एसडीएफ पार्टीको पत्रकार सम्मेलन
कोरोनाबाट बच्न निजी कम्पनीहरू बन्द नहुनुमा श्रमिकमाथि सरकारको नियत स्पष्ट- एसडीएफ
सिक्किम सरकारले भने अहिलेसम्म प्रसाशनिक सतर्कतामात्र आपनाइरहेको छ।
कोविड-19-लाई लिएर एनआरएचएम-अन्तर्गत लगभग एक सय करोड रुपियाँ आइसक्योहोला तर सरकारले यसलाई देखाएको छैन।
धारा 144-ले कोविड-19 जाँदैन।
राज्य सरकारले जनतालाई केही बाँड्न सकेको छैन भने प्रत्येक व्यक्ति 10-10 हजार रुपियाँ कम्पाउण्डसेसन दिनुपर्छ।
आगामी अप्रेल महिनादेखि सितम्बरसम्म सिक्किममा एनपीआर लागु हुनेछ।
गएको 12 दिसम्बर 2019-को दिन नै सिक्किममा सीएए लागु भइसकेको छ।
सिक्किममा सीएए लागू हुँदा पनि सिक्किम सरकार सुतिरहेको छ।
25 फरवरी 2020-को दिन सिक्किम उच्च न्यायालयले दिएको फैसला राज्य सरकारले न्यायालयलाई यथार्थ बुझाउन नसकेको कारण भएको हो।
गान्तोक, 21 मार्च। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा वैश्विक महामारी घोषित कोविड-19-को रोकथाममा सिक्किम सरकार प्रयास रहेपनि केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा दिइएको प्रोटोकललाई पनि पालन गर्न सकेको छैन। हामी राष्ट्रिय आपदामा छौं तर सिक्किम सरकारले भने अहिलेसम्म प्रसाशनिक सतर्कतामात्र आपनाइरहेको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीका मुख्य प्रवक्ता एमके सुब्बाले आरोप लगाएका छन्। इन्दिरा बाइपासस्थित एसडीएफ भवनको सम्मेलन कक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता सुब्बाले केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पठाइएको कुनै प्रोटोकल लागू गरेको छैन। सबैलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्यूपमेण्ट) वितरण गर्नुपर्ने विषयमा राज्य सरकार सकारात्मक अनि गम्भीर हुनुपर्ने अपील गर्दै केवल शान्तवनाले सरकार चल्दैन भन्दै भारत सरकारको कुराहरू राज्य सरकारले इग्नोर नगरोस भने। प्रवक्ता सुब्बाले केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रालयको निर्देश अनुसार सर्वसाधारण स्थानहरूमा दवाई छर्किने काम गर्नुपर्ने, 65 देखि उँभो उमेरका मानिसहरू र 7 वर्षदेखि उँधोका बाल-बालिकाहरूलाई घरबाट बाहर ननिस्किने आदेश जारी गर्नुपर्ने पनि बताए। देश यस्तो शङ्कटमय अवस्थामा गुज्रिएको बेला राज्यमा एउटा पनि कोरोना भाइरस टेस्टिङ लेब नहुँदा धेरै समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनले बताएका छन्। सरकारले टेस्टिङ लेब विषयमा पनि धेरै गम्भीर भएर यसक समाधान खोज्नुपर्ने, राज्यका चारै जिल्लामा कल सेण्टर हुनुपर्ने, वाट्सएपमार्फत यस विषयमा सूचना प्रदान गर्ने प्रावधान हुनपर्ने बताउँदै सरकारलाई यस्तो आपतकालिन स्थितिमा एसडीएफ पार्टी सहयोग गर्न तत्पर रहेको उनले बताए।
केन्द्र सरकारद्वारा दिइएको जानकारीलाई सार्वजनिक गर्दै कोरोनासँग सम्बन्धित विषयमा जाँच अनि सरकारलाई सहयोग पुऱ्याउन केन्द्र सरकारले संयुक्त सचिव स्तरका अधिकारी नोडल अधिकारीकोरूपमा डिप्यूटेसनमा पठाएको जानकारीदिँदै केन्द्रीय अधिकारीको माध्यमबाट काम गर्नुपर्ने बताए। सरकारद्वारा गरिँदै आएका कामहरू अहिलेसम्म कुनै खुलस्त भएका छैनन् भन्दै गएको 15 मार्चको दिन भएको उच्चस्तरीय वैठकमा पनि केवल प्रशासनिक बहसमात्र भएको तर मेडिकल एसओपी जारी नभएको पनि बताए। केन्द्र सरकारले कोविड-19-लाई लिएर एनआरएचएम-अन्तर्गत लगभग एक सय करोड रुपियाँ आइसक्योहोला तर सरकारले यसलाई देखाएको छैन भनेका छन्। कोविड 19-को प्रोटोकलमा मुख्यमन्त्री कोषको प्रयोग गर्नुभन्ने उल्लेख गरिएको छैन भन्दै सिक्किममा कसरी मुख्यमन्त्रीको कोषको प्रयोग हुँदैछ भनि प्रश्न पनि राखेका छन्। हालै राज्य सरकारले धारा 144 लगाएको कुरामा उनले भने, धारा 144 सरकारको गोजीको कुरा हो लगाउन सक्छ तर 144-ले कोविड-19 जाँदैन। राज्यमा कानुन व्यवस्था केही भएको छैन भन्दै सिक्किमलाई अहिले 144 होइन टेस्ट लेबको जरूरत छ पनि भने। उनले सिक्किम प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई जनताको माया छ भन्दै एसडीएफ पार्टीले जनताको निम्ति एक लाख मास्क र एक लाख हेण्ड सेनिटाइजर मगाएको छ भने। यस अतिरिक्त उनले राज्य सरकारले जनतालाई केही बाँड्न सकेको छैन भने प्रत्येक व्यक्ति 10-10 हजार रुपियाँ कम्पाउण्डसेसन दिनुपर्छ भने।
बजेट-
आगामी 23 मार्चदेखि हुने बजेट सेसनमा जुन तरिकाले जनतालाई आश्वासन दिएर सरकारमा पुगेको छ ती आश्वासनहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्दै एसडीएफ पार्टीका मुख्य प्रवक्ता एमके सुब्बाले आगामी बजेटमा एसकेएमले आफ्नो चुनावी घोषणा अनुसार काम गर्ने अपील गरे। उनले वर्तमान सरकारले बजेटको हेट मै नभएको पैसामा राज्यका गरीबहरूको निम्ति घर बनाउने जुन कुरा उठाएको थियो त्यो कसरी पूर्ण हुन्छ भनि प्रश्न पनि राखेका छन्। यसरी नै लोकल प्रोटेक्सन एक्ट विषयलाई लिएर गत 25 फरवरी 2020-को दिन सिक्किम उच्च न्यायालयले दिएको फैसलामा राज्य सरकारले न्यायालयलाई यथार्थ बुझाउन नसकेको कारण यस्तो भएको हो भनेका छन्। मुख्यमन्त्री गोलेले आफ्नो निम्ति सम्बिधान तोड्न सके तर सिक्किमको सुरक्षाको निम्ति लड्न सकेनन् भन्दै देशमा सिक्किमबाट गएको कोरोना भाइरस यही हो भने। उनले गएको 12 दिसम्बर 2019-को दिन नै सिक्किममा सीएए लागु भइसकेको छ भन्दै अब राज्य बाहिरबाट आएकाले पनि सम्पूर्ण सुविधा पाउने बताए। पूर्वोत्तर राज्यको निम्ति सीएए विषयलाई लिएर केन्द्रीय सम्बन्धित मन्त्रालयले सिक्किम सरकारलाई पनि निम्त्याएको थियो। दिल्लीमै भएपनि कोही त्यस सभामा नगएको कारण सिक्किमको विषयमा केही चर्चा नहुँदा राज्यमा सीएए लागु भएको हो। सिक्किममा सीएए ल्याउने भारत सरकार होइन एसकेएम सरकार हो भन्ने आरोप लगाउँदै यदी सरकार सिक्किमप्रति सकारात्मक भएको भए सिक्किममा आईएलपी लागू गर्ने थियो।
अहिले आएर सिक्किममा ज्यान र अस्तित्व दुवै शङ्कटमा पर्न लागेको छ भन्दै प्रवक्ता सुब्बाले आगामी अप्रेल महिनादेखि सितम्बरसम्म एनपीआर लागु हुने जानकारी दिए। एनपीआर लागू हुनुभनेको एनआरसीको प्रोसेस हो। एनआरपीको निम्ति प्रत्येक जिल्लाका जिल्लापाललाई अधिकार दिइएको पनि उनले बताए। सिक्किममा सीएए लागू हुँदा पनि सिक्किम सरकार सुतिरहेको छ भने।
यसरी नै अर्का प्रवक्ता जेबी दर्नालले राज्य सरकारले सिक्किममा केन्द्रीय मोटरवेकल एक्ट लगाएर स्थानीय चालकहरूको पेटमा लात मार्ने काम गरेको बताए। उनले वर्तमान एसकेएम सरकारको चुनावी घोषणा पत्र देखाउँदै त्यहाँउल्लेख गरिएका कुराहरू पूरा हुनुपर्ने बताए। उनले आगामी विधानसभा सत्रमा सरकारी मिडियाहरूलाई मात्र प्रवेश दिनु भनेको सरकारको नाकामी र जन विरोधी कामहरू स्पष्ट हुन्छ भन्ने डरले कोरोना भाइरसमाथि पनि राजनीति गरिएको हो भने। यसरी नै राज्यका श्रमिकहरूमाथि सरकारको कुनै चासो नरहेको बताउँदै उनले अहिले यस्तो समयमा पनि कम्पनीहरू किन छुट्टी छैनन् भनि प्रश्न राखेका छन्।
