बजेटमा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा छुटकाे घोषणा

सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा ठूलो मात्रामा छुट दिएको छ। कोरोनाका कारण ती व्यवसायमा परेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा कर छुट दिएको हो।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा छुट दिने घोषणा गर्नुभएको हो।

रु २० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, रु २० लाखदेखि रु ५० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका लघुउद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष बनाइएको छ।

लघु बीममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि करलाई समेत हटाइएको छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेशिनरी तथा कच्चापदार्थ एवं कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल सरकारले छुट दिएको छ।

प्राथमिक कृषिउपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल तथा कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरिएको छ। कोरोनाका कारण बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई चालू आवको आय विवरणमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ।

आगामी आवको बजेटमा पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक बनाइएको छ। औषधि उद्योगलाई आवश्यकपर्ने कच्चपदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिई त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगीबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिइने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ।

बजेटले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क हटाएको छ। स्यानिटाइजरको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पिपिईएमा अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिइने भएको छ भने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोवार रकमको दुई प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राखेको छ भने अन्तःशुल्क र भन्सारका केही दरलाई भने समायोजन गरेको छ। चुरोट, सिगार, गुटखा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि गरिएको छ। हवाई इन्धन, एलपी ग्यासबाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनको गहनामा लाग्ने भन्सार महशुलमा वृद्धि गरिएको छ।

सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैका मितिदेखि खारेज गरिएको छ। स्वदेशी फर्निचरको संरक्षण गर्न सबै प्रकारको फर्निचर पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोवार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा छुट दिइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी चालू आवमा निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरिएको छ।

गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारीलाई आयकर छुट दिएको सरकारले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका लागि भने क्रमशः पाँच, सात र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

वार्षिक रु २० लाखसम्मको कारोवार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एपलगायत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र बैंकबाट भुक्तानी गर्दा आय विवरणसमेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै राजश्व छली तथा चुहावटलाई नियन्त्रण गर्दै गैर कर राजस्वको दायरमा विस्तार गर्दै दरलाई पुनरावलोकन गरिने भएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्।

तपाइँकाे प्रतिक्रिया