गोर्खाल्याण्ड पन्थी गोजमुमोले 7 अगस्तको बैठकको पत्रबारे आपत्ति जनाएपछि बैठक रद्द गर्दै पछि सारेको छः रोशन गिरी
गान्तोक, 1 अगस्त। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (जीटीए) बारे आगामी 7 अगस्तमा डाकिएको त्रिपक्षीय बैठकबारे गोर्खाल्याण्ड पन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै राज्य सभा सांसद भुपेन्द्र यावदसित भेट गरेपछि तोकिएको बैठक रद्द गर्दै पछि सारिएको गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीले प्रेस बयान जारी गरेर बताएका छन्।
7 अगस्तको दिन डाकिएको त्रिपक्षीय बैठकबारे अन्योलता आएपछि विभिन्न प्रतिक्रियाको सामना गर्नु पर्दै आएको गोर्खाल्याण्ड पन्थी गोजमुमोले आफ्नो आपत्ति जनाएको बताएका छन्। जसमा हिज 31 जुलाईको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोर्खाल्याण्ड पन्थी) पार्टीबाट सांगठनिक सचिव निमा तामाङ, केन्द्रिय समिति सदस्य लिला गुरुङ, दिल्ली प्रतिनिधि बिनु सुन्दासको प्रतिनिधि टोलीले भाजपा राष्ट्रिय महासचिव तथा राज्य सभा सांसद भुपेन्द्र यादवसंग भेटघाट गरेर विगत २७ जुलाईमा गृह मन्त्रालयबाट प्रेषित गरिएको पत्रले दार्जीलिङ पहाड तराई अनि डुवर्समा सृष्टि भएको अन्योलता विषय अवगत गराएको थियो साथै उक्त पत्र प्रति आपत्ति जनाएको थियो भनि महासचिव गिरीले स्पष्ट रूपमा प्रेस बयान जारी गर्दै बताएका छन्। जसमा भुपेन्द्र यादवले गोजमुमो प्रतिनिधि टोलीकै सामु तुरन्त कार्य गर्दै यस विषयमा गृह मन्त्रालयसंग सम्पर्क गरेको महासचिव गिरीले बताएका छन्।
आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोर्खाल्याण्ड पन्थी) पार्टीको पहलमा उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको अनुसार ७ अगस्त २०२० मा हुन लागेको जिटिएको समिक्षा भनेर तोकिएको उक्त सभा रद्द गर्दै पछि सारेको छ भनि महासचिव गिरीले बताएका छन्। उक्त विषयमा हालै डिजिटल मिडियाहरूमा सार्वजनिक भएको छ। यो पहलको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सांसद भुपेन्द्र यादव साथै गृह मन्त्रालयलाई प्रेस बयानमार्फत धन्यबाद ज्ञापन गर्दै कृतज्ञता प्रकट पनि गरेको छ।
उल्लेखनीय छ यसअघि वार्ताको पत्रबारे पनि गोजमुमोको अडान स्पष्ट पार्दै महासचिव गिरीले प्रेस बयान जारी गरेर स्पष्ट रूपमा भनेका थिए भाजपाले आफ्नो संकल्प पत्रमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (बिमल खेमा) पार्टीको मुद्दा “स्थायी राजनैतिक समाधान” अनि “छुटेका एघार जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता” प्रदान गर्ने विषय नै समावेश गरेको छ। संकल्प पत्रमा जि.टि.ए को कहिँ कतै उल्लेख नै छैन। हाम्रो केन्द्र सरकारसंग वार्ता केवल “स्थायी राजनैतिक समाधान” अनि “छुटेका एघार जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता” प्रदान गर्ने विषयमा मात्र हुनेछ, उनले बताएका थिए।
