कोरोनाको महामारी देखाउँदै गरीबलाई नोकरी छैन, लाखौं वेतन खाने धनीलाई एक्सटेन्सन- नवीन किरण
गान्तोक, 15 जुलाई। सिक्किम सरकारले महामारीको कारण देखाएर गरीब दुःखी सरकारी अस्थायी कर्मचारीलाई रोजगार नविकरण नगरेर हुनेखाने धनी कर्मचारीहरूलाई भने महामारीकै कारण देखाएर कार्यकाल विस्तार गर्ने जन विरोधी कार्य गरिरहेको सिक्किम सब्जेक्ट कमिटीका उप-संयोजक नवीन किरणले आरोप लगाएका छन्।
गत 30 जूनको दिन टिस्टा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेडको प्रबन्धन निर्देशक समेत अन्यलाई लाखौं रुपियाँको वेतन भुक्तान गर्दै कोविड-19 को महामारी देखाएर पुनः एक्सटेन्सन दिइनु सरकार आफैंले आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो भनि उनले दावी गरे। पत्रकार सम्मेलनमा उनले अर्विन्द कुमारलगायत पाँच जनाको निम्ति सेवा काल विस्तार गरिएको कार्यालय आदेशले एसकेएम सरकारको अप्रेल पछि एक्सटेन्सन नगर्ने अधिसूचनाको धजिया उडाउने काम गरिएको बताए। उनीहरूलाई सिमित पैसामात्र घटाएर पहिलेकै स्तरमा फेरि एक्सटेन्सन दिनु सरासर गलत रहेको अनि गरीब एडहक शिक्षकहरूको सेवाकाल विस्तार नगर्नु सरकारको नीतिले केवल हुनेखानेलाई मात्र चेपेको स्पष्ट भएको बताएका छन्।
यसरी नै निजी पाठशालाहरूमा आवश्यक शुल्क बाहेक भुक्तान गर्नुपर्ने डेवलप्मेण्ट फीस, कम्प्यूटर फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटिज फीस भने काटेरमात्र भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरालाई सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाए। यसमा भुक्तभोगी अभिभावक समस्यामा रहेको जनाए। यसरी नै चालकहरूको पक्षमा सरकराले केही काम नगरेको अनि पाँच-पाँच हजार रुपियाँ दिने भऩ्ने घोषणा मात्र गरिएको तर वास्तविकता छानविन नगरी चालकहरूको आवश्यकतालाई गम्भीरतासित नलिएको आरोप लगाए भने केन्द्र सरकारबाट धेरै धनराशी प्राप्त भएको अनि त्यसबारे मुख्यमन्त्रीले दिएको हिसाब नमिलेको हुनाले केन्द्र सरकारको सम्बन्धित निकायमा आरटीआई गरेर सहीमा कति पैसा आएको थियो त्यसको जानकारी खुलासा गर्ने बताए।
यसरी नै रोङ्ली क्षेत्रमा बढ्दो कोरोनाको प्रकोप बारे प्रशासनको असफलता स्पस्ट देखिएको बताउँदै सरकारले गर्न नसकेपछि अब जनता आफैंले आफैं बाँच्नुपर्ने स्थिति आएको र आफैं सुरक्षित रहनुपर्ने आह्वान पनि गरे। उनले जिल्ला प्रशासनको कम्जोरीको कारण स्थिति यस्तो बनेको पनि बताए। यसैगरी सरकारले जारी गरेको आदेशमा निजी वाहनहरूलाई पनि छुट दिनुपर्ने तर त्यसबारे सरकारले नसोचेको बताउँदै टेक्सी वाहनहरूलाई जस्तै निजी वाहनहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा चल्ने अनुमति दिनुपर्ने माग राखे। पत्रकार सम्मेलनम अधिवक्ता बीणा राईले पनि सम्बोधन गरेकी थिइन्।
