एमसीसीबारे नेपालका मिडिया लेख्न डराए: लीलामणि पाेखरेल
नेकपाका नेताले अमेरिकी विकास र सहयोग मिलेनियम च्यालेन्स कार्पोरेसन (एमसीसी) बारे बोल्न नडराएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छन्।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रष्टोक्ति दिइसकेपछि नेकपा भित्र एमसीसीका विषयमा प्रतिपक्षी नेताको पहिचान बनाएकाहरूको आवाज मत्थर हुँदै गएको छ। तर एमसीसीका विरोधी नेताले आफूहरूले बोलिरहेको तर मिडियाले भने लेख्न डराएको दाबी गरेका छन्।
पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको सि चिनफिङको पुस्तक सार्वजनिककरण कार्यक्रममा नेकपा स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले नेपाली मिडियाले लेख्न डराएको टिप्पणी गरे। ‘एमसीसीबारे हामी बोल्न छाडेको भन्ने होइन, बरु नेपालका मिडियाले लेख्न डराएका हुन्’ नेता पोखरेलले भने, ‘मेरो आवाज सेलाएको छैन, झन् बरु सुढृढ र ढृढ भएको छ।’
एमसीसीका विषयमा उठेका प्रश्नमा अमेरिकी राजदूतले जवाफ दिन नसकेको पनि पोखरेलको भनाइ थियो। ‘अमेरिकी राजदूतले १० वटा सत्य भनेर सार्वजनिक गरेपछि एमसीसीको चर्चा कमजोर भयो भन्ने कुरा होइन,’ पोखरेलले भने, ‘एमसीसीबारेमा जे प्रश्न गरिएको थियो, राजदूत महोदयले त्यो प्रश्नमा एउटामा पनि छोएर जवाफ दिन चाहानुभएन।’
एमसीसी इन्डो प्यासफिक स्टाटेजीअन्र्तगत भए या नभएको विषयमा कुनै जवाफ नदिएको उनको भनाइ थियो। पोखरेलले नेपालमा चीनले रेल ल्याउन सर्वे गर्ने गरी तयारी गरिरहेकोमा त्यसको बाटो छेक्न एमसीसीको सडक मार्गको ल्याएको जिकिर पोखरेलको छ।
उनले भने, ‘हामीले चीनबाट रेल ल्याउने कुरा गरिरहेका छौं। सर्वे हुँदैछ। राष्ट्रपति सी नेपाल आएको बेला नेपाल–चीनबीचको कनेक्टिभिटी भनेर रेलका विषयमा पनि कुरा भएपछि त्यसको सर्वेका लागि डीपीआर तयार हुँदैछ। त्यसैका रुट त्यहाँ पर्न जान्छ, त्यसलाई रद्द गर्न अमेरिकाले एमसीसी पोजेक्टअन्तर्गतका सडक रुट अगाडि सारेका छन्।’
‘एउटा सानो घर बनाउँदा पहिले स्टेमेट गरिन्छ। इन्जिनियरले यति लाग्छ भनेर त्यसको डीपीआर बनाउँछ। तर यत्रो प्रोजेक्टको डीपीआर नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्दैन ? ’ पोखरेलले भने, ‘एमसीसीको डीपीआर देउ। खोइ डीपीआर। डीपीआर बिना त्यत्रो प्रोजेक्ट सञ्चालन हुन्छ।’
पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी परियोजनमा संग्लग्न अमेरिकी नागरिक फौजदारी अभियोगमा संग्लन्न भएपनि नेपालले कारवाही गर्न नसक्ने जस्ता शर्त सम्झौतमा भएको भन्दै आपत्ति जनाए।
कार्यक्रममा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ र मुकुन्द न्यौपानेले चिनियाँ राष्ट्रपति सिको विकास मोडेलका विषयमा चर्चा गर्दै नेपालको समाजवादको अवधारणाका बारेमा धारणा राखेका थिए।
