जलुकका जनता र गाउँलाई सुरक्षा गर्न विधायक लेप्चाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखे पत्र
गान्तोक, 17 अप्रेल। पूर्व सिक्किमको नाथाङ माछोङ निर्वाचन क्षेत्रको जलुक गाउँका 84 घर धूरीलाई कोविड-19को विश्व महामारी चलिरहेको समय पनि राज्य सरकारको वन विभागका उप-निर्देशक (टेरिटोरियल)-द्वारा 15 दिनभित्र गाउँ खालिगर्ने सूचना पठाएपछि क्षेत्र विधायक डीटी लेप्चाले कडा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हस्तक्षेपको माग गर्दै पत्रचार गरेका छन्। उनले जलुकको मानिसहरू भारतको सीमा रक्षाकोनिम्ति पनि प्रतिब्ध रहेको जनाउँदै त्यहाँ बसोबासो गर्ने जनता 1961 अघि रेशम मार्गको स्थापना कालदेखि नै यहाँ बसोबासो गर्दै आएको अनि भारत चीन युद्धको ताकापनि उनीहरूले भारतीय सेनालाई सहयोग पुऱ्याएको उल्लेख गरेका छन्। विधायक लेप्चाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भारत चीन सिमामा पर्ने चर्चित डोकलाम क्षेत्र पनि यही क्षेत्रमा पर्ने भएको अनि सेनालाई सबैप्रकारको ढुवानी र अन्य प्रकारको सेवाहरू गाउँलेहरूले निरन्तर पुऱ्याउँदै आएको पनि ज्ञापनमा उल्लेख गरेका छन्। आफू 1994- सालदेखि विधायककोरूपमा रहेको अनि यो क्षेत्रको मानिसहरू 70को दशकमा कृषि विभागको जमीनमा बसोबासो गर्ने अनि आलु खेतीको निम्ति यहाँ स्थापित भएको कुरालाई वन विभागको सचिवालयले पनि स्वीकारेको अनि 2017-को 13 दिसम्बरको दिनको केविनेट मेमोरेण्डमले पनि 1970 सालको अन्त्यसम्म कृषि विभागको जमीन रहेको बताउँदै यहाँ टाङ्गेदारको रूपमा बसेको उल्लेख गरेका छन्। 1961-को लडाईताका यो क्षेत्रमा टाङ्गेदार, भरीया अनि भारतीय सेनाको गाइडकोरूपमा सिक्किम भारतमा गाभिन आगावै देखि भारतीय सेनाको सहयोगको रूपमा काम गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। यसरी नै उनले जेएन रोडका केही परिवारको विषयमा पनि जेएन रोड, नाथाङ र कुपुप गाउँका मानिसहरूले आवश्यक परेको खण्डमा भारतीय सेनालाई सहयोग पुऱ्याउने गरेको पनि बताएका छन्। जलुक गाउँका मानिसहरूले भारतीय सेनालाई ठूलो सहयोग पुऱ्याउँदै आएको तर राज्य सरकारले भने वन विभागको जमीन ओगटेको भन्दै गाउँ छोड्ने आदेश दिएको तर वन विभागको जमीन भने सिक्किमको विभिन्न भागहरूमा अतिक्रमण गरेर बसेको भएपनि जलुकको गाउँलेहरूलाई मात्र लक्षित गरिएको प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। यसमा आफू भारतीय जनता पार्टीको विधायक भएको कारण क्षेत्रीय पार्टीको सरकारले भाजपाका निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरेर यस्तो गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। सिक्किमको इतिहासमा आफूले 1994 सालदेखि विधायक रहेको भएपनि अहिलेसम्म यस प्रकारको बर्वरता पूर्ण, अमानवीय अनि दवाब नीति भारतको कुनैपनि राज्यमा नदेखेको बताएका छन्। अर्कोतिर भाजपा सरकारले देशभरी गरेको लकडाउनको अनुरोधलाई पनि अदेखा गर्ने कोशिष गरेको बताउँदै यस मामिलामा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेर कडा कार्वाही गर्नुपर्ने अनि सरकार र अधिकारीहरू जसले लकडाउनको अदेखा गरी आपतकालिन अवस्थामा जनतालाई मानसिक र शारीरिकरूपमा यातना दिने काम गरेको छ त्यसबारे कडा कार्वाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सिक्किमको सुन्दर जलुक गाउँ र यहाँका वासिन्दालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने आग्रह पनि गरेका छन्।
