कोभिड–१९ सँग लड्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने नेपाल सरकारको निर्णय
सरकारले कोभिड–१९ सँग लड्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयलाई आधार बनाउँदै गरेको हो। सरकारले निजी कम्पनी ओम्नीमार्फत चीनबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको टिप्पणी आएपछि उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो।
सरकारले कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनामार्फत जी टु जी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
नेपाली सेनाले सामग्री खरिद प्रक्रिया कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अपरेसन (सिसिएमसी अप्स) मार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको छ। चैत १६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड १९ विरुद्ध प्रतिकार्य गर्न उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको मातहत रहनेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका प्रबन्धरथी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी सिसिएमसी अप्स स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिसिएमसी अप्सले छाउनीस्थित नेपाली सेनाको महावीर गण हाताभित्र कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड १९ को परीक्षण तीव्र गतिमा अघि बढाउन र औषधि तथा उपकरणको तत्काल व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको हो। प्रधामन्त्री ओलीले वैशाख १ गतेसम्ममा कम्तीमा ६ हजारजनामा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनसँगै नेपाली सेनाले पनि परीक्षणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। सेनाले कोभिड १९ परीक्षणका लागि बिहीबार कैलालीमा दुई सयजनाको स्वाब संकलन गरेको छ।
उच्चस्तरीय समितिको बैठकले खाद्य र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योग प्रतिष्ठान खोल्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। उद्योगभित्रै कामदारलाई सुरक्षित राखेर, स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उद्योगहरुले स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर आवासीय रुपमा मजदुर परिचालन गरी काम गराउन सक्नेछन्।
नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेका दुवै मुलुकका नागरिकको व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउँने निर्णय गर्दै समितिले सीमामा आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई १४ दिनसम्म त्यहीं बसेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
