डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर
नेपाल सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा थप पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर बढाएको छ। यस अघि प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँ लिदै आएको थप पाँच रुपैयाँ बढाएर १० रुपैयाँ पु-याएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। गत १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिर्वतन गरेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अब प्रतिलिटर पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा १० रुपैयाँ कर लिइनेछ। यसअघि ५ रुपैयाँ लिने गरिएको थियो। अव प्रत्येक महिना भन्सार विन्दुमा १० रुपैयाँकादरले पुर्वाधार कर संकलन हुने छ। यसबाट उपभोक्तालाई इन्धन खरिद गर्न महङ्गो पर्ने छ।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो। अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। बुढीगण्डकी आयोजनाका नाममा संकलन गरिएको सो रकम खर्च नभई थन्किएको छ। नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धनमा पुर्वाधार कर बढेर १० रुपैयाँ पुगेको बताउनुभयो। प्रतिलिटर, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा पाँच रुपैयाँ थप पुर्वाधार कर बढेपनि तत्कालका लागि मुल्य नबढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अव पूर्वाधार कर वापत मासिक एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। साथै वार्षिक रुपमा २० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने निगमको भनाइ छ। निगमले इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिदै आएको छ।
सरकारले यसअघि पनि विभिन्न शीर्षकमा इन्धनबाट कर लिँदै आएको छ। सडक मर्मत सुधार दस्तुर इन्धनमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ राखिएको छ भने मर्मत दस्तुरका लागि पेट्रोलमा ४ र डिजेलमा दुई रुपैयाँ ताकिएको छ। बिहीबार बढेको दश रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर र एक रुपैयाँ पचास पैसा प्रदुषण नियन्त्रण खर्च जोड्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा १३ रुपैयाँ पाँच पैसा अतिरिक्त कर लाग्छ। सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट र भन्सार कर यसअघिदेखि नै असुल्दै आएको छ।
