केबी राईले उठाए कोविड-19 टेस्टिङ सेण्टरको माग, मुख्यमन्त्री राहत कोषको जानकारी ह्वाइट पेपरमा निस्किनुपर्छ
गान्तोक, 9 अप्रेल। सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी (एसआरपी)-का अध्यक्ष केबी राईले सिक्किममा कोविड-19 टेस्टिङ सेण्टरको स्थापना गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेको बताएका छन्। कोविड 19-को कारण विश्व त्रासित भएको समयमा यसलाई खेलाइँची नगर्नुपर्ने बताए। हिन्दुस्तानमा अन्य देशको तुलनामा धेरै कम्ति मामिलाहरू छन्। देशले यो आपतकालिन स्थिति आइपर्नु अघि नै लकडाउन गरेको कारण हिन्दूस्तानलाई र यहाँका राज्यहरूलाई छुन सकेन। आईसीएमआरले जारी गरेको प्रोटोकल अनुसार देशले कोविड19 माथि काम गरिरहेको छ। उनले सिक्किममा कोविड-19 मुक्त भएको छ त्यमा श्रेय केन्द्र सरकार र राज्यको स्वास्थ्य विभागलाई जाने बताए। आज पाण्डमस्थित उनको नीजि आवासमा पत्रकारहरूसँग लकडाउनमाथि कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राईले राज्यका स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस प्रशासन अनि मिडियाकर्मीहरू धन्यवादको पात्र रहेको बताएका छन्।
राज्य सरकारद्वारा गरिएको लकडाउनको घोषणालाई स्वागत गर्दै उनले भने, विश्वमा कोविड-19 बड्दैगएको छ। यो अवस्था सिक्किममा पनि आउन सक्छ। राज्य सरकारले यसको सङ्क्रमणबाट बचाउनको निम्ति राज्य सरकारले टेस्टिङ सेण्टर राख्नुपर्ने तर ययसमा काम गरेको छैन भनेका छन्। उनले उत्तर बङ्गालमा रहेको कोविड-19 टेस्टिङ सेण्टरमा सिक्किमको कोविड-19 नमुना जाँच गर्नजाँदा समस्या हुनसक्ने पनि बताए। आईसीएमआर प्रोटोकलको हवाला दिँदै अध्यक्ष राईले भने, आईसीएमआरको प्रोटोकल अनुसार कोविड-19 सङ्क्रमित जिल्ला वा राज्यमा कोविड फ्री राज्य वा जिल्लाको नमुना जाँच हुनसक्दैन। त्यसैले आईसीएमआर पनि जिल्ला या राज्यहरूमा कोविड-19 टेस्टिङ सेण्टर दिन तयार रहेको छ। राज्य सरकार पहिलेनै सतर्क भएर काम गर्नुपर्छ। 21 दिनको लकडाउनको समयमा पनि राज्य सरकारले कोविड-19को नमुना जाँच केन्द्र स्थापित नगर्नु भनेको सिक्किम सरकार सिक्किमे जनताको स्वास्थ्यप्रति इमान्दार र चिन्तित नहुनुहो। यो दुर्भाग्य जनक कुरा हो।
केन्द्र सरकारले घोषणा गरेअनुसार आवश्यकमन्द मानिसहरूलाई राहत सामाग्रीको वितरणको कुरालाई राम्रो सँग बाँडिनुपर्ने बताए। उनले राज्यका ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई जुन प्रकारले केन्द्रको गाइडलाइन छ त्यसै अनुसार बाँडिनुपर्छ। धेरै जसो ठाउँहरूमा राहत सामाग्री गाइडलाइन अनुसार बाँडिएको छैन भन्दै धेरै प्रतिशत मानिसहरूले नपाएको बताए। उनले राहत सामाग्री बाँड्नमा जसलाई अधिकार दिइएको छैन त्यस्तमा एसकेएम पार्टीका कार्यकर्ताहरूले काम गर्न नदिएको बताए। उनले खण्डविकास अधिकारी, पञ्चायत आदिले बाँड्नुपर्नेमा पार्टीका बीएलसी, बब्ल्यू एलसी आदिले हस्तक्षेप गरेको कुरा सबैले देखेपनि सरकारले यसमा नदेखेको बताए। उनले यो राज्यमा व्यापकरूपमा भइरहेको बताउँदै पञ्चायतले नाम लेखिएका मानिसहरूको नाम काटेर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पञ्चायतको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताए। यस अतिरिक्त उनले मुख्यमन्त्री राहत कोषमा भेला भएको आर्थिक कोषको ह्वाईट पेपर जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनले यो कोषमा भेलाभएको पैसा पारदर्शी हुनुपर्ने र कोविड-19 को महामारी अलिक मथर भएपछि मुख्यमन्त्री राहत कोषको कोष जनतासमक्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने माग उठाएका छन्।
