एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट नेपालले पहिलो पटक व्यापारिक ऋण लिने
हालसम्म व्यापारिक ऋण लिने अभ्यास नगरेको नेपालले आफ्नो वित्तीय हैसियत बढाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि नेपालले बहुपक्षीय दातृनिकाय एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)सँग पहिलो पटक यस्तो ऋणको प्रस्ताव गरेको हो।
सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न र मध्यम आय भएको मुलुक बन्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी आवश्यक नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्नेछ। व्यापारिक ऋण लिने नेपालको प्रस्तावलाई यसैको पूर्वतयारीका रुपमा पनि हेरिएको छ। आफ्नो स्तरोन्नति भइरहँदा नेपालले पाउने ऋणको प्रकृति पनि परिर्वतन हुन्छ। नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी आवश्यक नीतिगत सुधारका कामहरु पनि अघि बढाएको छ।
गत वर्ष नै सरकारले व्यापारिक ऋण परिचालन गर्नसक्ने गरी ‘वैदेशिक सहायता परिचालन मापदण्ड’ तयार पारिसकेको छ।उक्त मापदण्डमा व्यापारिक प्रकृतिका वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सकिने विषय समावेश छन्। नेपाल संघीयतामा रहेकोले मापदण्डमा संघीय सरकारले मात्रै यस्तो ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
योसँगै अहिले नेपालले लिइरहेको सहुलियत ऋणमा पनि परिवर्तन हुनेछ भने व्यापारिक ऋण अर्थात् उच्च ब्याजदरको ऋणलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यही भएर सरकारले त्यससम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले परियोजनाको लागत र समय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने विषयलाई विचार गरेर मात्रै व्यापारिक ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
‘नेपाल २०२२ बाट विकासशील मुलुक बन्न पनि हामी आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ’, नेपालले भन्नुभयो, ‘त्यसको आवेदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयचाहिँ सरकारले गर्ने निर्णय हो।’ यसका बाबजुद आफ्नो हैसियत बढाउन सरकार लागेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ।
नेपालखबर अनलाइनका अनुसार उच्च ब्याजदरको ऋण लिने गरी नेपालले बहुपक्षीय सहयोगी निकायसँग छलफल समेत अघि बढाएको छ। नेपालले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)सँग यस्तो छलफल अघि बढाएको हो। चीनको पहलमा स्थापना भएको र बेइजिङमा मुख्यालय रहेको उक्त बैंकको संस्थापक सदस्य नेपाल पनि हो। यो बैंकले पनि नेपाललाई लगानी प्राथमिकतामा राखेको छ। एआईआईबीको ऋणको प्रकृति नै व्यापारिक हुने भए पनि नेपालले त्यसबाट लाभ भने लिनसकेको छैन। गत वर्ष माथिल्लो त्रिशूली—१ परियोजनाको लागि उक्त बैंकबाट ९ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिन नेपालले स्वीकृति दिएको थियो। तर यो सोझै नेपालले ऋण स्वीकृत गरेको भने होइन। नेपालले ब्लेन्डिङ (मिश्रण)मा स्वीकृति दिएको हो।
एआईआईबीले दक्षिण कोरियाली लगानीकर्ताले विकास गर्न लागेको र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम समेतको स्वपुँजी लगानी रहेको उक्त आयोजनाको लागि ऋण दिएको हो।
