Loading... आजः शुक्रबार , असार १, २०८१

नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गराउनका निम्ति अमेरिकाले कसरत गरिराखेको छ: नेता देव प्रसाद गुरुङ


नेकपाका नेता देव प्रसाद गुरुङ अमेरिकी सहयोग एमसीसीका कडा आलोचक हुनुहुन्छ। पूर्वमाओवादी खेमाका नेता गुरुङले पार्टीको स्थायी समति बैठकमा एमसीसीको खुलेर विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँले पछिल्लो समय एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबाट अलग भएमा नेपालले स्वीकार गर्न सक्ने बताउनु भएको छ।

हालै इरानी सेनापतिमाथि अमेरिकाले गरेको आक्रमणको विरोधमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक प्रक्रिया दिने अपेक्षासमेत गुरुङले गर्नुभएको छ। अमेरिकाले दादागिरी देखाएको भन्दै उहाँले सुलेमानको हत्याबारे पार्टीको बैठकमा कुरा उठ्ने बताउनु भयो।

नेता गुरुङले सभामुखको प्रश्न चाहिँ नेकपाको कोर्टमा नरहेर उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेको कोर्टमा रहेको बताउनुभएको छ। नेकपाले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन ह्वीप लगाउन नसक्ने अनि उहाँले राजीनामा नदिएसम्म सभामुखमा उम्मदेवारी दिन नमिल्ने गुरुङको तर्क छ।

Insert your Ads code here

अमेरिकाले इरानी सेनापतिमाथि गरेको आक्रमण, एमसीसी सहयोग, सभामुख महरा प्रकरण र नयाँ सभामुखको चुनावबारे नेता गुरुङको विचार यस्तो छ।

‘साम्राज्यवादी दादागिरीको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’

हामीले बोल्ने कुरा व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत कोणबाट हेर्दाखेरि यो अमेरिकी साम्राज्यवादको ज्यादै ज्यादतीपूर्ण कार्य हो भन्ने देखिन्छ। इरानी सेनापतिलाई इराक भ्रमणको बेलामा अमेरिकाले हमला गरेर हत्या गर्ने भन्ने कुरा त यो अत्यन्तै निन्दनीय हो भन्ने लाग्छ। यो हमला इरान र इराकको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिकै हमला हो भन्ने देखिन्छ।

त्यसकारण इराकले पनि त्यहाँबाट अमेरिकी सेनालाई फिर्ता हुन निर्णय गरेको छ। इरानले पनि हत्याको विरोधमा प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ।

अहिले चौतर्फीरुपमा नै साम्राज्यवादको दादागिरीको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो कुरा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै सायद आउला भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। यो घटनाबारे अहिलेसम्म पार्टीको बैठक बसेर कुनै छलफल भएको छैन। बैठक बसेको समयमा यी कुराहरु उठ्नेछन्।

एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफकबाट अलग गराउन चाहे भने त्यस्ता आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु नेपालले लिन सक्छ, त्यसमा समस्याको विषय भएन। तर, सैन्य रणनीतिमा जोडिएको विषयमा त हामी जान सक्ने हुँदैन। अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक पार्टनरसीप भनेर भनेको नै मुख्यगरी एक प्रकारको फौजी आतंक सिर्जना गर्ने लाइन हो भन्ने देखिन्छ। अहिले विश्व उदारीकरण, निजीकरण र बजारीकरणको प्रतिस्पर्धामा गइराखेको अवस्थामा सायद अमेरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन र अरु मुलुकहरुले अग्रस्थान लिन थाल्यो।

अरु मुलुकहरुले तीब्र आर्थिक विकास गर्न थाले। पश्चिममा खास गरी अमेरिकाको अर्थतन्त्र डाउन हुन थाल्यो। यसले गर्दा अमेरिकाले आफ्नो सुप्रिमेसी कायम राख्न चाहन्छ, यसका लागि एउटै फिल्ड भनेको फौजी आतंक मच्चाएर उसले आफ्नो सुप्रिमेसी कायम राख्ने कोसिस गरिराखेको देखिन्छ।

अहिले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको जस्तो परिस्थिति छैन। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, सहमति र समझदारीको आधारमा अगाडि जानुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले जुन बडापत्र स्थापित गरेको छ। जतिसुकै विवादहरु भए पनि सम्वाद र सहमतिको मोडेलबाट हामीले अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर, यो मोडेलमा जानुको साटो अमेरिका युद्धको मोडेलमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि प्रकारान्तरले अमेरिकाको परराष्ट्र नीति नै आत्मघाती हुनेजस्तो देखिन्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न आन्दोलनका आधारमा जानुपर्छ र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। सम्वाद र सहमतिकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति संविधानले जसरी स्थापित गरेको छ, त्यही आधारमा हामी अगाडि जानुपर्छ।

नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गराउनका निम्ति अमेरिकाले जुन कसरत गरिराखेको छ, अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी र सरकारले पनि लगाताररुपमा त्यसमा प्रवेश गर्न सकिँदैन भनिराखेको छ। कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा हामी सहभागी हुँदैनौं भन्दै आइराखेको स्थिति छ। त्यसकारणले हामी इण्डो प्यासिफिकमा सहभागी हुन सक्ने विषय हुँदैन।

अमेरिकाले घुमाउरो ढंगले एमसीसीमार्फत नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गराउने प्रयत्न गरिराखेको छ। यहाँका राजदूताबासका प्रवक्ताले पनि एमसीसी भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगत नै हो भनेर बोले। गत वर्ष उनीहरुको रक्षा सहायक मन्त्री र विदेश सहायक मन्त्रीले पनि बोलेकै विषय भयो। त्यही इण्डो प्यासिफिक नीतिलाई नै अगाडि बढाउनका लागि एमसीसी प्रोजेक्टहरु चलिराखेको छ भनेर उनीहरुकै डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएको छ। इण्डो प्यासिफिककै डकुमेन्टमा पनि यो उल्लेख गरेको छ।

त्यसकारण उनीहरु नै घोषितरुपमा नै लागिराखेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसबाट पृथक कसरी गराउने? यदि यो आर्थिक विकासको कार्यक्रम मात्रै हो भने इण्डो प्यासिफिकबाट पृथक गराउनुपर्छ। पृथक गराउन सकेन भने त्यो त सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा छ उनीहरुले भनिरहेका छन्। यही कुरा स्पष्ट पार्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्णय हो। एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफकबाट अलग गराउन चाहे भने त्यस्ता आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु नेपालले लिन सक्छ, त्यसमा समस्याको विषय भएन। तर, सैन्य रणनीतिमा जोडिएको विषयमा त हामी जान सक्ने हुँदैन।

‘महराजीले राजीनामा दिने कुरा गर्नुभएको थियो’

कृष्णबहादुर महराजीका पालामा औपचारिक रुपमा संसदमा एमसीसीसम्बन्धी डकुमेन्ट दर्ता भएको थिएन। पिजन हलमा पनि राखिएको थिएन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि राख्नुभएको थिएन। त्यसैले औपचारिकरुपले त त्यसबेला यो अगाडि बढेको देखिँदैन। पछि अगाडि बढाइएको थियो भन्ने कुराहरु पनि सुनियो। मौखिक रुपमा अन्तर–कुन्तरका क्रममा केही संकेतहरु त उहाँले गर्नुभएको थियो। यस्तो ल्याउने तयारी छ भन्ने संकेत गर्नुभएको थियो।

उहाँले यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि सेयर गरिसकें भनेर एकपटक छुस्स भन्नुभएको थियो। पछि पनि (प्रधानमन्त्रीले) अलि जोड गरिरहनुभएको छ, यही हो भने मैले राजीनामा गर्छु, तपाईहरु आफ्नो सजिलो हुने सभामुख ल्याएर पास गर्नेभए गर्नोस्, हैन भने म गर्न सक्दिनँ, मेरो जागिर खाने भए खानोस् भनेर अर्थमन्त्रीजीसँग हो कि परराष्ट्रमन्त्रीजीसँग यस्तो जवाफ दिएको छु भनेर महराजीले संकेत त गर्नुभाथ्यो। तर, कुनै कमिटीमा राखेर एमसीसीबारे त्यस्तो छलफल, बहस चाहिँ भएको थिएन।

‘सभामुखबारे छिटो निर्णय हुनुपर्छ’

अहिले पार्टी एकता त भएको छ। तर, प्रक्रिया त अहिले पनि पूर्ण भइसकेको छैन। यो अवस्थामा एकतालाई सन्तुलन मिलाउने ढंगले अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। सबै पक्षको मनोविज्ञानलाई विचार गर्दै सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यो विषयमा नेताहरुले उपयुक्त निर्णय गर्नु होला भन्ने लाग्छ।

तर, त्योभन्दा पनि जटिलता के छ भने सभामुखको पद रिक्तताको परिकल्पना गरेको थिएन संविधानले। लामो समयसम्म रिक्तताको स्थिति रह्यो। कार्यवाहक सभामुखको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको देखिँदैन। कार्यपालिका र न्यायपालिकामा प्रमुख नभएको स्थितिमा कार्यवाहकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तर, व्यवस्थापिकामा कार्यवाहकको परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यो स्थितिमा लामो समयसम्मको रिक्तताले गर्दाखेरि सिस्टममै असर पर्न सक्छ। सिस्टममा असर पर्नु भनेको प्रकारान्तरले राष्ट्रियतामै असर पर्नु हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले सभामुखको विषयमा छिटो भन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हो।

तर, हामीले संवैधानिकरुपले कानूनी रुपले बोल्नुपर्ने हुन्छ। संविधानतः सभामुख र उपसभामुख दुईवटा फरक–फरक दलको हुनुपर्ने भन्ने छ। विगतमा सभामुख र उपुभामुख एउटै दलको परे भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था छ। त्यो मुद्दा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन। यो स्थितिमा अब सभामुख पद त रिक्त भयो, उपसभामुख पद त रिक्त भएको छैन। एउटा पद बाँकी रहँदासम्म पनि मुद्दा त क्रियाशील भइरहन्छ। दुईवटै पद रिक्त भयो भने मात्र त्यो मुद्दा निश्क्रिय हुने हो। अन्यथा त मुद्दा त क्रियाशील रहिरहन्छ। त्यसैले त्यो मुद्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तर, अदालतबाट त्यो फैसला भइराखेको छैन।

फैसला नभएको अवस्थामा सभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो। अब कसरी निर्वाचन गर्ने त? अहिलेकै यथास्थितिमा निर्वाचन गर्दाखेरि सभामुखमा कुन दलले उम्मेदवारी दिन पाउने, कुन दलले नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसमाथि दुबैजना नेकपाकै भए भनेर मुद्दा परिराखेको अवस्था र उपभामुख यथावत रही राखेको अवस्थामा नैतिक रुपले सभामुखमा नेकपाले उम्मदेवारी दिन मिल्दैन। संवैधानिकरुपले अवस्था यस्तो छ।

‘बल उपसभामुखको कोर्टमा छ’

अब पार्टी नेताहरुले गरेको समझदारी भनेको के हो त भन्दा सभामुखमा चाहिँ अहिलेको कम्पोजिसन अनुसार नेकपाले उम्मदेवारी दिनुपर्छ। र, उपसभामुखमा अरु दललाई प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने हो। पार्टीको बुझाइ यो हो। तर, यो अनुसारको बाटो खुलिराखेको छैन। बाटो खुल्नलाई या त अदालतले फैसला गर्नुपर्‍यो, या उपसभामुखले राजीनामा दिएर दुईवटै पद खाली भएको घोषणा हुनुपर्‍यो। दुईवटै पद खाली भएको स्थितिमा सर्वोच्चको मुद्दा स्वतः निश्क्रिय हुन्छ। र, सुरुकै प्रक्रिया अनुसार निर्वाचनमा जान सकिन्छ।

त्यसकारणले संवैधानिक रुपले यो गत्यावरोध पैदा भएको छ, यसले गर्दा सिस्टममै असर पर्ने हो कि भनेजस्तो अवस्था देखिएको छ। अस्ति पुस ४ गते हिउँदे अधिवेशन उदघाटन भएको दिनदेखि नै हामीले भन्दै र सोच्दै आइरहेको कुरा के हो दुबै पद रिक्तताको पोजिसनमा लैजानुपर्छ र संसद बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपर्छ। र, ज्येष्ठ सदस्यले बैठकमा दुईवटै पद रिक्त भएको घोषणा गर्छ भन्ने परिकल्पना हो। तर, प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन, गत्यावरोधको अवस्था छ।

यसका लागि अब बल पार्टीको भन्दा पनि उपसभामुखको कोर्टमा छ। यसमा बैधानिक रुपले दललाई दोष दिने ठाउँ छैन। उपसभामुखलाई दलले ह्विप जारी गर्न मिल्दैन, यो उपसभामुखको आफ्नो कुरा पर्‍यो। यो विषय अहिले दलको कोर्टमा छैन। कि अदालतमा छ, कि उपसभामुखको कोर्टमा छ।

Please follow and like us:


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!