कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि नेपाल सरकारद्वारा ५ सूत्रीय नीति जारी

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालेको करिब ४ महिनामा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिका ५ सूत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। ६० वर्षको कृषिका क्रममा अपेक्षित परिमाण नआएको जनाउँदै समग्र कृषि प्रणाली सुधार्न ५ नीतिगत आधार तयार पारेको उहाँले बताउनुभयो।

‘कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित परिमाण आएको छैन । यो क्षेत्र विस्थापित हुनुका दुई कारण हुन्– असाध्यै गाह्रो र दुःखको काम हुनु । अर्कातिर बचत नहुने र भए पनि असाध्यै कम हुने देखियो,’ बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ‘कृषि कर्म गर्नेलाई नाफाका भागीदार बनाउनुपर्छ । यसलाई ध्यान दिँदै नीतिगत आधार तयार पारेका छौं ।’ यसअनुसार पहिलो सूत्र उत्पादन सामग्रीमा अनुदान रहेको बताउँदै अबको कृषि अनुदान मल बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीलगायतमा केन्द्रित गरिने बताउनुभयो।

‘हाल दिइँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको सट्टा सबैले पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ,’ मन्त्री भुसालले भन्नुभयो। कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार दोस्रो सूत्र सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा हो । हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी छ । तर पनि ६ हजार रिक्त छ । उक्त दरबन्दी तत्काल पूर्ति गरिने मन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो सूत्र हो– सस्तो र सुलभ ऋण । सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेन्टी नभएको अवस्था अन्त्य गरिने मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग नीति र कार्यक्रममा सहकार्य गरिनेछ । कृषिका नीति, योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रममा समन्वय एवं सहकार्य गर्न संघीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका मन्त्री रहेको मन्त्रीस्तरीय ‘समन्वय संयन्त्र’ र संघीय सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सचिव रहेको सचिवस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कृषिसम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकाले ‘कृषि ऐन’ निर्माण सक्दो छिटो सक्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। धेरै परिमाणमा आयात हुने कृषि उपज धान, मकै, आलु, स्याउ, माछा, दूध र मासुलगायत मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रममा केन्द्रित हुन तीनै तहका सरकारबीच वातावरण बनाइने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।