ट पार्न चाहन्छौंं।
१. MCC संग गरिएको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर भविष्यमा कुनै पनि सरकारले लगाम लगाउन नसक्ने गरी संवैधानिक मान्यता दिलाउने, संसदमा अनुमोदन भएपछि यस परियोजनामा नेपालको कुनै भूमिका नरहने, त्यसले अधिग्रहण गर्ने संपूर्ण क्षेत्रलाई कानूनी रुपमैं त्यसका हातमा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने र त्यहाँ अमेरीकी कानूनहरु लागु हुने, MCC ले स्वतन्त्रतापूर्वक अर्को कुनै पक्षसंग मुद्दा वा सम्झौताहरु गर्न सक्ने, त्यसले गठन गरेका अन्य निकायहरु नेपाल सरकार र नेपालका कानूनहरुबाट स्वतन्त्र रहने, MCC परियोजनाको खर्चको लेखापरिक्षण त्यसले नियुक्त गरेको वा समर्थन गरेको लेखापरिक्षकले मात्र गर्न पाउने, अमेरीकी उत्पादन, रोजगारी, सुरक्षा स्वार्थमा नेपालले सरोकार राख्न नपाईने, यसमा भारतको समर्थन हुनु पर्ने र ट्रान्समिशन लाईन नेपालसंग नजोडेर भारतमैं जोड्नु पर्ने जस्ता घातक प्रावधानहरु राखेर यथार्थतः नेपाललाई अमेरीकी एजेन्सीका हातमा बेच्न खोजिएको छ। देशलाई एउटा विदेशी एजेन्सीका हातमा बेच्न उद्दत यो अपराधको हामी कठोर रुपमा निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं।
२. MCC को विधान (२००३) को दफा ६११ मा यसले गर्ने लगानीमा अमेरीकी सुरक्षा स्वार्थलाई प्राथमिकता दिईने कुरा उल्लेख छ। MCC लाई अमेरीकाको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ (२०१७) र ‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’ (२०१९) मा सुरक्षा रणनीतिको ‘विकास कुटनीति’ (Development Diplomacy) भनिएको छ। अमेरीकी मन्त्री, MCC पदाधिकारी र अमेरीकी दूताबासले पनि यो लगानीलाई ‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’को अङ्ग भनि सकेको अवस्थामा यो सुरक्षा रणनीति नै हो भन्ने तथ्य पुष्टि हुन्छ। अर्कोतिर अमेरीकाले ‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’लाई चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ’ (BRI) का विरुद्धमा संगठित रणनीतिका रुपमा उल्लेख गरेको छ। यद्दपी अमेरीकाको यो षडयन्त्रमूलक रणनीतिमा भारतीय पक्ष समेत् मतियार बनेर आएको यथार्थतामा कुनै संका छैन तर यसले नेपाललाई गिजोलेर चीन घेर्ने उद्देश्य मात्र बोकेको नभई भारतलाई पनि फोर्ने रणनीति बोकेको छ। हामी सबैसंग आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुसारको सम्बन्ध चाहन्छौं तर हाम्रो देशको भू–राजनीति अरु कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्ने षडयन्त्रको पक्षमा उभिंदैनौं।
३. सत्ताधारी दल नेकपा (नेकपा) ले सो दलका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको MCC अध्ययन कार्यदलले आजसम्म लुकाएर राखिएका MCC संग सम्बन्धित अरु १४ वटा संझौताहरु उजागर गर्दै यथास्थितिमा MCC संझौता पास गरिए नेपालका संविधान र कानूनहरु काम नलाग्ने निष्कर्ष दिएको छ तर सो कार्यदलले MCC संगको सम्झौतालाई संसोधन गरेर संसदबाट पास गर्नु पर्ने भनि दिएको सुझावप्रति हाम्रो आपत्ति छ। अमेरीकि सरकारले नै MCC लाई ‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’को अंग हो भनिसकेपछि त्यसको स्वतन्त्र एजेन्सीसंग वार्ता गरेर संझौतामा गरिने संसोधन विश्वसनिय हुन नसक्ने र MCC पदाधिकारीहरु, अमेरीकी दूताबास र राजदूतले कुनै पनि संसोधन मान्य नहुने भनिसकेको हुनाले यसलाई पारित गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। मूल रणनीतिलाई छोडेर संसोधनको कुरा गर्नु देशलाई अर्को कोणबाट अमेरीकि चालमा फसाउनु हो। हाम्रो राष्ट्रिय हित र नेपालको भू–राजनीतिमा शक्ति राष्ट्रहरुको जेलिएको रुचीलाई ध्यानमा राखेर मात्र MCC का बारेमा छलफल गर्न सबै पक्षहरुसंग अनुरोध गर्दछौं।
MCC खारेजीका लागि आज फागुन १२ गते जारी गरिएको दलहरू, संस्थाहरू र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू गरी ३५ जनाकाे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित ब्यक्ति तथा संस्थाहरु रहेका छन्: भरत दाहाल– संयोजक, राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान, राजेन्द्र सापकोटा– महासचिव, पुष्पलाल अध्ययन समाज, डा. प्रेमसिंह बस्न्यात– इतिहास तथा सुरक्षा विज्ञ, सि.पी. मैनाली– महासचिव, नेकपा (माले), लिलामणि पोख्रेल– स्थायी समिति सदस्य, नेकपा (नेकपा), नारायण शर्मा– केन्द्रिय सदस्य नेकपा (नेकपा) तथा एमसिसि खारेज अभियानका सदस्य, पेशलकुमार निरौला– नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (त्रि.वि. किर्तिपुर), अर्जुन ज्ञवाली– राजनीतिक विश्लेषक, किरण शर्मा– अध्यक्ष, नेपालवाद पार्टी, आरसि न्यौपाने– केन्द्रिय सदस्य,ुनेकपा (नेकपा) तथा प्रलेसका महासचिव, वोर्णबहादुर कार्की– वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सील नेपालका पूर्व अध्यक्ष, सोनाम साथी– संयोजक, सिमा बचाऊ अभियान, प्रेमसागर पौडेल– अध्यक्ष, नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाज, भावना विद्रोही– अध्यक्ष, सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), दिवाकर विक्रम शाह– अध्यक्ष, बहादुर शाह प्रतिष्ठान, बाबुरामसिंह थापा– अध्यक्ष, वीर अमरसिंह प्रतिष्ठान, रतन भण्डारी– जलश्रोत तथा सिमा विज्ञ, डा. रामचन्द्र अधिकारी– अध्यक्ष, विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल, पं. रामकृष्ण आचार्य– संयोजक, हिन्दू जागरण नेपाल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ– वरिष्ठ सिमाविद, डा. रामचन्द्र अधिकारी– अध्यक्ष, विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल, रामप्रकाश पुरी– प्रवक्ता नेकपा (मसाल), असोजकुमार महर्जन– संयोजक, नागरिक आवाज, सुनील के.सी.– सरस्वति युवा क्लब, मोहन रुम्बा लामा– ॐकार अभियन्ता, राम नारायण देव– वरिष्ठ अधिवक्ता, विप्रमणि कोईराला– गोरक्ष जागरण नेपाल, डा. शास्त्रदत्त पन्त– प्रशासन विद् तथा वरिष्ठ लेखक, शारदारमण नेपाल– वरिष्ठ प्रगतिशिल साहित्यकार, सानुकाजी महर्जन– केन्द्रिय सदस्य, नेपाल राष्ट्रिय परिषद, चेतनाथ धमला– सदस्य, नेपाल प्रेस काउन्सील, निमकान्त पाण्डे– राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियाुका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ पत्रकार, हरिचन्द अग्नीपुञ्ज– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ, श्री डिल्लीराम खनाल– जगन्नाथ फाउन्डेशन नेपाल।
