एसकेएम सरकारले भाइ भितजावादलाई प्रश्रय दिएर गरीब संस्कृत शिक्षकलाई निकाल्योः नवीन किरण
गान्तोक, 29 जून । सिक्किम सरकारको शिक्षा विभागले 2019 सालमा नियुक्ति दिएको 124 जना संस्कृत शिक्षकलाई गत मार्च मिहनासम्मको वेतन भुकतान गर्दै कामबाट छुट्टी गरेपिछ राज्यस्तरमै विवाद शुरू भएको छ। यसै क्रममा अिधवक्ता तथा सिक्किम सब्जेक्ट किमटीका संयोजक नवीन किरणले पत्रकार सम्मेलन डाकेर राज्य सरकारले संस्कृत शिक्षकहरूलाई ठूलो अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले राज्य सरकारले नियपकितु दिएर यसरी महामारीको समय शिक्षकहरूलाई अन्याय गर्दै आफ्नो वचन पूरा नगरेको आरोप लगाए। उनले राज्य सरकार अहिले आफ्नै पार्टीको ठूला नेता र मन्त्रीका छोरा छोरीलाई भाइ भतिजावाद गरेर नोकरीमा लगाउन र आफु मात्र कमाउन लागिपरेको आरोप लगाए। उनले पूर्व सरकारको समय पनि लगभग तीन सय जनालाई संगीत शिक्षकको रूपमा नियुक्त गरिकएको, तर केन्द्र सरकारबाट पाउने अनुदान नपाएप पनि नोकरीबाट निष्कासन भने नगरेको उदाहरण दिँदै अहिले केन्द्र सकारको राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानले वेतन भुकतान नगरेको भन्दै शिक्षकहरूलाई निकाल्नु ठूलो अन्याय भएको बताए। उनले भने, पूर्व सरकारको संगीत शिक्षकहरूलाई अगिले राज्य सरकारले स्थायी गरिसकेको छ जसमा वर्तमान सरकारको एकजना छोरो पनि स्थायी रूपमा नियुक्ति पाउनेमा छन्। त्यसले वर्तमान सरकारको नीति स्पष्ट भएको छ। धनी र नेताको छोरो भएको विधामा स्थायी नोकरी दिने, तर गरीबको छोराछोरीलाई भने नोकरीबाट निकाल्नु अहिलेको सरकारको नीति भएको छ, उनले भने। यसरी नै मुख्यमन्त्री स्वयंले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार टीएन ढकालको छोरोलाई नोकरी लगाउन कडा सिफारिश गरेको जानकारी आरटीआई माफर्त लिखितरूपमा विभागले जनाएको छ भने अब यसरी नेताको छोरालाई काममा लगाउन मुख्यमन्त्रीले यस प्रकारको सिफारिश गर्छन् भने मुख्यमन्त्री स्वयंले संस्कृत शिक्षकलाई तलब बढोत्तरी गर्ने वचन दिएर पनि आज निष्कासित गर्नु सरकारको नियत गलत भएको स्पष्ट हुन्छ अिन त्यस्को पूरजोर विरोध गर्छौ भनी बताए। उनले सिप्ला दुईको लगभग 15 जना युवालाई निष्कासन गर्ने काम र कानूनी काम गर्ने जस्ता काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको अनि सरकारमा आउनअघि मजदूरको पक्षमा रहेको ढोल पिटेको, तर अिहले मजदूरहरूलाई मार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए। यसरी नै अर्का अिधवक्ता बिना राईले पिन संस्कृत शिक्षकहरूको पक्षमा बोल्दै युवाहरू भाइ भतिजावादको विरोधमा अघि आउनुपर्ने र यस प्रकारको घटना सबैतिर वर्तमान सरकारको कार्यकालमा भइरहेको र त्यसको पूर्णरूपमा विरोध गर्ने अिन आवश्यक परेको खण्डमा कानूनी सहयोगको निम्ति सधैं तत्पर रहने बताइन्।
