काठमाडौं महानगरका सबै विद्यालयमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै संस्थागत र सामूदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले अब अनिवार्य रुपमा १०० पूर्णाङकको स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो पटक यहाँको पहिचान र संस्कृतिबारे जानकारी दिने उदेश्यले स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तयार पारेसँगै विद्यार्थीले उक्त पूर्णाङकको पाठ्यक्रम पढ्नु पर्ने व्यवस्था गरेको अनलाइन खबरले लेखेको छ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै संस्थागत र सामूदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि ८ सम्म पठन-पाठन गराउनका लागि महानगरपालिकाले स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र ९२ वटा सामूदायिक विद्यालय मध्ये ८६ वटा साधारण विद्यालय, ३ वटा विशेष र ३ वटा विद्यालय बन्दीहरुका लागि रहेका छन्। संस्थागत विद्यालयको संख्या ६ सय ४० छ।

अब यी सबै विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि ८ सम्म १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम पठन-पाठन हुनेछ। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र मानिने चाडपर्व, संस्कार संस्कृति, सीप कौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, भौगोलिक प्राक् स्वरुप, स्वास्थ्य र सरसफाई, रहनसहन, व्यक्तित्व परिचय, भाषा र लिपी जस्ता विषय बारे परिचित गराउने उद्देश्यले यस्तो पाठ्यक्रम तयार पारेको जानकारी दिएको छ। स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि राज्यको नीति अनुरुप नै स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम स्थानीय सरकारबाटै निर्माण गरी लागू गर्न लागिएको पनि महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ।

‘पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा नेपालभाषाको माध्यमबाट पठनपाठन गरिने छ,’ पाठ्यक्रम तयार गर्न महानगरपालिकाले गठन गरेको पाठ्यक्रम समितिका संयोजक डा. चुन्दा वज्राचार्यले भन्नुभयो, ‘कक्षा १ देखि ८ सम्म पठनपाठन गराउन महानगरपालिकाले नेपालभाषाबाट तयार गरेको पाठ्यक्रम महानगरपालिकाको शिक्षा समितिबाट पारित गर्ने चरणमा छ। पाठ्यक्रम पारित हुने बित्तिकै त्यसैको आधारमा पाठ्यपुस्तक पनि तयार हुनेछ।’

बज्राचार्यले बालबालिकालाई सिक्न सजिलो होस भन्ने उदेश्यले १ देखि ३ सम्म १०० पूर्णाङ्कमा १०० नै अभ्यासगत पठन-पाठन हुने जानकारी दिनुभयो। ‘कक्षा ४ र ५ मा ७५ अभ्यासगत र २५ सैद्धान्तिक पठन-पाठन हुने छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कक्षा ६,७ र ८ मा भने ५० अभ्यासगत र ५० सैद्धान्तिक पठन-पाठन हुने व्यवस्था गरेका छौँ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको सातौं नगरसभाले स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय महत्वका विषयहरू बारे महानगरवासीलाई परिचित गराउने उद्देश्यले स्थानीय भाषाबाटै पठनपाठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। वज्राचार्यका अनुसार काठमाडौंको रहनसहन र जनजीवन यहींको स्थानीय भाषामा जीवन्त रहने भएकोले यसको पाठ्यक्रम पनि स्थानीय नेपालभाषामै तयार गरिएको हो।

‘यःमरि, मरुहिटी, क्वहिटी, थँहिटी आदि जस्ता रैथाने शब्दहरू अरु भाषामा बुझाउन सकिँदैन, ती कुराहरूलाई बुझ्ने मात्र होइन विद्यार्थीहरूले त्यसलाई आत्मसात समेत गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता स्थानहरूको अवलोकन भ्रमण सहित स्थानीय भाषामै पढाउने निर्णय भएको हो,’ डा. वज्राचार्यले भन्नुभयो।

पाठ्यक्रम समितिका अर्का सदस्य वरुणप्रसाद वैद्यले पाठ्यक्रम नेपालभाषामा तयार गरिएको भए पनि यसको सिकाई अत्यन्त सरल हुने भएकोले यो जुनसुकै शिक्षकले पनि पढाउन सक्ने बताउनुभयो। यसमा विद्यार्थीहरूलाई अवलोकन र अभ्यासको माध्यमबाट पढाउने विषय धेरै भएकोले पठनपाठनमा कुनै समस्या नआउने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

‘यो विषय पढाउन हामी शिक्षकहरूलाई एउटा तालिम पनि दिन्छौं। तालिम पाए पछि जुनसुकै शिक्षकले पनि सजिलै पढाउन सकिन्छ,’ वैद्यले भन्नुभयो। काठमाडौं महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका सदस्य गुजेश्वरी श्रेष्ठले यो विषय भाषा भन्दा पनि काठमाडौंको परिचयमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। ‘काठमाडौंमा बसोवास गर्ने मानिसहरूलाई काठमाडौंको संस्कृति, सम्पदा, रहनसहन, जनजीवन बारे परिचित गर्ने यसको मूल उद्देश्य हो। यी विषयहरू पढ्दा पढ्दै भाषा पनि स्वतः सिक्दै जाने भएकोले यसमा कुनै समस्या आउँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पाठ्यपुस्तक नेपालभाषामा लेखिएको भए पनि शिक्षकले आवश्यकता अनुसार नेपाली र अंग्रेजीमा पनि बुझाउन सकिन्छ।’ उहाँले पाठ्यपुस्तकलाई सहयोग पुर्याउने अरु बहुभाषी पाठ्यसामग्रीहरू महानगरपालिकाले प्रकाशन गर्न लागेको जानकारी पनि दिनुभयो।

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका शाखा अधिकृत मोती भट्टराईले काठमाडौंको कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो पाठ्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए। उनले यो कामपाको नीतिगत निर्णय भएको भन्दै सामुदायिक र नीजि विद्यालय सबैसँग छलफल गरी अप्ठ्यारो नहुने गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। ‘काठमाडौंको संस्कृति र सभ्यतालाई जस्ताको तस्तै बुझाउन यहींकै भाषा प्रयोग गरे सजिलो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले काठमाडौंप्रति अपनत्व बढ्ने भएकोले कामपाबाट नीतगत रुपमै यो निर्णय भएको हो।’