नेपालमा अब मदिरा बिक्रीमा उपहार र छुट दिन नपाइने
नेपालमा अब मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गर्दा छुट तथा उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यसँगै पेस गरिएको ‘आर्थिक विधेयक’ले अन्त:शुल्क ऐन २०५८ को पहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्दै छुट तथा उपहार योजना सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। ऐनको दफा ४ (ङ) मा ‘मदिरा, बियर वा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी उद्योग र पैठारीकर्ता तथा बिक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बाहेकलाई बिक्री गर्दा छुट दिन पाइने छैन’भन्ने व्यवस्था गरेको थियो।
संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयकले अन्त:शुल्क ऐनको ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बाहेक अन्य बिक्रेतालाई’भन्ने वाक्यांश झिकेर कसैलाई पनि छुट तथा उपहार सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था गरिदिएको हो। संशोधित व्यवस्था हटाई पहिलेकै सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बद्ध व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले त्यसो गर्न नसकिने जनाएको छ। मदिरा तथा सुर्तीजन्य नियन्त्रित सामग्रीहरुको अनिवार्य मूल्य प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्यसैका आधारमा मात्रै उपभोक्तादाई बिक्री र सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका प्रमुख यज्ञ ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो।
‘मूल्य प्रकाशन गरिसकेपछि छुट पाउने हो भने मूल्य घोषणाको तात्पर्य नै रहेन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मूल्य प्रकाशन गर्दा कमिसनसमेत घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले फेरि छुट दिइरहने नीति सान्दर्भिक नदेखिएपछि संशोधन गरिएको हो।’एकातिर मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने, अर्कोतिर छुट दिने व्यवस्थामा समानता नरहेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। ‘फेरि छुट दिने कुरा कानुनको मूल उद्देश्यसँग मेल खाएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नियन्त्रित सामग्रीहरुको बिक्री र कर संकलनका दृष्टिले यस्तो गरिएको हो।’ छुट तथा उपहार दिन पाउने व्यवस्था २०५८ सालमा अन्त:शुल्क ऐन लागू भएदेखि नै थियो। अब यस्तो व्यवस्था लागू हुने छैन। आर्थिक विधेयक जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्ताव गरिसकेकाले यस्तो व्यवस्थालगत्तै लागू भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गरिदिन मदिरा उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अनुरोध गरेका छन्। मदिरा एवं बियरजस्ता वस्तुमा उच्च दरमा अन्त:शुल्क लगाउने गरिएको र कारखानाबाट उत्पादन निष्काशन गर्नुअघि नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण छुट तथा उपहार योजना जारी राख्न पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। ‘अन्त: शुल्क अग्रिम रूपमा भुक्तानी हुने हुँदा बिल डिस्काउन्टले त्यसमा कुनै असर नगर्ने कुरा स्पष्ट छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडालाई नेपाल पेयपदार्थ संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेताले खरिद गरेको वास्तविक मूल्यमा लाग्ने भएकाले कानुनसम्मत नै रहने उनीहरुले जनाएका छन्। ‘त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा उल्लिखित बिजकको नमुनामा समेत डिस्काउन्टको प्रावधान राखिएको छ। मदिरा, बियरजस्ता वस्तुका उत्पादक र बिक्रेताहरुलाई समेत यो कानुनी प्रावधानको उपभोगमा वञ्चित गरिएको छैन,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
छुट तथा उपहार योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र बजार प्रवद्र्धनसम्बन्धी आवश्यक निर्णय यथासमयमा लिन छुट योजना आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ। ‘उद्योग व्यवसायले स्वतन्त्र ढंगले व्यावसायिक निर्णय लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकून् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी व्यवसायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार नै यो प्रावधान राखिएको हो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मूल्यमा डिस्काउन्ट दिने प्रावधानले मूल्यका बारेमा पारदर्शी हुन मद्दत गर्नुका साथै व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउन सहयोग गरेको थियो। अब कारोबार गर्दा कर बिजकको प्रयोग गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’
मदिरासम्बन्धी छुट तथा उपहारबारे विवाद रहे पनि हाल यसको बेचबिखन र उत्पादन दुवै बन्द छ। कोभिड–१९ को रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन गरेलगत्तै मदिरा आयात गर्न नपाइने व्यवस्था छ। हालसम्म सरकारले अत्यावश्यक प्रकृतिका ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन अनुमति दिए पनि मदिराका विषमा नयाँ निर्णय भइसकेको छैन। किराना पसल सञ्चालन भए पनि मदिरा बिक्रीवितरणका विषयमा समेत सरकारले निर्णय गरिनसकेकाले यसको कारोबार बन्द रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
