प्रमअाेलीकाे दुईबर्षे कार्यकालका बीस प्रकरण
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको २ वर्ष पूरा भयो। २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका ओलीले सम्मृद्धिको भाषण धेरै पटक धेरैलाई सुनाएका थिए।
‘पानीजहाज र रेल’, ‘हरेक भान्साको चुल्होमा ग्यास पाइप जडान’ जस्ता योजना ओलीका महत्वाकांक्षी योजना थिए। ती ‘सपना’ भाषणमा त सुनिए। तर सरकारबाटै पहलकदमी खासै भएन। बरु केही त्यस्ता विवादित घटना भए, जसले सरकारको छवि नै धमिल्यायो।
प्रधानमन्त्रीले भने गल्ती सच्याउनुको सट्टा भाषणबाटै ढाकछोप गर्न धेरै समय खर्चिए। यही शुक्रबार दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रस्तुत छ ओली सरकारका केही चर्चित काण्ड :
३३ किलो सुनकाण्ड
३३ किलो सुनकाण्डका चर्चित पात्र हुन् चुडामणी उप्रेती उर्फ गोरे। मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्यको हत्यापछि सार्वजनिक भएको सुन प्रकरणले देश तात्यो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा तस्करीको सुन भने सहजै भित्रिने तथ्य यो घटना गर्यो। सुन तस्करीका एक नाइके मानिएका गोरेले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरे। गोरे अहिले जेलमा छन्। तर सुन तस्करीमा ‘ठूला माछा’हरु पनि संलग्न भएको चर्चा सरकारी तवरबाटै चलाइए पनि ती को हुन् अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन।
सिण्डिकेट काण्ड
दोस्रो पटक ओली सरकार गठन भएलगत्तै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरियो। गृहमन्त्रालयले सिन्डिकेट संस्थागत रुपमै अन्त्यका लागि पहल पनि नगरेको होइन। विभिन्न यातायात व्यवसायी संस्था खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुन सरकारले आदेश पनि दियो। यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको बैंक खाता रोक्का गरियो। केही समय वाहवाही पाएको सरकारले सिण्डिकेट अभियान अगाडि बढाउन सकेन।
कुलपति काण्ड
१७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन ७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै क्यानडा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै ‘अपहरण शैली’मा नियन्त्रणमा लिइयो। प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै बालुवाटार पुर्याइयो। उनलाई प्लेन छुटेपछि मात्रै घर जान दिइएको थियो।
मेलम्ची खानेपानी
मेलम्ची खानेपानी प्रकरण पुरानै हो। तर हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं ल्याउने भन्दै प्रचार गर्दैआएका थिए।
यसबाट प्रधानमन्त्री ओली पनि अछुतो भने रहेनन्। १९९८ मा सुरु मेलम्ची खानेपानी १७ करोड लिटर दैनिक काठमाडौंमा भित्र्याउने लक्ष्य थियो। ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि दसैंको भाका राखेर काठमाडौंमा पानी आउने बाचा गरियो। तर मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा अझै आउन सकेको छैन। अहिले पनि असारसम्ममा काठमाडौं आइपुग्ने प्रचार गरिएको छ।
वाइडबडी काण्ड
अर्को चर्चित काण्ड हो नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिदको अनियमितता। २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। २ अर्ब ४० करोड कमिशन पनि गायब भएको पनि बताइएको थियो। त्यसमा बिचौलियाका नाटकीय कम्पनी खोलिएका थिए।
त्यसको म्याक्सिमम टेक (अफ वेट (एमटीओडब्लु) समेत सम्झौताभन्दा कम ल्याएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको पनि नाम जोडिएपछि वाइबडी प्रकरण अहिले सामसुम जस्तै छ।
यति प्रकरण
नेपाल ट्रष्टको अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने यति होल्डिङ्सलाई सुम्पिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचन हुँदैआएको छ। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका लागि २ हजार ७ सय ९२, ताहाचलको ५ र दरबारमार्गको झन्डै २ रोपनी जग्गा वार्षिक ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ट्रस्टबाट लिएको हो।
त्यस्तै पाथीभराको ३१७ रोपनी जग्गा ८० वर्षसम्म यतिलाई निशुल्क दिइएको छ। सरकारको यतिसँग सती गएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहँदा पनि सरकार मौन छ।
एमसीसी काण्ड
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे नेकपाभित्रै चर्को विवाद छ। प्रभावशाली नेताहरु नै दुई धारमा उभिएका छन्। सरकार एमसीसी जतिसक्दो चाँडै संसदबाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
तर चर्को विवादका कारण अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। ठूलो तप्का एमसीसी नेपालमा लागू गर्न नहुने पक्षमा छ तर सरकारलाई पास गर्न हतार छ।
ललिता निवास काण्ड
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई साथै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई जोगाएपछि चौतर्फी आलोचना भयो।
कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका विजयकुमार गच्छदार भने यस मुद्दामा मुछिए। गच्छदारलाई मुद्दा दायर गरेर अरुमाथि प्रश्न नउठाएपछि ओली सरकारले योजनावद्ध रुपमै पूर्वाग्रह साँधेको व्याख्या कांग्रेसको छ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताले त आन्दोलन नै गरे। तत्कालिन प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र विष्णु पौडेलका छोरामाथि पनि कारावही हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन हुँदैआएको छ।
उखु किसान आन्दोलन
उखु किसानले भुक्तानी नपाएपछि काठमाडौं आएर धर्ना बसे। घर खेत नै धितो राखी ऋण झिकेर खेती गरेका उनीहरुले व्यवसायीबाट भुक्तानी नपाएपछि काठमाडौंको माइतीघरमा आएर आन्दोलन गरे।
सरकारले चिनी उद्योगलाई बोलाएर छलफल गरेपछि माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी दिने सहमति भयो। तर अहिलेसम्म किसानले आधाभन्दा धेरै पैसा पाएका छैनन्। सरकारको उधारो सहमतिले किसान मारमा छन्।
हायात प्रकरण
तारागाउँ विकास समितिको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ। जग्गा भाडा र सेयर बाँडफाँटमा अनियमितता भएको थियो। साथै तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सरकारी सेयर पनि व्यक्तिको नाममा गएको खुलेको हो।
सरकारी कागजात किर्ते गरेर सञ्चालकहरू राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहले ३९ प्रतिशत सरकारी सेयर घटाएर ९ प्रतिशतमा झारे। उक्त समूहले सेयर कब्जा गर्दै गएपछि होटलबारे सरकारले चासो त देखायो। सरकारले तत्कालिन नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य (हाल सभामुख) अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि सरकारले अहिलेसम्म गुपचुप राखिदियो।
गुठी विधेयक फिर्ता
सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको गुठी विधेयक सम्भवतः सरकारको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक अलोकप्रिय विधेयक थियो। चौतर्फी आन्दोलन र विरोध भएपछि सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी विधेयक फिर्ता नै लिनु पर्यो।
सरकारले विधेयक फिर्ता नहुने भन्दै अडान लिए पनि जनस्तरबाटै आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो।
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण
कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको १८ महिना बित्यो। यो डेढ वर्षको अवधिमा छानविनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुई समिति बनायो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा पनि समिति बन्यो। प्रहरी प्रमुख समेत दुईजना फेरिए। राजतन्त्रकै बेला कास्कीमा नमिता–सुनिता प्रकरणपछिकै यो ठूलो बलात्कारपछि हत्या प्रकरण हो।
अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा सरकारको आलोचना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयले केसी नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै बस्न्यात नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदनलाई गलत ठहर गरेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।
कृष्णबहादुर महरा प्रकरण
संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि जवरजस्ती करणी प्रयास गरेको भन्दै तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा २०७६ असोज १९ गते पक्राउ परे।
लगत्तै महराले राजीनामा पनि दिए। तर पीडित महिलाले भोलिपल्टै वयान फेरिदिइन्। यो त्यसै वखत थियो, जतिबेला चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङ लामो प्रयासपछि नेपाल भ्रमणमा आउँदैथिए।
ओलीको कार्यकाल मात्रै नभएर नेपाली राजनीतिक इतिहासमै वहालवाला सभामुख जेल गएको सम्भवतः यो पहिलो घटना थियो। यसैले पनि यस मुद्दाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई आलोचित र लज्जित बनाउने नै भयो। महरा हाल डिल्लिबजार कारागारमा छन्।
विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध
सशस्त्र जनविद्रोहको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा हिँडेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवमाथि सरकारले अचानक प्रतिबन्ध नै लगाइदियो। देश टुक्र्याउने भन्दै हिँडेका सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउँदै विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारको चर्को आलोचना भयो।
खासगरी बुद्धीजीवीहरुले सरकारको यस कदमको विरोध गरे। सरकारले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै जानकारी गरायो। यद्यपि नेकपाभित्रै सिके राउतलाई अंगालेर विप्लवलाई पाखा लगाइएको भन्दै केही नेताहरुले सरकारको आलोचना गरे।
एनसेल प्रकरण
ओली सरकारको दुई वर्षे अवधिमा एनसेल प्रकरण पनि ठूलै मुद्दा बन्यो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिनुपर्ने ६२ अर्ब नतिर्दा यसको विरोध हुँदैआएको छ।
यस्तैमा सर्वोच्च अदालतले २०७६ मंसिर ५ गते २१ अर्ब १० करोड ५ सय ६५ रुपैयाँ तिर्न एनसेललाई आदेश दियो। जुन ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेभन्दा १७ अर्ब ९५ करोड पाँच सय रुपैयाँ कम हो।
डा. गोविन्द केसीको अनसन
डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक पटक अनसन बसे। सरकार र केसी पक्षधरबीच विभिन्न सहमति पनि भए । सहमतिपछि केसीले अनसन तोड्थे।
सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि केसी अनसन बस्थे। केसीले अनसन बस्ने क्रम ओली नेतृत्वको सरकारमा झन् धेरै भयो। केसीको पक्षमा आन्दोलन पनि भइरह्यो। सरकारले उनका आंशिक माग पूरा गरेर संरचनागत रुपमा समस्या उस्तै छन्।
विषादी प्रकरण
भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परिक्षण गर्ने निर्णय सरकारको धेरै समय टिक्न सकेन। गत असारमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले विषादी परिक्षण रोक्न पठाएको पत्र आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए।
लगत्तै मिडियामा उक्त पत्र सार्वजनिक गरेपछि कृषि र उद्योगमन्त्री एकअर्कामा दोषारोपण गरेर बस्न थाले। अन्ततः तत्कालिन कृषि मन्त्री बलदेव खनालले राजीनामा नै दिए।
सूचना विधेयक
सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विशेष सेवा गठन र मानव अधिकार आयोग गठन विधेयकमा पनि चर्को विरोध भयो। बोल्न, लेख्न र आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई नै कटौती गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो।
विधेयकमा फोन ट्यापिङ गरेर निजी कुरा समेत सरकारले हेर्न पाउने भनिएपछि यसको थप आलोचना भयो। चर्को विरोधपछि उक्त विधेयक सुधारपछि पास गरिएको छ।
भेनेजुएला प्रकरण
भेनेजुएलामा आलोचित बनेका त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोविरुद्ध अमेरिकाले अर्का नेता हुवाँ ग्वाइदोलाई राष्ट्रपतिको रुपमा खडा गरिदियो। अमेरिकाको यस्तो कदमविरुद्ध ‘अमेरिकी हस्तक्षेप’ भन्दै भेनेजुएलाको समर्थनमा सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरे।
तर त्यसबेला प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली नेपाल बाहिर थिए। भेनेजुएलाको समर्थनमा जारी विज्ञप्तिले ठूलै रुप लियो। ओलीले नेपाल फर्किएपछि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रचण्डको खण्डन नै गरे।
होलीवाइन काण्ड
‘एसिया प्यासिफिक समिट–२०१८’ काठमाडौंमा भयो। विभिन्न देशले अस्वीकृत गरेको भनिएको एसिया प्यासिफिक समिट नेपालमै किन भएपछि सरकार थप आलोचित बन्यो।
सुरुमा यो सम्मेलनको आयोजकमा नेपाल सरकारलाई राखिए पनि विवादपछि नेपाल सरकारलाई आयोजकबाट हटाइयो। सम्मेलनको आयोजक थियो दक्षिण कोरियास्थित युनिभर्सल पिस फेडेरेसन। जुन संस्था आफैँमा विवादित हो। क्रिश्चियन धर्मको प्रचारका लागि यस्तो कार्यक्रम गरिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। अन्नपूर्ण पाेष्ट अनलाइनबाट।
