नेपालमा आगामी जनगणनामा विपद्को जोखिमबारे पनि तथ्याङ्क लिइने

नेपालमा भौगर्भिक तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिमसम्बन्धी स्थानीय तहसम्मको तथ्याङ्क आगामी बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ बाट प्राप्त गर्नसकिने सम्भावना खुलेको छ। विपद् जोखिम पूर्वानुमानको एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव भइरहेको समयमा जनगणनाबाट यस प्रकारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनु ठूलो अवसर रहेको जनसङ्ख्याशास्त्री डा. योगेन्द्र गुरुङले बताउनु भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाकै इतिहासमा पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत विपद् जोखिमको अवस्थाबारे स्थानीय तहसम्मको विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यसका लागि जनगणना सञ्चालन गर्ने निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नमुना प्रश्नावली तयार गरेको छ।

विपद् जोखिमबारेका प्रश्नहरूबाट सङ्कलन हुने विवरणबाट वडा तहसम्मको विपद् जोखिमको अवस्थाको तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका जनसङ्ख्या शाखा निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने बताउनुहुन्छ। ‘सामुदायिक प्रश्नावली वडा तहमा सोधिने भएकोले यसको तथ्याङक हरेक स्थानीय तहका वडासम्मका लागि काम लाग्नेछ। सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा जुनसुकै बेला यसको तथ्याङ्क प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ।’ निर्देशक लामिछानेले भन्नुभयो।

जनसङ्ख्याशास्त्री डा. गुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘विपद् जोखिमसम्बन्धी कहिल्यै नआएको तथ्याङ्क सामुदायिक प्रश्नावलीले स्थापित गर्नेछ।’ उहाँका अनुसार प्रत्येक ठाउँको बर्सेनि दोहोरिइरहने विपद्को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा पूर्वाधार र सेवा सुविधाको मापन गर्न प्रचुर तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ। ‘वडा तहले समेत विपद् जोखिमको नक्साङ्कन गर्ने तथा तयारीका नीति बनाउन विस्तृत तथ्याङ्क प्राप्त गर्नेछन्। यो तथ्याङ्कलाई उपयोग गर्ने तत्परता भने स्थानीय तथा माथिल्ला सरकारहरूमा हुनु आवश्यक छ।’ डा. गुरुङले भन्नुभयो।

बर्सेनि हुने मौसमी प्रकोपहरू रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न सकिने खालका विपद् हुन्। कतै पहिरामाथि त कतै पहिरामुनि मानव बस्ती छन्। नदी कटान हुने जोखिमपूर्ण बस्तीहरू बाढी, कटान तथा पहिराको सिकार बन्दैआएको छ। कतिपय यसअघि नै जोखिमपूर्ण भनी स्थानान्तरणका लागि विज्ञले सुझाव दिइसकिएका बस्तीमा बाढी पहिरोले असर गरेको छ भने कहीँ अपत्यारिला ठाउँमा पनि पहिरो गएका खबरहरू आएका छन्।

स्थानीय सरकारले समेत अनुमान गर्न नसकिएका ठाउँमा समेत प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको क्षति गरिरहेको छ। त्यसैले आगामी जनगणनामा सङ्कलन हुने विपद् जोखिमबारे तथ्याङ्कले स्थानीय तहको वडा तहसम्मले विपद् जोखिम न्युनीकरणका दीर्घकालीन नीतिहरू बनाउन सहयोग पुग्ने निर्देशक लामिछाने बताउनुहुन्छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनगणनाको सामुदायिक प्रश्नावलीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कका आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले विपद् जोखिमसम्बन्धी थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्न पनि सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ।

बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा दुई प्रकारको प्रश्नावली प्रयोग हुँदैछ। साविकमा प्रयोग हुँदै आएको मुख्य प्रश्नावली र मुख्य प्रश्नावलीको सामन्जस्यता तथा शुद्धता परीक्षण गर्ने सामुदायिक प्रश्नावली। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै राष्ट्रिय जनगणनाको नमूना प्रश्नावली प्रकाशित गरिसकेको छ। सामुदायिक प्रश्नावलीको नमुनामा विपद् जोखिमको अवस्थाका विषयमा प्रश्न राखिएको छ।

सामुदायिक प्रश्नावलीको खण्ड ‘च’ मा ‘विपद् जोखिमको अवस्था’ शीर्षकअन्तर्गत सर्वेक्षण गरिनेछ। खण्ड च को १ मा ‘तल उल्लिखित कुनकुन किसिमका प्राकृतिक विपद् प्रकोपको खतरा तथा भूधरातलीय जोखिमहरू छन् ?’ भन्ने प्रश्नमा १६ वटा विपद्का नाम वैकल्पिक उत्तरका लागि राखिएका छन्। जसमध्ये उच्च जोखिमका आधारमा बढीमा पाँच वटा विपद् जोखिमलाई क्रमैसँग राखिनेछन्। यो कार्य जनगणनाको गणनाकार्य भइरहेका बेला जनगणना सुपरीवेक्षकले गर्नेछन्। बाढी, पहिरो, भूक्षय, डुबान, आँधी/हुरीबतास, चट्याङ, असिना, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, लू, शीतलहर, सुख्खा वा खडेरी, आगलागी (बस्तीमा), वन डढेलो, हिमपात विस्फोटन र हिमपहिरो गरी १६ वटा उत्तरका विकल्प राखिएका छन्।

त्यस्तै, यही खण्डमा गत एक वर्षभित्र प्राकृतिक प्रकोप वा विपद्का कारण भएको क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन गरिनेछ। व्यक्तिको मृत्यु, घाइते वा अङ्गभङ्ग, घरको क्षति, जग्गाको क्षति, पशुपन्छीको क्षति, बालीनाली तथा वडास्तरमा आयात गरिएका खाद्यान्नको क्षतिको विवरणसम्बन्धी प्रश्न पनि सामुदायिक प्रश्नावलीमा समावेश छन्। त्यस्तै गत एक वर्षमा जंगली जनावरबाट भएका मानवीय तथा अन्य क्षतिको विवरणसम्बन्धी प्रश्न पनि छन्।

सामुदायिक प्रश्नावलीमा सोधिने अन्य प्रश्नहरू पनि विपद्सँग अन्तरसम्बन्धित देखिन्छन्। जसबाट विपद्पछिको क्षति न्यूनीकरण, उद्धार तथा उपचारसम्बन्धी स्रोत, साधनबारे तथ्याङ्क निकाली स्थानीय तहको जोखिम न्यूनीकरण क्षमता मापन गर्न सहयोगी हुने निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ। सामुदायिक प्रश्नावलीमा झाडापखालाको औषधी उपचार सेवा, सामान्य आकस्मिक उपचार सेवा, सर्पदंश उपचार सेवा, प्रसुतीपछिको स्वास्थ्य सेवा लगायत स्वास्थ्य सुविधाको अवस्थाबारे तथ्याङ्क लिइनेछ।

त्यस्तै, व्यवस्थित शवदाह स्थल, टुँडिखेल, सार्वजनिक खुला चौर, एम्बुलेन्स सेवा, निजी, सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र लगायत अन्य सुविधाबारेको प्रश्नमार्फत सङ्कलन हुने तथ्याङ्कले विपद्को तयारीका लागि सहयोग पुग्ने डा. गुरुङको भनाइ छ।