गोजमुमो सिक्किम शाखाले गऱ्यो गोर्खाल्याण्ड र जनजातिबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पत्रचार
गान्तोक, 14 जुन। भारतीय गोर्खाहरूको युगौंदेखि थाँतीमा रहेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन गर्नुपर्ने अऩि छोडिएका 11 गोर्खा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने मागलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) सिक्किम राज्य शाखाले देशको प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्रीलाई पत्रचारा गरेको छ। मुख्य दुईवटा मागलाई प्राथमिकता दिएर पठाइएको ज्ञापनपत्रमा 1907 सालदेखि यो मागबारे विभिन्न कालखण्डमा 32 पल्ट विभिन्न रूपमा उठेको कुरालाई अवगत गराइएको गोजमुमो सिक्किम शाखा अध्यक्ष गणेश छेत्रीले एउटा प्रेस बयान जारी गरेर बताएको छ। भारतमा सबैभन्दा पुरानो राजनैतिक मागको रूपमा थाँतीमा रहेको दार्जीलिङ, डुवर्स र तराईवासीको मागलाई केन्द्र सरकारले यथासिघ्र पुरा गरिदिने माग गर्दै 1986 देखि 88 सालसम्मको जनआन्दोलन एंव 2007 सालदेखि 2011 सम्मको जनआन्दोलनपछि गठन गरिएको दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल र गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनले गोर्खाहरूको आकांक्षा पुरा गर्न असफल कुरा ज्ञापनमा बताइएको छ।
यसैगरि 2017 सालको जनआन्दोलनपछि पुलिस प्रशासनको अत्याचारले हजारौ युवाहरू अझै पनि परिवार देखि टाडा बस्नुपरिरहेको छ अनि उनीहरूलाई घर फिर्ता गराउन राजनैतिक स्तरबाट पहल गरिनुपर्छ भन्ने निवेदन राख्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट सकरात्मक आशा राखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा विमल गुरुङको नेतृत्वमा रहेको गोजमुमो सिक्किम शाखाका अध्यक्ष गणेश छेत्री र महासचिव सकुल राईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
