Loading... आजः बुधबार , बैशाख ५, २०८१

काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा सुधार ल्याउन सरकारको पहल


नेपाल सरकारले काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा सुधार ल्याउन सरकारले पहिलो पटक एकीकृत व्यवस्थापन कार्ययोजना अघि सारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ मा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्ने कामका सूची र समयावधि नै तोकिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण ३७ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । वायु प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग दम, ब्रोङकाइटिस, निमोनिया, फोक्सोको क्यान्सरका साथै मुटुरोग, हाइपर टेन्सन, मस्तिष्कघातका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । डब्लूएचओका अनुसार घरभित्र र घरबाहिरको वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा बर्सेनि ७० लाख मानिसको ज्यान जान्छ । सरकारी र अन्य संस्थाको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा वायु प्रदूषणजन्य रोगहरूको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘कसले के गर्ने भनेर जिम्मेवारी नै तोकिएकाले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गएपछि काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा सुधार आउने अपेक्षा छ ।’

Insert your Ads code here

काठमाडौंमा विकराल बन्दै गएको वायु प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूले विगतमा पटक–पटक सरकारलाई कार्ययोजनासहित सुझाव दिएका थिए । कार्ययोजनामा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापको सूची प्रस्ताव गरिएको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।

‘भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिनेछ,’ मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन कार्ययोजना प्रस्तावमा छ, ‘प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइने छ ।’

अहिले जस्तोसुकै सवारीसाधनले पनि पैसा खर्च गरेर हरियो स्टिकर टाँस्ने गरेका छन् । नेपालमा अहिले युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । भित्र्याइने सवारीसाधन नै गुणस्तरीय बनाउन विभागले मापदण्ड बदल्न लागेको हो ।

ठूला खाले निर्माण उपकरण तथा सवारीसाधनका लागि अलग्गै युरो मापदण्डको सुरुवात एक वर्षभित्र गरिने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा छ । सँगै डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा डिजेल पार्टिकुलर फिल्टर वा कुनै पनि रसायन प्रयोग नगरी सञ्चालनमा गरिने मेकानिकल पाइप जडान गर्न र त्यसको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ ।

‘दुई वर्षभित्र वर्कसपहरूको प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा क्षमता विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र तिनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिनेछ,’ कार्ययोजनामा छ । सँगसँगै सरकारले विद्युतीय तथा स्वच्छ सवारीसाधनमा प्रवर्द्धनमा जोड दिने योजना बनाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षभित्र चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनलहरू एवं चार्जिङ स्टेसनहरूको विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा धूवाँरहित सवारीसाधन, रिक्सा, साइकलमात्र चल्न दिइने उल्लेख छ ।

सवारीसाधनको जाँच प्रणाली प्रभावकारी बनाइने र प्रदूषण जाँचका लागि पाँचवटा मोबाइल स्टेसनको व्यवस्था गरिने प्रस्तावमा छ ।

Please follow and like us:


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!