बजेटले प्रदेश ५लागि के के समेटेको छ?
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट पेश गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य, रोजागरी र कृषिमा जोड दिइएको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटमा प्रदेश ५ का केही नयाँ र अधिकांश पुरानै योजनाहरु समावेश भएका छन्।
प्रदेश राजधानीमा २५० आइसीयु बेडसहितको अस्पताल बनाउने गरी बजेट बिनियोजन भएको छ। प्रदेश राजधानीमै ५० बेडका महामारी अस्पताल बनाउन बजेट बिनियोजन गरिएको छ।
सबै प्रदेश राजधानीमा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरिने अर्थमन्त्रीले डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ। वृहत दाङ सिचाईं, भेरी बबई, रानीजमरा बर्दिया सिचाईं आयोजनालाई अघि बढाउने योजना छ। राप्तीमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ।
नवलपरासीको धौवादीको फलामखानीमा जाने सडक निर्माण गरिने भएको छ। त्यस्तै नेपालगञ्ज र भैरहवाको सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाच चौकी निर्माण गरिने भएको छ। बुटवल मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ। यो योजना चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएको हो।
बृह्त्तर लुम्बिनी गुरुयोजना, रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। यी दुवै गुरुयोजना हालै बनाइएको हो। लुम्बिनीको ५ हजार क्षमताको ध्यान सभाहल निर्माण पूरा गर्न बजेट बिनियोजन भएको छ। तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
नौमुरे जलबिधुतको लगानी ढाचा निर्माण गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ। बुटवल-गोरखपुर प्रशारण लाइन निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन भएको छ।
रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम बिनियोजन गरिएको खतिवडाले जानकारी गराए। बर्दिया, दाङमा बाढी पहिरोमा घरबार गुमाएकालाई सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याइएको छ। बुटवलको अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ।
घोराही-मुसिकोट, पोखरा-रिडी सडक निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गसहितका तीन सडकलाई स्तरोन्नती गर्न ५ अर्ब बिनियोजन भएको छ। बुटवल-कोहलपुरसहितका क्षेत्रमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र अध्ययनका लागि आठ अर्ब बढी रकम बिनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए।
गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र टर्मिनल भवन निर्माणमा बजेट राखिएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण र दाङको नारायणपुर बिमानस्थल स्तरोन्नतीमा बजेट छुटयाइएको छ। बाँकेमा निर्माणाधिन कारागार आगामी वर्ष सकिने भएको छ, अन्नपूर्ण पाेष्ट अनलाइनले लेखेको छ।