जनताको पक्षमा पासङ शेर्पाले दिए सदनमा जाने विधायकहरूलाई कडा होमवर्क
गान्तोक, 20 मार्च। मिरा सिक्किमको विधानसभामा हुनगइरहेको आउँदो बजेट सत्रमा जनताले मतदान दिएर प्रतिनिधि बनाई पठाएका सबै विधायकहरूलाई यसपल्ट जनताको साँचो प्रतिनिधि भएर काम गरिदिने आह्वान गर्दै केम्पियान 371-एफ-का संयोजक पासङ शेर्पाले गतिलै गृहकार्य दिएका छन्। राजधानी गान्तोकको प्रेसक्लब अफ सिक्क्किममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक शेर्पाले सत्तारूढ एसकेएम पार्टीका विधायकहरूले आफू सत्तामा जानको निम्ति गरेको घोषणा पत्रको वाचाहरूलाई कार्यरूपमा उतार्ने समय आएको भन्दै अन्य राजनीतिक दल भाजपा र एसडीएफका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसपालि सदनमा जनताको आवाजमाथि चर्चा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनले सिक्किमको जल्दो बल्दो मुद्दा लिम्बू तामाङको आसन आरक्षणलाई पूरा गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने र पूर्वोत्तरका केही राज्यहरूमा भारत सरकारले समष्टी सिमाङ्कन गर्ने सहमति जनाउँदा पनि सिक्किमको सांसदले कुनै आवाज नउठाएको र लिम्बू तामाङ आसन आरक्षणको 2002-देखिको लम्बित मागलाई पूरा गर्न फेरी चुकेको विषयमा सदनमा चर्चा हुनुपर्ने बताए। यसैगरी रूल फोर-फोरलाई उल्लङ्घन गर्दै गैर सिक्किमे महेन्द्र पी लामा र सुनील सरौगीलाई नियुक्ति गरिएको बारेमा पनि सदनमा खुल्ला बहस हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यसीर नै संयोजक शेर्पाले सिक्किमको पुरानो कानुनको विपरित केन्द्रीय मोटर ह्लेकल ऐन लागु गरिनुको पछि र जनताले भोग्नुपरेको समस्या बारे पनि सदनमा चर्चा हुनुपर्ने माग राखेका छन्। अर्कोतिर तिमी चिया बारीका मजदूरहरूलाई 9 हजारको साटो 20 हजार वेतन प्रदान गर्ने माग बारे एसकेएम सरकारले आफ्नो घोषणा अनुरूप सम्बोधन गरेको हुनुपर्ने र अन्य दलकाहरूले पनि निमुखा मजदूरहरूको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने माग राखेका छन्। यसैगरी स्थानीय निजी कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वेतनमान सुनिश्चित गर्नुपर्ने र एसकेएम पार्टीको चुनावी घेषणालाई पूरा हुन सदनमा बहस हुनु अनिवार्य रहेको बताए। यसैगरी उनले अस्थायी कर्मचारी र शिक्षकहरूको नियुक्तिमा भइरहेको असमानता बारे पनि चर्चा गर्नुपर्ने र भाषा शिक्षाको नियुक्ति प्रक्रिया वैधानिक रूपमा पूरा भइसकेर पनि अहिले राज्य सरकारले गरिरहेको खेलाइँची बारे सबै जनप्रतिनिधिहरूले सदनमा समाधान खोजेको हुनुपर्ने बताए। राज्य सरकारले अप्रेलदेखि उता अधिकारीहरूको एक्सटेन्सन नगर्ने अधिसूचना जारी गरेकोबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै उक्त अधिसूचनामा व्यक्तिगतरूपमा मागेर एक्सटेन्सन नपाइने तर सरकारलाई मन परेको र पार्टीका भक्तले भने एक्सटेन्सन पाउनसक्ने प्रावधान खुल्ला राखिएको उक्त अधिसूचना बारे सदनमा बहस हुनुपर्ने बताएका छन्।
यसैगरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भन्दा भविश्यको सुरक्षामाथि प्रश्नचिन्ह लागेपछि आफ्नो माग राख्दै सडकमा उत्रिनुपरेको मर्मलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र सबै राजनीतिक दलले सदनमा चर्चा राख्नुपर्ने उनले माग राखेका छन्। यसैगरी सिक्किम विधानसभमा आफू विपक्षमा रहँदा शेर्पा समुदायको हक र हितको निम्त जोरदार आवाज उठाउने एसकेएम पार्टीले आफू सरकारमा पुगेपछि यो सत्रमा शेर्पा समुदायको जमीनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि बहस गर्नुपर्ने माग राखे। यस अतिरिक्त संयोजक शेर्पाले सिक्किममा केन्द्रीय कम्पनी ऐन लागू नगरेर स्थानीय उद्यमीहरूलाई हुनसम्म परिरहेको मार्का बारे पनि सदनमा चर्चा होस भन्ने अनि आर्थिक विकासको निम्ति यो अनिवार्य रहेको कुरा सदनमा उठोस भनि जन प्रतिनिधिहरूलाई गृहकार्य दिएका छन्। यस्तै प्रकारले सिक्किमेको चिन्हारी मानिने सिक्किम सब्जेक्ट बारे भएकगो न्यायिक अन्योलताको विषयमा पनि सदनमा कुरा उठ्नुपर्ने जसमा 1959 अघि सरकारी कर्मचारी रहेका हरूको दर सन्तानले पाएको उच्च न्यायालबाट पाएको मान्यता बारे राज्य सरकारको अडान र उच्च न्यायिक पहल बारे राज्य सरकारले गरेको पहलहरू विषयमा सबै जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाएको हुनुपर्ने माग राखे। यसरी नै किर्ते सिक्किम सब्जेक्ट बारे पनि चुडान्त अडान जनप्रतिनिधिहरूले सदनमा चर्चा निकालेको हुनुपर्छ भन्ने उनको माग रहेको छ। उनले यो कार्य सत्तारूढ एसकेएम, एसडीएफ र भाजपाका प्रतिनिधिहरूले सदनमा उठाउन आवश्यक रहेको अनि उनीहरूको काम नै जनताको आवाज सदनमा पुऱ्याउनु रहेको बताए। यस अघि उनले विश्व महामारिको रूपमा देखापरेको कोविड-19 बाट सिक्किमलाई सुरक्षित राख्न राज्य सरकरबाट भइरहेको पहलको स्वागत गरे भने आम नागरिकले आफू अनि अरुलाई समेत सुरक्षित राख्न सतर्कता अवलम्बन गरिदिने आह्वान पनि गरे।
