पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको प्रतिवेदन आउने प्रतीक्षा
नेपालमा पहिलोपटक पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको लागि गरिएको सेस्मिक सर्भे र भू-भौतिक सर्भेको तथ्यांकको प्रशोधन सुरु भएको छ । दैलेखमा संकलित तथ्यांक लगेर ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ ले प्रशोधन थालेको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागमा महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार आगामी दशैंसम्म यसको नतिजासहितको प्रतिवेदन आइसक्ने अपेक्षा गरिएको बताउँछन्।
गत मंसिरमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दैलेखको पञ्चकोसी सर्फेस ड्रिलिङ (जमिन प्वाल पार्ने काम) गरेर तथ्यांक लिएको थियो । टोलीले करिब २० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रबाट तथ्यांक संकलन गरेको थियो। सतही ड्रिलिङपछि जमिनमुनिबाट प्राप्त हुने सिग्नललाई रिसिभरमार्फत ‘डाटा’का रुपमा संकलन गरिएको थियो । करिब ३ हजार स्थानमा ड्रिलिङ गरेर संकलित तथ्यांकका आधारमा नै अब थप अन्वेषणको काम गर्ने/नगर्ने तय गरिने घिमिरेले बताउनुभयो।
अनलाइनखबरका अनुसार दशैंसम्म चीनबाट यो सर्भेहरुको प्रतिवेदन आएपछि थप अन्वेषणको काम अघि बढ्नेछ। त्यसअनुसार एउटै स्थानबाट करिब ४ किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गरिनेछ। सोही ड्रिलिङले दैलखमा व्यवसायिक सम्भावनायुक्त खानी छ वा छैन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष दिनेछ।
‘नेपाल-चाइना पेट्रोलियम ग्यास तथा तेल स्रोत सर्भे’ का लागि २०१९ फेब्रुअरी २८ मा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौताको अवधि तीन वर्षको छ। चीनको विज्ञ टोलीले पहिलो चरण (१० महिना) मा तानसेन तथा दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रेलियम सर्भेसहित दैलेखमा ड्रिलिङ साइट पहिचानको काम गर्ने समझदारी भएको थियो। योजनाअनुसार दोश्रो चरण (११ देखि २८ महिना) मा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ । अहिले यही काम चलिरहेको हो। तेश्रो चरणमा (२९ देखि ३६ महिना) मा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन भई सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ।
तीन वर्षमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै व्यहोर्ने छ । सरकारले गत माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
०७२ को चैतमा नै यो कामका लागि चीन र नेपालबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । त्यतिबेला पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । यस समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्तरुपमा कार्ययोजना बनाएका छन् ।
