एसकेएम सरकारको बजेटमा झुट्ठा कुरा, जतताको विकास र मुद्दा छैनः पवन चामलिङ
एसकेएम सरकारको बजेटमा झुटा कुरा, राजनतैकि कुरा र पूर्व सरकारलाई दोष्याउने काम मात्र छ जतताको विकास र मुद्दा छैन।
गान्तोक, 24 मार्चः सिक्किमको एसकेएम सरकारले 2020-21 को बजेटमा सिक्किम र सिक्किमेली जनताको विकासको कुनै पनि मुद्दालाई अघि नराखेर झूटा कुरा, राजनीतिक कुरा र पूर्व सरकारलाई दोस्याउने काम गरेको पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीले राखेको बजेट भाषणको शुरुआतमा नै सिक्किममा पूर्व सरकारले 20 हजार करोड़ ऋण बोकाएका कारण विकास गति अघि बढ्न नसकेको बताइएको र आफूले सिक्किमको लोन सम्बन्धना गरेको प्रश्नको जबाफमा 11197.58 करोड रुपियाँ सिक्किमलाई ऋण छ भनेर जबाफ दिएर बजेट सत्रलाई द्वन्दात्मक बनाएको उनले आरोप लगाए। अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले नौ महिनाको अन्तरालमा नै 2000 करोड़ ऋण लिइसकेको छ भन्ने पनि पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले आरोप लगाएका छन्। उनले भने, हामी सरकारमा हुँदा एसडीएफ सरकारले सिक्किमको विकास खायो भन्ने हल्ला गरेर उनीहरू सरकारमा पुगेका हुन् तर अहिले सरकार बनेको नौ महिना वित्यो। यो अवधिमा एउटै पनि काम भएको छैन्। नौ महिनाको विकास कस्ले खायो? सरकारले जनतालाई जबाफ दिनुपर्छ।
लिम्बू तामाङ समुदायको सिक्किम विधानसभामा सीट आरक्षण विषयमा एसकेएम सरकार गम्भिर नरहेको उनले आरोप लगाए। बजेट सत्रमा पनि यो विषयमाथि कुनै फरमुला नल्याइएको र मुख्यमन्त्रीले जनताको ओपिनियनको आधारमा लिम्बू-तामाङलाई सीट दिन्छु भनेर हुनै नसक्ने कुरा बताउँदै उनले एसकेएम सरकारले लिम्बू-तामाङको सीट सधैंका लागि गाड्न चहाको आरोप लगाए। उनले भने, जनताबाट राय लिएर सीट दिलाउँछौ भन्नु गलत विषय हो। यो विषयमा बीएलको राय लिए 17 सीटबाट दिनुपर्छ भन्नेछन् अनि नेपाली राय लिए 13 वटा बीएसीटबाट दिनुपर्छ भन्नेछन्। यसतो अवस्थामा सरकारले कसको राय मान्न सक्छ? यो विल्कुल असम्भव विषय छ। एसकेएमले जनतालाई कुरा मात्र होइन सीट दिनुपर्छ। यसका लागि झट्टै फरमुला केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्छ। हामीले त फरमुला दिएको थियो तर अहिले त कसरी सीट दिने भन्ने विषयमा फरमुला पनि दिन नसक्ने सरकार बनेको छ। यो कम्जोड़ सरकार हो। यसले लिम्बू-तामाङको सीट सधैंका लागि गाड्न खोज्दैछ।
पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले एसकेएम सरकारमाथि कटाक्ष प्रहार गर्दै भने, 11 जातिलाई पनि सरकार बनेको 100 दिनमा जनजाति बनाउने बचन थियो, 300 दिन पुगिसक्यो कहिले जनजाति बनाउने? जनतालाई जबाफ दिनोस्। यसरी नै सेन्ट्रल मोटल भेकल एक्ट (संशोधन) 2019 सिक्किम लागू गरेको विषयलाई पनि चामलिङले तिखो आलोजना गरे। उनले भने यो नियम केन्द्र सरकारको अधिनको भए पनि यसमा कर लगाउन विषयमा राज्य आफैंले प्रावधान बनाउन सक्ने नियम रहेको छ। सिक्किम सरकारले आफ्नै कर निर्धारण गर्न सक्नेथियो। तर त्यसो नगरेर केन्द्रिय नियममा आधारित कर नै सिक्किममा विस्तार गरेर चालकहरूलाई अन्यमा पारेको छ। चालाकहरूप्रति नराम्रो विचारका कारणनै नै सरकारले उनीहरूलाई यति धेरै करको बोझ बोकाएको हो। चालकहरूलाई यति धेरै करको बोझ बोकाउनु भनेको उनीहरूको गाँस खोस्नु हो, सपना लुट्नु हो। यो जघन्य अपराध हो। एसकेएम सरकारको चालकप्रति नराम्रो सोचका कारण अहिले चालकहरू अन्यायना परेका छन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले सिक्किममा सीएए र एनआरपी लागू भइसकेको दाबी गर्दै यसबाट सिक्किमलाई जोगाउन सरकारले कुनापनि प्रयास नगरेको आरोप लगाए। उनले भने सिक्किमा 1 अप्रेलदेखि 30 सेप्टेम्बरसम्म एनपीआर हुनेछ। यसपछि सबैलाई नेशनल आईडी प्रदान हुन्छ त्यसपछि सिक्किम सब्जेटको के हालत हुन्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन्। सीएए विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्रीले डाकेको बैठकमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री र लोकसभा संसद दुवैले भाग नलिएको उनले बताए। उनले भने, सिक्किममा सीएए र एनपीआर लागू हुनु भनेको बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका जनतालाई पनि सिक्किमेली जनता बराबरको हक अधिकार दिनु हो। यो हुन एसडीएफले कदापी दिनेवाला छैन्। यसबाट बँच्न सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन क्लज 12 मा नयाँ नियम बनाउने प्रावधान छ। यसलाई सदुपयोग गरिएन भने सिक्किम सिक्किम रहनेवाला छैन्।
एसकेएम सरकारले सिक्किमको रूल 4/4, सिओआई र 371 एफ सबै उढ़ाइसकेको आरोप लगाए।
पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले 26 फरवरीमा क्याबिनेटले 3050 नयाँ घर बनाउन पारित गरेको प्रस्तावमाथि पनि प्रश्न खड़ा गरे। उनले भने, 2019-20 को बजेटमा सरकारले नयाँ घर निर्माण योजनामा 1000 रुपियाँ मात्र राखेको थियो भने कुन बजेटबाट 3050 नयाँ घर बनाउने प्रस्ताव अनुमोदन गर्यो । यो सरकारले गरिबको घर बनाउने विषयलाई पनि ढाँटेको छ। हामी जनवरी 2019 मा नै लागू गरेको विषयलाई पुनः पारित गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ। नौ महिनाको अन्तरालमा नै एसकेएम सरकार जनताको नजरमा झूटो साबित भएको छ।
