बङ्गालको उदासीन नीतिले गर्दा हिमालय अध्ययनमा समावेश भएको थिएन प्रधानमन्त्रीले गरिदिएका छन् हामी आभारी छौः विमल गुरुङ
दार्जीलिङ, 12 जुन। दार्जीलिङ, कालेबुङ पहाड अनि सिलगढी तराई डुवर्सलाई केन्द्रिय विश्वविद्यालय समूहमा हिमालय अध्ययन सूचीमा समावेश गरिएको विषयमा गोर्ख जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले खुसी व्यक्त गर्दै सबैलाई बधाई दिएका छन्। उनले प्रेस बयान जारी गरेर भनेका छन्, भर्खरै भारत सरकारको नीति आयोगको सिफारिशमा दार्जीलिङ-कालेबुङ पहाड अनि सिलिगढी-तराई-डुवर्सलाई “केन्द्रिय विश्वविद्यालय समुह” अन्तर्गत हिमालय अध्ययनको सूचीमा समावेश गरेको सूचना प्राप्त भएको छ – जसको निम्ति म यस क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिक एवं शोधकर्ता विद्यार्थीहरुलाई बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु।
उऩले अझ भनेका छन्, पश्चिम बंगाल सरकारको उदासिन नीतिले हाम्रो क्षेत्र हिमालय अध्ययनको सूचीमा अन्तर्भुक्त हुनबाट बारम्बार वञ्चित भइरहेको थियो – यसपाली पनि हाम्रो क्षेत्र “केन्द्रिय विश्वविद्यालय समुह” अन्तर्गत हिमालय अध्ययनको सूचीमा परेको थिएन। यो कुरा थाहा पाए पछि गत २३ मई २०२० को दिन दार्जीलिङका लोकसभा सांसद राजु बिष्टले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा नीति आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र मोदीलाई पत्रचार गरेर उत्तर बंगालको क्षेत्रलाई “केन्द्रिय विश्वविद्यालय समूह” अन्तर्गत हिमालय अध्ययनको सूचीमा अन्तर्भुक्त गरिदिनको निम्ति निवेदन टक्राएका थिए। सोही बमोजिम आज नीति आयोगले दार्जीलिङका सांसद राजु बिष्टलाई पत्रचार गरेर दार्जीलिङ – कालेबुङ पहाड अनि सिलिगुडी – तराई – डुवर्सलाई “केन्द्रिय विश्वविद्यालय समूह” अन्तर्गत हिमालय अध्ययनको सूचीमा अन्तर्भुक्त गरेको जानकारी दिएका छन् – यो एकदमै खुशी अनि गर्वको कुरा हो भनि अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अब हाम्रो क्षेत्रलाई लिएर शोध गर्ने शोधार्थी अनि शिक्षाविद्हरुले युजीसीको योजना मार्फत सहयोग राशि प्राप्त गर्न सक्छन्। धेरै भन्दा धेरै शोधार्थी अनि शिक्षाविद्हरुले यसबाट लाभ लिन सक्नेछन्। यस्तो असल कार्य गरे बापत दार्जीलिङका सांसद राजु बिष्ट धन्यवादका पात्र भएका छन्।
उनले सांसद विष्ट र प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिएका छन्। यसैगरि क्षेत्रको सबै नागरिक अऩि शोधकर्ता विद्यार्थीलाई बधाई अनि शुभकामना दिँदै प्रेस बयान जारी गरेका छन्।
