Loading... आजः मंगलबार , बैशाख ४, २०८१

पूर्व सिक्किमको जलुकमा बस्ने 84 परिवारलाई 15 दिन भित्र गाउँ छोड्ने वन विभागको नोटिस


गान्तोक, 14 अप्रेल। पूर्व सिक्किमको नाथाङ माचोङ निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने जलुक गाउँको 84 घर धुरीलाई सिक्किम सरकारको वन तथा पर्यावरण एंव वन्य प्राणी प्रबन्धन विभागले 15 दिन भित्र गाउँ छोड्नु पर्ने नोटिस काटेपछि गाउँमा आतङ्क मच्चिएको छ।

गत7अप्रेलको दिन विभागको संयुक्त निर्देशक (टी) ले जारी गरेको नोटीसमा फ्याङदुङ संरक्षित वनमा गैरकानुनी रूपमा कच्चा घर निर्माण गरिएको हुनाले उक्त ठाउँ 15 दिन भित्र खालि गर्नुपर्ने बताएको छ। यदी कुनै कानुनी वैधानिक दस्तावेज भएको खण्डमा राख्न सक्ने बताएका छन्। अहिले गाउँमा 60 घरभन्दा धेरै मानिसहूरको बसोबासो रहेको भए पनि गाउँलेहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पछिल्लो केही वर्षयता पर्या पर्यटन अन्तर्गत गृहवास पर्यटनलाई प्रश्रय दिएर निक्कै विकास गरिरहेका छन्।

यद्यपी उनीहरूले आफ्ना कच्चा घरहरूमै गृहवास चलाइएरहेको छन्। प्रतिबन्धित क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने यो गाउँमा केवल घरेलु पर्यटकहरूलाई मात्र प्रवेश गर्ने अनि रात बिताउने अऩुमति छ। 2008 सालदेखि शुरु गरिएको गृहवास पर्यटन अहिले सिक्किमकै चर्चित ग्रामीण पर्यटकीय गन्तव्यको नाम बन्न पुगेको छ। जहाँ अहिले 35 वटा होम स्टे सञ्चालित रहेको गृहवास पर्यटनका पाइनियर मानिने पर्यटन हितधारक गोपाल प्रधानले बताएका छन्। 2008 देखि ग्रामिण पर्यटनको पेशामा लाग्न अघि गाउँका सबैजना राज्य सरकारको कृषि विभागको आलु फार्ममा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्थे भने आलु फार्म मासिएपछि विभागले फूल खेती शुरु गऱ्यो भने अधिकांश मानिसहरू पुनः ग्रेममा काम गर्न फर्किएको उनी बताउँछन्।

अहिले 360 जना मतदाता रहेको यो गाउँमा स्वाधिन सिक्किमको राजाकै पालादेखि 1955 साल ताका यहाँ बसोबासो गर्दै आएको अनि अहिले विभिन्न पेशा हुँदै अहिले पर्यापर्यटनको दिशामा थामिन पुगेको गाउँलेहरू सर्वाधिक तामाङ, भोटिया,प्रधान, शेर्पा, विश्वकर्मा, दर्जी, राई, मंगर, छेत्री, शर्मा जातिका मानिसहरू रहेको उनले बताए। पछिल्लो 15 सालदेखि आफ्नै छुट्टै पञ्चायत वार्डरहेको अनि 15 नाथाङ ग्राम पञ्चायत एकाई अन्तर्गत 5 नम्बर वार्डको रूपमा जलुक वार्डलाई सरकारले मान्यता दिएर गाउँको सरकारी मान्यता प्रदान गरिसकेको पनि उनले थपे। यसैगरि यो क्षेत्र संरक्षीत वन भन्दा पनि गाउँ हुनुको निम्ति आवश्यक मानदण्डलाई पुरा गर्ने व्यावहारिक कुराहरूमा प्राथमिक पाठशाला 1983 देखि सञ्चालित रहेको छ भने आइसीडीएस, मन्दिर आदि स्थापना भएर सञ्चालनमा आइरहेको बताए। सरकारलाई गाउँलेहरूले पटक पटक बिन्ती चडाएर आफूहरू बस्दै आएको घडेरीलाई आफ्नो नाममा सारिदिएर पर्चा पट्टा दिने माग गर्दै आएको अनि सरकारबाट सकरात्मक आश्वासनहरू पनि पाइरहेको उनीहरूले अहिले आएर सरकारबाट उठिबास लाग्नुपर्ने नोटिस आउँदा सबै त्रासित बन्न पुगेको उनले बताए।

अर्कोतिर वन विभागका प्रधान सचिव एमएल श्रीवास्तवले अहिले लकडाउनको समय भएकोले मई महिनासम्म स्थगित गरिए पनि कुनै पनि हालतमा अवैध रूपमा वन विभागको जमीनमा अतिक्रमण गरिएको हटाउने निर्णय गरेको बताए। उनले दक्षिण र पूर्व जिल्लाको टाङ्गेदारलाई पुनर्वास गराउने निर्णय गरेको तर जलुकको विषयमा उनीहरूको दस्तावेज हेरेर पहल गरिने बताए। अहिलेलाई भने लकडाउनको कारण केही दिन सङ्कट टरे पनि गाउँलेहरूको निम्ति आपत भने टरिहाल्ने छाँट छैन।

Please follow and like us:


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!