नेपालको १५ औं योजना पारित, ५ वर्षामा आधा गरिबी घटाउने लक्ष्य
नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित १५औं पञ्चवर्षीय योजना पास गरेको छ । आयोगले उपलब्ध गराएको योजना दस्तावेजअनुसार हाल निरपेक्ष रूपमा १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक रूपमा २८.६ प्रतिशत रहेको गरिबी १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य तय भएको छ ।
‘हामीले निरपेक्ष गरिबी ११ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरेका थियौं,’ आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले भन्नुभयो, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिबी एकल अंकभन्दामाथि रहनु हुन्न भनेपछि नयाँ लक्ष्य १० प्रतिशतभन्दा कम राख्ने गरी योजना पास भएको हो ।’ कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार योजना अवधिमा भोकमरी अन्त्यको घोषणासमेत गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो ।
योजना पास गर्ने क्रममा आयोगले पहिल्यै तय गरिसकेका अन्य लक्ष्यमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले खासै चासो देखाएनन् । गरिबी, भोकमरी र रोजगारी सिर्जनाका लक्ष्य केकति छन् भनी चासो राखेका थिए । आगामी पाँच वर्ष (२०७६/०७७– २०८०/०८१) सम्म आर्थिक वृद्धिदर औसत ९.६ प्रतिशत हुने लक्ष्य योजनामा समावेश छ, जसलाई अर्थ तथा योजनाविद्हरूले निकै महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । योजना आयोग स्वयंले यसलाई महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भनेको छ ।
यसै अवधिभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा योजनामा छ । राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय कमजोर अवस्था भएको मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले राख्ने गरेको छ ।
यी सूचक सुधार गरी मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य १५औं योजनाको छ । यसमध्ये केही सूचक बलियो, केही कमजोर रहेको र स्तरोन्नति भए नेपालले पाउने सहायत रकम कटौती हुने भयले नेपालले स्तरोन्नतिको समय सार्दै आएको थियो ।
११.४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको हालको बेरोजगारी दरलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने योजनाको अर्को लक्ष्य हो । हाल ६९.७ वर्ष रहेको औसत आयुलाई ७२ वर्ष र ५८ प्रतिशत रहेको साक्षरता दरलाई आगामी पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य योजनामा राखिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक १०४७ डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ लाख २० हजार रुपैयाँ) रहेकोमा यसलाई झन्डै ५२ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ सय ९५ डलर (करिब १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) पुर्याउने योजना छ ।
यसैगरी पञ्चवर्षीय योजनासहित आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र पनि आयोगले अघि सारेको छ । त्यसका आधारभूत विषय सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीसहित आयोगको बैठकले पास गरेको छ, जसमा २५ वर्षभित्र उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पुर्याउने सोच राखिएको छ । विसं २१०० मा नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ) पुर्याउने लक्ष्य छ । उक्त आय भएपछि मुलुक उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा पुग्ने दाबी छ । आयोगले प्रस्तुत गरेको सोचअनुसार २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय अमेरिकी डलर हुनेछ ।
तपाइँकाे प्रतिक्रिया
