गैर सिक्किमे सुनिल सरोगीलाई ओएसडी बनाएर एसकेएम सरकारले रूल ४/४ र धारा ३७१एफ उलङ्घन गरेको छः पासाङ शेर्पा
गान्तोक, २१ जनवरी: सिक्किमका सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) सरकारले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको अफिसर अन स्पेशल ड्युटी (ओएसडी) को पदमा गैर सिक्किमे सुनिल सरोगीलाई बनाएको आदेशपत्र सार्वजनिक भएपछि राजनैतिक प्रतिक्रिया राज्यभरि तिब्र बनेको छ भने सरकारलाई चारैतिरबाट प्रहार गरिएको छ। एसकेएम सिक्किम सरकार स्थापना नियम १९७४ को रूल ४/४ (धारा ३७१एफ अन्तर्गत सुरक्षित पुरानो कानुन)-को पूर्ण उल्लंघन गरेको आरोप राजनैतिक एक्टिविस्ट तथा ‘आईएम ३७१एफ अभियान’का संयोजक पासाङ शेर्पाले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। सिक्किमको पुरानो कानून र धारा ३७१ एफ-को सुरक्षा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै एसकेएमले आठ महिनाको कलिलो अवधिमै पटकपटक धारा ३७१ एफ-को प्रावधानहरूको उल्लंघन गरेको उनले ठोकुवा गरेका छन्।
एसकेएमले शुरुदेखि नै स्थानीय सिक्किमेहरूले मात्र सरकारी रोजगार पाउने प्रावधान भएको पुरानो कानुन रूल ४/४-लाई उल्लंघन गर्दै सबैभन्दा पहिले राज्य सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा प्रा. महेन्द्र पी लामाको नियुक्ति गरेको, सिक्किमलाई नागरिकता (संशोधन) ऐन (सीएए) को पूर्वावलोकनबाट मुक्त गर्नु असक्षम रहेको र राज्य सरकारसँग पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुदाहुदै पनि केन्द्रीय मोटर वेकल एक्ट २०१९-लाई राज्य विधानसभामा एउटै बहस नगरी विस्तार गरेर जनताले मतदान गरेर सदनमा पठाएका एसकेएमका विधायक र जनप्रतिनिधिहरूले सत्तामा आएपछि केवल मेला र महोत्सवहरूमा मुख्यअतिथि हुने काम मात्र गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। “राष्ट्रिय नागरिक रेजिष्टर (एनआरसी)-को पूर्व शर्त राष्ट्रिय जनसंख्या रेजिष्टर (एनपीआर)-को विषयमा एसकेएमले मुखमा दही जमाएर बसिरहेको कारण सिक्किमको अवस्था झन गम्भीर हुँदै गएको आरोप लगाएका चन्।
यसरी नै एसकेएमका वरिष्ठ नेताहरू जसले सिक्किमेको सुरक्षा कवच 371 एफको अविभावक हुँ भन्न ढोङ पिट्ने गरेक तर अहिले सरकारमा पुगेपछि सिक्किमवासीको हित र हकको बारेमा कुनै चिन्ता नभएको कुरा रूल ४/४-को उल्लंघन गर्दै सुनिल सरोगीलाई मुख्यमन्त्रीको ओएसडी नियुक्त गर्ने र उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा सिक्किमको अनुहार बनाउने खबरले प्रमाणित गरेको शेर्पाले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै ठोकुवा गरे।
उनले भने, “आश्चर्यजनक कुरा के छ भने धेरै वरिष्ठ नेताहरू जो आफूलाई धारा ३७१ एफ-को अभिभावक घोषित गर्दै हिड्ने गर्छन र अहिले पार्टी र सरकारमा वरिष्ठ पदहरूमा बसेका छन् उनीहरू पनि यी मुद्दामा मौन छन्। तिनीहरूको नाम समयमा म सार्वजनिक गर्नेछु। ”
“सिक्किमवासीको लामो समयदेखि थातीमा रहेको मागहरूको समाधान गर्नुको सट्टामा एसकेएम सरकार धारा ३७१ एफ-को विशेष प्रावधानलाई कमजोर पार्न लागेको छ। यसैले हामी एसकेएम सरकारको त्यस्तो कदमको निन्दा गर्छौं र सिक्किम र जनताको हितमा राज्य सरकारको यस्तो मनमानी निर्णयको बिरूद्ध आवाज उठाउनु होस् भन्दै एसकेएम पार्टीभित्र रहेका वरिष्ठ र सिक्किम केन्द्रित नेताहरुलाई अपील गर्दछौं।” उऩले थपे।
सिक्किम सरकारको गृह विभागले गत वर्ष २०१९-को जुलाई २५ तारिखको दिन एउटा सरकारी सूचना जारी गर्दै पश्चिम बङ्गालको कलकत्ता निवासी एक व्यापारी सुनिल सरोगीलाई मुख्यमन्त्रीको ओएसडी नियुक्त गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। जसलाई लिएर अहिले सिक्किममा स्थानीयहरूले आपत्ती जनाउने तथा सरकारको कार्यको तिब्र निन्दा गरिएरहेको छ।
