नियम कानून के गरीबहरूलाई मात्र लाग्छः केबी राई

गान्तोक, 02 जुलाई । सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी (एसआरपी) ले दक्षिण सिक्किमको मल्ली चेकपोस्टबाट राज्य बाहिरबाट आएका पॉंच जनालाई कथित कोविड 19 प्रोटोकल उल्लंघन गर्दै प्रवेश दिइएको घटनाप्रति कड़ा प्रतिक्रिया जनाएको छ। एसआरपी अध्यक्ष केबी राईले बुधबार मल्ली चेकपोस्टबाट एक नाबालिगसहित पॉंच जनालाई सिक्किम प्रवेश गर्ने अनुमति दिइएपछि उनीहरू सोझै जोरथाङ पुगेर एक अन्त्योष्टि कार्यमा सहभागी बनेको संवाददाता सम्मेलनमा बताए। उनीहरूलाई मल्ली चेकपोस्टमा प्रवेश गर्न दिएर सोझै जोरथाङ जाने अनुमति कसरी प्राप्त भयो भनी उनले प्रश्न तेर्साए। उनले यहॉं नियम कानूनको धजिया उड़ाउने काम भएको छ भन्दै यो सब प्रशासनको लापरवाहीको कारण भएको पनि आरोप लगाए। उनले प्रशासनबाट ठूलो भूल भएको र यसमा पुलिस विभागका एक उच्च पदस्थ अधिकारीको हात रहेको अपुष्ट खबरहरू आइरहेको बताए। उनले राज्य सरकार समक्ष जॉंच कमिटी गठन गरेर यस प्रकरणमा कहॉं चुक भयो भन्ने छानबिन गर्नुपर्ने र दोषी विरूद्ध कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। यदि सरकारले यस विषयमा जॉंच गरेर दोषीहरूलाई सजाय दिने काम गर्दैन भने यसमा सरकार पनि सामेल रहेको प्रमाणित हुने उनले बताए। सिक्किमका जनता पनि यसको विरोधमा सड़कमा आउनुपर्ने उनले अपील गरे। एसआरपी अध्यक्ष राईले एकातिर सिक्किममा कोविड प्रोटोकल पालन गर्नेहरूलाई पुलिसले समातेर उठबस गर्न लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर चिनाजानाको भरमा नियम कानूनको उल्लंघन गर्दै यसरी भित्र्याउने काम भइरहेकोमा कड़ा विरोध गरे। यसैगरी, कतिपय दस्तावेजहरूको अभावमा विगत धेरै दिनदेखि सिक्किम प्रवेश गर्न नपाएर रम्फू पारी बस्न बाध्य बनेकी सुस्मिता सुब्बा र उनको परिवारको जिकिर गर्दै हिजो मल्ली चेकपोस्टबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई कुन आधारमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिइयो भनी उनले प्रश्न गरे। उनले नियम कानून के गरीबहरूलाई मात्र लाग्छ भनी प्रश्न गरे। अर्कोतिर, उनले संस्कृत शिक्षकहरूको निष्कासनपछि पुन: नियुक्ति मामिलाबारे बोल्दै राज्य सरकारले संस्कृत भाषाको अवहेलना गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारले बीएड गर्नेहरूलाई नियुक्ति दिने कुरा गरिरहेको छ, त्यसो हो भने हिजो किन दिइएन?’ निष्कासित शिक्षकहरूले आवाज नउठाएको भए उनीहरूको पुन: नियुक्ति हुने थिएन भनी उनले दाबी पनि गरे। यसैगरी, सरकारले अगस्त महिनामा नियुक्ति गर्ने भनी दिएको आश्वासनप्रति पनि उनले आशंका व्यक्त गरे। बारम्बार अधिसूचना फेरबदल गरिरहने सरकारले आफ्नो आश्वासनलाई पूरा गर्नेछ भनेर ढुक्क बस्नु नसकिने उनले बताए।

तपाइँकाे प्रतिक्रिया