के गरीवको लागि होइन यो सरकार?

भनाइ नै छ, साना मान्छेले बसेर बोले कसैले सुन्दैन, उठेर बोले हावामा बिलाइ जान्छ। कोरोना संकटका कारण चैत्र ११ यता देशले सामना गरिरहेको लकडाउनको आवधिमा नेपालमा श्रमिक, मजदुर, दैनिक ज्यालादारी, फुटपाथे व्यापारी वा अति निम्न वर्गीय जनताको खाने, बस्ने वा हिड्ने अधिकारको धज्जी राज्यले जुन स्तरमा उडायो, यसले गिज्याएको तिनको अभाग, अभाव र चरम गरीवीलाई होइन, देशका शासक वर्गलाई हो, देशको कम्युनिष्ट सत्तालाई, देशका मजदुर नेतालाई हो।

अहिले सर्वत्र चर्चा शहरबाट पैदलै गाउँ फर्कदै गरेका अनगिन्ती मजदुरको पीडाको जो छ, यसको भावनात्मक पाटोको चर्चा र न्युज हेडलाइन बनाएर मात्रै पुग्दैन। यसको अर्थ राजनीतिक दलले खोला तर्यो, लौरो बिर्सियो गरेको ताजा तस्वीर हो राजनीतिक पाटोको। र, सत्ताको उनीहरुप्रतिको बदलिएको दृष्टि र प्रवृत्तिको द्योतक हुन शहरबाट लालाबालासहित गाउँ पस्न लामा राजमार्गहरुमा लावालस्कर लागेका निम्न वर्गीय जनताका ताँतीहरु।

राज्य वर्गीय भइरहेको ताजा उदाहरण हुन् ती सारा कारुणिक दृश्यहरु। किनभने यहाँ वर्गविहीन समाजको कल्पनामा सत्तामा पुगेका मजदुर नेताहरु वा नेकपाको सत्तालाई यतिबेला पुराना वाचाहरु सम्झने फुर्सद छैन्। विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्री केपी ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार हुन् उनलाई प्रधानमन्त्रीको स्याहार, सुसार र अप्ठ्यारामा परेका उच्च वर्गका कुलीनहरुको सेवा गर्दैमा फुर्सद छैन। वाग्मती प्रदेश सरकारका मन्त्री छन् शालिकराम जम्मरकट्टेल, तर उनलाई पनि अब त्यो वर्ग सम्झन जरुरी छैन, जहाँबाट उठेर, जसका मुद्धा उठाएर उनी यो हैसियतसम्म पुगे, सायद अब त्यो बिर्सन लायक विगत भइसक्यो उनीहरुका लागि।

महाभारतको कथा जस्तो धृतराष्ट्रको भूमिकामा देशका प्रधानमन्त्रीको आसन र शासन नभइदिएको भए यहाँ अति न्यून आय भएका यस्ता श्रमिक मजदुरहरुको कारुणिक व्यथाले प्रधानमन्त्रीलाई दुख्नु पर्दथ्यो, उनले केही न केही विकल्पको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दथ्यो। मजदुर फाँटकोे नेतृत्व गर्दै वर्षौं राजनीति गरेका विष्णु रिमालमा वर्गीय चेतनाप्रति परिवर्तन नआएको भए उनले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा उनलाई केही न केही मजदुरका नाममा, विपन्नका नाममा, सर्वहाराका नाममा माम र दामको व्यवस्था मिलाउन, सुझाउन सक्थे नै। आखिर यो सत्ता अब ती केही नहुनेहरुसँग होइन, केही दिन सक्नेहरुका लागि मात्रै दाहिना रहने प्रमाणित भइरहेको छ, अहिले, निर्लज्ज रुपमा। सायद रिमालहरुको शकुनी भूमिकामा वालुवाटार यस्तैमा रमाउँदै गए, भोका, नांगा नागरिकले शहरी विद्रोहको ज्वाला नबाल्लान भन्न सकिन्न। किनकि अतिले नै निम्त्याउने हो, अकल्पनीय खती।

पार्टी निर्देशित सरकार छैन अहिले भलै यो, प्राविधिक रुपमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको वाम सरकार नै हो। पार्टी एकताका बाँकी काम नै पूरा नगर्दै नेकपाले बिताएका दुई अढाई वर्षले सरकारलाई मनोमानिल्यका साथ सत्ता संचालन गर्न छुट दियो। फलतः सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगी मण्डल आफू र आफ्ना स्वार्थ केन्द्रित शासनमा रमाए। उनीहरुले चुनावी घोषणापत्र भुले, कोरोना कहरका बीच अति निम्न वर्गका जनताका भोक, हतासा, भय र आशुलाई भुसुक्कै भुले। कोरोना रोक्ने नाममा लकडाउनको लाठो त बर्साए तर, लकडाउनको कहरको जन पीडा र लकडाउनपछि के अर्थात ह्वाट् नेक्स्ट भन्ने प्रश्न उनीहरुका लागि महत्वहीन भइदियो। यो सरकार संकट व्यवस्थापन गर्न असक्षम छ भन्ने ऐना पनि गरीवहरुका राजमार्गका लावालस्कर।

सरकार ती सबै गरीवहरुको संकट, अभाव र चौतर्फी समस्याको सारथी बन्न सकेन, फलतः शहरबाट गाँउ जान लामवद्ध नागरिकहरु यही सत्ताको अकर्मण्यताको भावुक, लज्जा र कारुणीय तस्वीर, दृश्य बनिरहेको छ अहिले। आखिर यो चालाले वर्तमान सत्ताको आयु कति लामो जाला? यो लकडाउनपछि आउने भयावह अभाव र शून्यताको पूर्व हेक्का छैन सत्तालाई, जसरी उसलाई गरीवहरुको दुःख दुख्दैन।

मिडिया र सामजिक संजालमा ती गरीवहरुको अभाव, रोदन र चित्कारका पक्षमा बोलिएका, लेखिएका वा देखाइएका दृश्यहरु त फेरि पनि समस्याका समाधान होइनन्, क्षणीय आवेग, प्रतिक्रियाका फोकाहरु हुन्। ती अबला परेका आम नागरिकको सेवा गर्नुपर्ने, उनीहरुको घर जान पाउने न्यूनतम मानवाधिकारको, खान पाउनु पर्ने आधारभूत मानवाधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने अकाट्य जिम्मेवारी त फेरि पनि सरकारकै हो।

कष्टप्रद लकडाउनको करीव तीन सातापछि केन्द्र सरकारले सिधै स्थानीय सरकारहरुसंग सम्पर्क, सम्वाद गरेर यस्ता बिचल्लीमा परेका नागरिकको लागि खाना, यातायात आदिको व्यवस्था गर्नु कुनै सगरमाथाको आरोहण होइन, उनीहरुको न्यूनतम नागरिक उत्तरदायित्व हो, कर्तव्य हो। त्यो काम गर्न नसकिने पनि होइन। तर लकडाउनको उर्दी फर्माउने र आफ्नै कमाउधन्दामा रमाउने सरकारी रवैया नै अहिलेको समस्याको जग र जड हो। देशभरका स्थानीय सरकारले आआफ्ना वडाका नागरिक को कहाँ कति संख्यामा छन भनेर हिसाव निकाल्न सक्छ। धेरै हिसाव निकाली सकेको पनि छ।

अब केन्द्र सरकारले सुरक्षाकर्मीहरुको कडा निगरानी र स्वास्थ्यकर्मीहरुको अगुवाईमा घर फित्र्ता हुन चाहने नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गरी क्रमिक रुपमा उनीहरुलाई घर जाने व्यवस्था मिलाउनै पर्छ। यसको विकल्प छैन्। लकडाउन अन्त्यपछि एक्कासी सडकमा देखिने भीडको सम्भावित जोखिम रोक्न पनि सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत नागरिकको पूर्वव्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन।

अहिले सत्तामा रमाउनेहरु त तै रानी मै रानी कसले भर्ने कुवाको पानी भने झैं आफै मात्रै पानीमाथिको ओभानो हुनैमा मस्त रहे, तर पार्टीले यसको निक्र्योल निकाल्ने जाँगर पनि गरेन, सत्तारुढ वा प्रतिपक्षी वा अन्य साना दलहरु समेतले। नेकपाका मजदुरवादी नेताहरु वालुवाटारको मुख ताकेर बसे, वालुवाटारका महारथीहरु लकडाउनले सब ठीक पार्छ भनेर सुते। मजदुर संघ संगठनका नेताहरु तै चुप, मै चुप भई बसे।

अनि विपक्ष काँग्रेसका मजदुर नेता वा संगठनहरु त जातैले यस्ता मुद्धामा मौनता नै साँध्न अभ्यस्त भइरहेका हुन्, उनीहरुले पनि सरकारी मौनता, सुस्तता वा अकर्मण्यतालाई मौन ताली दिइरहे। काँग्रेस पार्टीका वोलक्कड प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला एउटै झापा हुनुको परिणाम नै हुनुपर्छ, सभापति शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि भिन्न कित्तामा उभिएर काँग्रेसका प्रवक्ता शर्मा प्रधानमन्त्रीको रक्षा र बचाउमा बढी नै उत्रिन्छन्, विपक्षी कित्ताबाट। यसो केही बोले पनि केवल सामान्य औपचारिकता मात्र प्रधानमन्त्रीलाई धेरै असहयोग नपुग्ने गरी मात्र । नत्र उनीहरुले सरकारको मस्त निद्रा व्यूझाउन ठूलो स्वरमा खवरदारी गर्न सक्थे नै।

चर्चित जनवादी गीति भाका गरीवको चमेली बोल्दिने कोही छैन, कोही छैन…….भने जस्तै हो अहिलेका देशका गरीवको हालत। संघीयताको अभ्यासमा भन्दै स्थापित प्रदेश सरकारहरु त संकटका बेला मुन्टो लुकाउन बाहेक कतै निमुखा जनताका लागि कामकाजी देखिएनन नै। संघीयतामा प्रदेश सरकार जनताका लागि आवश्यक छैनन भन्ने उदाहरण डोरमणि पौडेल, शंकर पोखरेलहरुको अकर्मण्यता नै सिद्ध गरिरहेको छ। आफू राजकीय सुविधा लिएर परिवारका साथ बस्ने र लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो, कोही चरो मुसो पनि हिडडुल गर्न पाउदैन भन्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अडान र धम्की, उनी सुकिला मुकिलाहरुको मुख्य मन्त्री हुन्, धुले मैले, निमुखाका मुख्य मन्त्री होइनन भन्ने ताजा उदाहरण मात्रै हुन्।

केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारहरुसँग सिधै जोडिएर लकडाउनका मार र भारमा किचिएका हजारौं नागरिकको आवागमन र व्यवस्थापनको मार्गचित्र तय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अब एक निमेष पनि ढिला गर्नु हुँदैन। किनभने गाउँघरमा अब बर्षा लागेको छ, मानो रोपेर मुरी फलाउने सिजन आएको छ। त्यसैले पनि कोरोनाको कहर छल्ने स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टिन आदिको व्यवस्थासहित जनतालाई आआफ्नो थातथलोमा फर्कन दिनुपर्छ, त्यो व्यवस्था मिलाउन सरकारले छिटो भन्दा छिटो काम गर्नु नै पर्छ।

मजदुरको पीडामा सत्ताको लाचार छायाँ अब देशको यथार्थ बन्ने क्रम रोकिनु, रोकाइनुपर्छ। निहत्था जनताको रोदन, वाध्यता र संकटको सत्ता रमिते होइन, समाधान बन्न सक्नुपर्छ। जनताको सरकार, वामपन्थी सरकारलाई यो वा त्यो वहानामा यसरी गरीव जनतलाई भोकै, नांगै राजमार्गको बिस्कुन बनाउने छुट अब छैन, हुनुहुन्न। आँखा खोलेर सिंहदरवार र बालुवाटारले ती सबको सेवक गर्न हतारो गर्नु नै पर्छ।

कोरोनासँगै जटिल प्रश्न

कोरोना भाइरससँगै केही जटिल प्रश्नहरु खडा भएका छन्। विपद व्यवस्थापनका लागि कानुन र संरचना हुँदाहुँदै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड १९ क्राइसिस मेनेजमेण्ट सेण्टर (सीसीएमसी) बनाइएको छ।

यसको निर्देशक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा गृह, संघीय तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय राखिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनको केन्द्र रहेको सिंहदरवारमा सीएमसीको कार्यालय नराखी नेपाली सेनाको महावीर गण छाउनीमा राखिएको छ।

महामारी वा विपत पर्दा कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ भनेर राज्यले लोकतान्त्रिक विधि सम्मत ढंगले विपद जोखिम न्युनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन ऐन २०७४ बनाएको छ। अहिले कोरोना भाइरसक‍ो महामारी( बिपद पर्दा, उक्त कानुन किन लागू गरिएन?

सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री किन्ने, सुरक्षा, राहतको व्यवस्था मिलाउने, सूचनाको एप्स, व्यवस्था मिलाउन, यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीसहित आवश्यक जनशक्तिपरिचालन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसो गरेर रक्षा मन्त्रालयको मातहत स्रोत र शक्ति केन्द्रित गरिएको छ। ईश्वर पोखरेलले केही नगर्दा, नबोल्दा वा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले केही नबोल्दा, नगर्दा विगतको संरचनाले केही नै गर्नसक्ने अवस्था देखिदैंन। स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा विवादमा पर्ने वित्तिकै स्वास्थ्य सामग्रीमात्र होइन कोभिड १९ सँग लड्नका लागि रक्षामन्त्रालय, सेनाको मातहतमा संरचना र कामलाई केन्द्रित गरियो।

अहिले हजारौं मजदुरहरु सडकमा हिंडेका छन्, अलपत्र परेका छन्। कानुन र ऐनले नचिनेको नयाँ संरचना खडा गरेर चुस्तदुरुस्त काम गर्ने भन्दा पनि जटिलता थपिएको अवस्था छ। थप जटिलता, अन्यौलता छ। यस्तो बेलामा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई चेकजाँच गरेर लैजान पहल गर्नुपर्ने बेलामा घाँडो, समस्या ठान्ने कारणले सबैभन्दा बढी चपेटामा गरीव परेका छन्। गरीवको चमेली बोल्दिने, गर्दिेने कोही नभए जस्तो भएको छ। कम्युनिस्ट, समाजवाद सत्ताले वहुसंख्यक जनता, उत्पीडित वर्गलाई प्राथमिकता दिन्छन, दिनुपर्छ। पुुँजीवादी सत्ताले पूँजी, कर्पाेरटका मालिकलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छन, चीन र अमेरिकाको अहिले परेको बहस र व्यवहारले पनि त्यही भन्छ, गर्छ। अहिलेको श्रमिकको पीडा हेर्दा त अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने भएको छ।

झिल्को टिप्पणी ५ चैत्र २०७७

तपाइँकाे प्रतिक्रिया