नेपालको परराष्ट्र नीति अवधारणा : ऎतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक बिशेषता र वर्तमान सन्दर्भ

 

                                        बसन्तराज अधिकारी

१. अवधारणा :

परराष्ट्र नीति भन्नाले एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले अर्को समानस्तरको मुलुकसँग राख्ने सम्बन्ध लाई भनिन्छ । अमेरिकी कुटनीतिज्ञ पेडलफोर्डले भनेका छन् – “परराष्ट्र नीति त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नुको साथै राष्ट्रिय मान्यता वा सिद्धान्तहरुको परिचालन गर्दछ ।” कुटनीति कुनै पनि देशको राष्ट्रिय नीति हो जसले त्यस राष्ट्रको प्रभाव राष्ट्रियस्तरमा पार्दछ । देशको इच्छा र आवश्यकता लाई उदबोध गर्दछ ।

परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रिय उद्देश्य एवम् स्वार्थलाई सर्वोपरि महत्व दिएको र त्यहीँ राष्ट्रिय नीतिको व्यवहारिक क्रियाकलापवाट राष्ट्रिय नीतिको कानुनी सिद्धान्त तय हुन्छ । आजको कुनै पनि मुलुक विकसित हुनु अथवा बिकासमा पछाडि पर्नु परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन र व्यवस्थावाट भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । वैदेशिक तथा कुटनैतिक सम्बन्ध, व्यापारिक सन्धि, सम्झौता वार्ता, औपचारिक सम्मेलन, छलफल आदि बाणिज्य आपूर्ति एवम् राष्ट्रिय सरोकारका यावत् कार्य पर्दछन् । जसले अल्पकालीन, दीर्घकालीन र वर्तमान परिप्रेक्षको रूपमा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग सम्बन्ध र व्यवहार तय गर्दछन् ।

सारमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशिल रहँदै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशिलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नीति रहेको छ ।

२. ऎतिहासिक पृष्ठभूमि :

नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा तत्कालीन समय अर्थात् आजभन्दा पाँचसय बर्ष पुर्व उप्रान्त असल सम्बन्ध रहेको पाईन्छ । लिच्छविकाललाई नेपालको स्वर्णकाल मानिन्छ । यश समयमा उत्तर तिब्बत भोट र दक्षिण काश्मिर भारतसम्म व्यापारिक तथा सुसम्बन्ध रहेको पाईन्छ । राजा राम शाहको पालामा नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध भारत र तिब्बतको बिच एकताको रूपमा रहेकोे थियो । अर्थात् शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त (Sepreation power theory) त्यतिबेला पनि बिद्यमान रहेकोे पाईन्छ । नेपालको एकीकरण अभियानका महानायक श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखी नेपाल एक राष्ट्रिय राज्यको रूपमा अस्तित्वमा आएपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिको राष्ट्रिय स्वरुपमा बिकास भएको हो ।

प्राध्यापक स्व. यदुनाथ खनालको ऎतिहासिक व्याख्या अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पाँच भागमा बिभाजन गर्न सक्ने बताउनु भएको छ । जस अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नेपाललाई “दुई ढुङ्गा बिचको तरुल” को संज्ञा दिंदै चीन र भारतको बीच समान सम्बन्धमा जोड दिईएको छ । चिनसँग न्यानो सम्बन्ध र भारतको बीच समान सम्बन्धमा जोड दिईएको छ । चिनसँगको न्यानो र भारतसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्ने, अंग्रेज भारत ज्यादै चतुर भएकाले होशियारपूर्वक सम्बन्धको सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति रहेको छ । भिमसेन थापाकालिन नीति विस्तारवादी अंग्रेजलाई स्वयं बिस्तारवादी नीति अपनाई परास्त गर्ने रहेकोे थियो । यद्यपि उनको यो परराष्ट्र नीति जोखिमपूर्ण थियो । कतिपय अवस्थामा उनी असफल पनि रहे । तर आफ्नो कार्यकालमा अंग्रेजलाई टाउको उठाउन भने दिएनन् । बरु असमान सुगौली सन्धीमा खुम्चिएर नेपालको स्वाभिमान ख्याउटे भएर रह्यो । भारतसँगको नीतिमा धेरै उतारचढाव आए पनि चिनसंगको नीतिमा कुनै परिवर्तन भएन ।

राणाकालीन परराष्ट्र नीति जंगबहादुरको उदय भएपछि शुरु भएको थियो । उनले साम्राज्यवादी ठुला शक्तिहरुसँग घुँडा टेकेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न, पारिवारिक सत्ता बचाउन बिशेष नीति अपनाए । जंगबहादुरको नीतिले राष्ट्रिय स्वार्थलाई त मरणासन्न बनायो केवल उनकै पारिवारिक जहाँनिया शासनलाई २००७ सालमा प्रजातन्त्रको बहाली हुनु पुर्वसम्म बचाई राख्यो । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि श्री ५ त्रिभुवनकालिन नीति रह्यो । यो परराष्ट्र नीति बिशेष सम्बन्ध बिशेषस्तरमा रहेकोे पाईन्छ । किनभने २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको मध्यस्थताको भुमिका बिशेष रहेकोले नेपालको दैनिक व्यवहार एवम् क्रियाकलापमा भारतको बिशेष चासो एवम् ध्यान रहन गएको देखिन्छ ।

श्री ५ महेन्द्रकालिन नीति २०१७ सालपछि आएको पाईन्छ । दलबिहिन पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउन भारत – चीन एवम् भारत पाकिस्तानको तत्कालीन अवस्थावाट समेत सतर्क हुँदै राजा महेन्द्रले भारत र चिनसंग समदुरीमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरेको पाईन्छ । प्रजातन्त्रकालिन परराष्ट्र नीति स्व.श्री ५ वीरेन्द्रको शासनकालमा २०४७ देखि २०५८ सम्म रह्यो । यश अवधिमा भारतसँगको परराष्ट्र नीति एक आदर्शको रुपमा रहि आएको पाईन्छ । यद्यपि यश अवधिमा भुटानी शरणार्थी समस्या, भारतसँगको सीमा समस्या, पञ्चेश्वर योजना आदि राष्ट्रिय एवम् द्विपक्षीय सरोकारका बिषयमा भारतीय स्वार्थको घसिटाईमा नेपाल नपर्नाले यी समस्याका अलावा चीन संगको नरम नीतिले गर्दा समेत जनताका प्रिय राजा श्री ५ वीरेन्द्रको असामयिक दरवार हत्याकाण्ड भै प्रजावत्सल राजा श्री ५ वीरेन्द्रको दु:खद रुपमा बंश बिनाश हुन पुग्यो ।

दरवार हत्याकाण्ड पश्चात् राजा ज्ञानेन्द्रवाट मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष भै कार्यभार सम्हाले पश्चात् बिगत २०५२ सालदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन र १९ दिने जन आन्दोलनको परिणामस्वरूप ने.क.पा. माओवादी र तात्कालिक सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री श्री गिरीजाप्रसाद कोईराला बीच बृहत शान्ति सम्झौता भयो । यसै क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रवाट स्वेच्छिकरूपमा सक्रिय राजनीति परित्याग गरि नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सुम्पिईयो ।

३. ऎतिहासिक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न :

बि.सं. २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो । तात्कालिक प्रधानमन्त्री श्री गिरीजाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । बि.सं.२०६४ सालमा पहिलो ऎतिहासिक संविधानसभा गठन गरि नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्ने अभियान पहिलो संविधानसभा वाट सफ़ल नभएपछि पुनः २०७० मा अर्को संविधानसभा गठन गरियो । तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको अध्यक्षता गठित मन्त्रीमण्डलले निर्माण गरि निर्वाचनको कार्य जिम्मेवारी सुम्पिईयो । अन्ततः संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
बृहत शान्ति सम्झौता पश्चात् माओवादी सेना समायोजन, शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन भयो ।

४. नेपालको संविधान (२०७२) जारी :

संविधानसभा वाट नेपालको संविधान (२०७२) अत्यधिक बहुमतले पारित भयो । अर्थात् पक्षमा ५०७ जना बिपक्षमा २५ मत रहेको अर्थात् गणितीय रुपमा ५०७/६०१×१००=८४.३५% रहेको अवस्था छ । नेपालको संविधान भाग ३५ धारा ३०८ र अनुसूची ९ रहेको छ ।

नेपालको संबैधानिक बिकासको इतिहासमा सातौं संविधान संविधानसभा वाट २०७२ भाद्र ३० गते पारित गरियो । संविधान जारी भएको मिति २०७२ आश्विन ३ उपस्थित सभासद संख्या ५३२ जना कुल ६०१ जना मध्ये पारित ८४.७८% रहेका थिए भने मस्यौदाको बिपक्षमा २५ जना रहेका थिए । संविधानका प्रत्येक धाराहरु ध्वनि मतद्वारा पारित र एकीकृत अन्तिम मस्यौदा मत बिभाजन द्वारा पारित । नेपालको संविधान पहिलो राष्ट्रपति डा.रामबरण यादव मिति २०७२/०६/३ गते रविवार अपरान्ह ५ बजेर ५२ मिनेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा घोषणा भयो ।

५. नेपालको संविधानको प्रस्तावना –

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्य राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै;

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएको ऎतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपुर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त बिशेषता लाई आत्मसात गरि बिबिधता बिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति सुशासमय बिकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा वाट पारित गरि यो संविधान जारी गर्दछौं ।

नेपालको संविधान जारी भए पश्चात् पहिलो सम्माननिय राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवको पहिलो कार्यकाल समाप्ति भै दोस्रो कार्यकाल बिद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ । संबैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले ऎतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गरि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भै तीन बर्षको कार्यकाल व्यतीत भैसकेको छ ।

६. नेपालको परराष्ट्र नीतिको बिशेषता संबैधानिक व्यवस्था :

नेपालको परराष्ट्र नीतिका बिशेषताहरु संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता, असंलग्न सिद्धान्तको अवलम्बन, पञ्चशिलको पालना, शान्ति क्षेत्रको व्यवस्था तथा सार्क भावनाको अवलम्बन आदि रहेका छन् । नेपालले सन् १९९५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरेपछि यश संघका सिद्धान्त, मान्यता, आदर्श, उद्देश्यहरुमा प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व :

धारा ५० उपधारा (४) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरि विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ ।

धारा ५१ राज्यका नीतिहरु

(ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धि नीति :

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशिल रहँदै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशिलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,
(२) विगतमा भएका सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरु गर्ने ।

भाग ३२ विविध

धारा २७५ सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार

(१) सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा निहित रहनेछ ।
(२) प्रदेशको अधिकारको सुचिमा पर्ने बिषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गर्नुपर्ने छ ।
(३) प्रदेश मन्त्रीपरिषद् ले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक बिषयका करारजन्य सम्झौता गर्न सक्नेछ ।

धारा २७९ सन्धि सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन : स्वीकृति वा समर्थन :

(१) सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउँदा देहाएका बिषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ :
(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,
(ग) नेपाल राज्यको सीमाना, र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।

तर खण्ड (क) (घ) मा उल्लिखित बिषयका सन्धि वा सम्झौता यश धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन ।

(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यश धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन ।

(४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकुल असर पर्ने गरि कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन ।

७. नेपालको परराष्ट्र नीतिको वर्तमान अवस्था :

नेपालको परराष्ट्र नीतिको वर्तमान अवस्था एकातिर भारत र अर्कोतिर चीन दुई विशाल मुलुकहरूको समदुरीको अवस्था रहेको छ भने तेस्रो नेपाल वर्तमान सन्दर्भमा बिश्व भुमण्डिकरण वा विश्वव्यापीकरणको प्रभाववाट मुक्त रहन सक्दैन तसर्थ अहिले न पृथ्वीनारायण शाहकालिन नीति न भिमसेन थापा कालिन न राणाकालीन र त्यसपश्चात न शाहकालिन नीति उपयुक्त हुन्छ अहिलेको समयसापेक्ष बहुआयामिक नीति (Multi-Dimensional Foreign policy) को बिकास र प्रयोग गर्नुपर्दछ जस्वाट राष्ट्रिय हित वा स्वार्थ अधिकाधिक प्राप्त होस् । कतिपय द्विपक्षीय मुद्दाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत समर्थनमा ल्याउनुपर्ने समयको माग रहेको छ । जननिर्वाचित सरकारको अगाडी सीमा विवाद , असमान सुगौली सन्धिमा पुर्नलेखन, व्यापारिक सन्धि सम्झौता अझ कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । यस्ता ज्वलन्त मुद्दा  तथा समस्या समाधानार्थ आफ्नो तयारी गृहकार्य यथेष्टरुपमा हुनुपर्दछ । 🙏 धन्यवाद

सन्दर्भ सामाग्रीहरु :
~~~~~~~~~~~

१. नेपालको संविधान, २०७२

२. बिचार/विवेचना “नेपालको परराष्ट्र नीति र यसका बिशेषता” गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक २०५९ पौष १० बुधबार मा प्रकाशित लेखक स्वयं कै सम्पादकीय लेख पुनः परिमार्जन सहित

३.”जागीरे-यात्रा” सिर्जनाहरुको सङ्गालो, २०७० ।

लेखक परिचय :
~~~~~~~~~~

बसन्तराज अधिकारी
अधिवक्ता एम.ए. (राजनीतिशास्त्र) ; बी.एल:, (कानुन) बी.ए. (अर्थशास्त्र/राजनीतिशास्त्र) ; बी.एड. (शिक्षा)
हाल : उपसचिव, नेपाल सरकार
कामकाज : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
राजापुर नगरकार्यपालिका कार्यालय
राजापुर, बर्दिया ।

✍️ रचनाकार : बसन्तराज अधिकारी
घोराही, दाङ
हाल: राजापुर, बर्दिया ।

तपाइँकाे प्रतिक्रिया