प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँग छलफल
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थानीय तहका सङ्घ–सङ्गठन तथा पदाधिकारीसँग छलफल गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९(कोरोना भाइरस)को रोकथाम र नियन्त्रणका बारेमा स्थानीय तहका सङ्घसङ्गठन तथा पदाधिकारीसँग छलफल गर्नु भएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको छलफलमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले भोगेका समस्या, क्वारेन्टिनको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था, आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटको बारेमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दै कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर गरेमात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय तहका समस्याका बारेमा सुझावसमेत लिनु भएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लामो समय बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारणले मुलुकको आर्थिकलगायतका गतिविधि ठप्प रहेका भन्दै उक्त गतिविधि चलायनमान गराउनुपर्ने र कोभिड–१९ को नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने भएकाले दुवै चूनौतिलाई सँगैसँगै लैजानुपर्ने बताएको महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय सरकार जति सक्रिय भयो त्यति नै चाँडो कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न सकिने भनाइ राख्नु भएको थियो।
सो क्रममा ओलीले स्थानीय तहको सवलीकरण गरेर मात्र मुलुकमा आर्थिक विकास गर्न सकिने धारणासमेत व्यक्त गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय तहमा कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न खेलेको भूमिका र समस्याका बारेमा आफूहरुले जानकारी गराएको अध्यक्ष ब्यान्जुले बताउनुभयो।
ब्यान्जुले सांसदलाई छुट्टाइएको स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको रकम कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो। छलफलमा रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष सीता सुन्दासलगायतको सहभागिता रहेको थियो।