एमसीसी कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पारिएपछि नेता खनाल र डा.रावलले प्रमलाई बुझाए विरोधमा स्मरण पत्र
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कार्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्मरणपत्र लेखेर हिजो जेठ ४ गते बुझाउनुभएकाे छ। र, विभिन्न सुझाव दिंदै एमसीसी सम्झौताका आयोजना जस्केलाबाट अघि बढाउन खोजेको हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ।
खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी सम्झौता संशोधन र परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गर्न नहुने राय दिएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर सत्तारुढ नेकपा एमसीसीबारे एउटा निर्णयमा पुग्न बाँकी नै छ।
यद्यपि जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन आगाडि बढाइने छ’ उल्लेख छ।
कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य डा. रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षलाई आइतबार लिखित स्मरण पत्र बुझाउनु भएको छ। एमसीसी सम्झौताको आयोजनालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्नुले एमसीसीबारे केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरित सरकार अगाडि बढ्न लागेको आशंका जन्माएको नेताद्वयले लेख्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको स्मरण पत्रमा लेखिएको छ: ‘उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफैं बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखिम आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै प्रष्ट हुन आवश्यक छ।’
एमसीसी कार्यदलको ३१ बुँदे सुझावलाई स्मरण गराउँदै खनाल र रावलले यो संविधानको मार्ग निर्देशन र नेकपाको सिद्धान्त, नीति र प्रतिवद्धताको प्रतिकुल रहेको बताउनुभएको छ। ‘कतिपय प्रावधानहरुमा संशोधन र परिमार्जन नगरी सम्झौता संसदबाट पारित गरिनु नहुने कुरा छर्लङ्ग छ’ नेताद्वयले स्मरण पत्रमा लेख्नुभएको छ। साथै आफूहरु सहभागी कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौताबारे छलफल गरेर मात्र निश्कर्षमा पुग्न पार्टी कमिटीको बैठक राख्न समेत माग गर्नुभएको छ।
