बास्काेटाकाे पक्षमा अाेलीकाे नाङ्गो समर्थन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न घटनाक्रममा आफ्नै ढंगले खरो टिप्पणी गर्ने गर्छन्।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ‘कमिसन डिल’ प्रकरणलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रमाणित कुरा भन्दै बचाउ गरेपछि बाँस्कोटामाथि कारबाही त परै जाओस्, सामान्य अनुसन्धानसमेत हुन नदिने मनशाय भन्दै चर्को आलोचना भएको छ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि कारबाहीका लागि चौतर्फी दबाब बढिरहेको बेला बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाँस्कोटाको ७० करोडको ‘अडियो टेप’को विषय प्रमाणित नभएको भन्दै भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेझैं प्रचार नगर्न चेतावनी दिए।
गम्भीर शंकाको घेरामा रहेको प्रकरणमा देशको कार्यकारी प्रमुखबाट फैसला सुनाउनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो।
यस्तो अभिव्यक्तिले उक्त प्रकरणमा राज्यका कुनै निकायले भित्र–भित्रै अनुसन्धान गरिरहेका रहेछन् भने पनि प्रभावित हुने निश्चित हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिमाथि व्यंग्य गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटमार्फत् ‘अनुसन्धान प्रहरीले, बहस वकिलले र फैसला न्यायाधीशले गर्ने हो। अरुको कर्म पनि यहाँले नै गरे प्रधानमन्त्रीको भारी बोक्न झनै गाह्रो पर्नेछ। अझ अडियोको प्राविधिक परीक्षणसम्म यहाँले नै ?’।
ढ्याक्क एकैचोटी फैसला सुनाइदिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्तिले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्नेमा शंका छैन।
यस्ता गतिविधिले स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै विधिको शासनको अवमूल्यनमा उद्दत रहेको देखाउँछ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना प्रिय पात्र बाँस्कोटाको सन्दर्भमा मात्रै फैसला सुनाएको होइन। यसअघि, ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको सम्बन्धमा पनि पौडेललाई अरुले फसाएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
अख्तियारले विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर नगरेबाट संविधानको धारा १३८ र १३९ ले स्वतन्त्र संवैधानिक अंगको हैसियत दिएको अख्तियार पनि कार्यकारी प्रमुखबाट निर्देशित थियो भनेर शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वाइडबडी’ प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष रहेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए।
जति–जति भ्रष्टाचारका घटना प्रकट हुन्छन्, उति–उति देशको कार्यकारी प्रमुखले हुकुमी शैलीमा सफाइ दिँदै जाने हो भने संविधानवादको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुनेछ।
यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर ईमेज खबरबाट लिइएको।संं.
