बूढीगण्डकी डुबानपीडितलाई ३१ अर्ब मुआब्जा
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रअन्तर्गत गोरखा र धादिङका डुबानपीडितलाई अहिलेसम्म ३१ अर्ब ९३ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ बाट मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको हो। गोरखा र धादिङका १५ हजार ५ सय ९० जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणपछि ४७३२५.७४ रोपनी जग्गा आयोजनाको स्वामित्वमा आएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
गोरखातर्फ २३ हजार ५ सय ७५ रोपनी र धादिङतर्फ २३ हजार ७ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५ अर्ब ४३ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ। २ जिल्लाका २ हजार ४ सय ७९ घरको ३२०५.५७ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण भएको हो। चालु आवमा गोरखातर्फ १२९५.७० रोपनीको २ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख र धादिङतर्फ १९०९.८७ रोपनी क्षेत्रफलको २ अर्ब ७७ करोड ९७ लाख मुआब्जा वितरण गरिएको छ।
जग्गाको मुआब्जा वितरण लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको कार्कीको भनाइ छ। अब बोटबिरुवा र निजी संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। केही छुट भएका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणको काम पनि बाँकी छ। लगत संकलन गरिएको क्षेत्रमा चालु आवमा बोटबिरुवा र संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्ने इकाइको तयारी थियो। तर संरचनाको ह्रासकट्टी विवाद नटुंगिँदा मुआब्जा वितरण हुन सकेन। सरकारको भवनसम्बन्धी प्रचलित कार्यविधिमा भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर प्रभावित ह्रासकट्टी गरे मुआब्जा रकम नै नलिने स्थानीय अडानमा छन्। भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टी छुटका लागि नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने प्रभावितको माग छ। बजारबाहेक तल्लो क्षेत्रमा बोटबिरुवा र संरचनाको लगत एक वर्षअघि सकिए पनि ह्रासकट्टी विवादले मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।
गोरखाको आरुघाटतर्फ घर, गोठ, फलफूल र संरचनाको लगत संकलन पनि केही दिन अघिबाट थालिएको छ। साउनभरिमा आरुघाट क्षेत्रको संरचना र बोटबिरुवाको लगत संकलन गर्ने योजना रहेको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। डुबान क्षेत्रको करिब ५८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान छ। पुनर्वास र पुनःस्थापना हुने क्षेत्रको अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ।
मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगे पनि आयोजना निर्माणबारे अन्योल कायमै छ। मोडालिटी टुंगो नलाग्दा आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको हो। आगामी आवमा आयोजनाका लागि ८ अर्ब रकम छुट्याइएको छ। ‘आगामी आवमा बाँकी मुआब्जा वितरण र र मोडालिटी टुंगो लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
केही डुबानपीडितको जग्गाको नापनक्सा नमिल्दा अन्योल भएको उहाँले बताउनुभयो। साविकको आरुचनौटे–१ को २१२१ नम्बरको नक्सामा बाटो छ, तर फिल्डमा हेर्दा घर देखिने कार्कीको भनाइ छ। सोही ठाउँका राजकुमार गुरुङको घर पनि बाटोमा बनेको देखिन्छ। फिल्ड नहेरी जग्गा खरिदबिक्री गर्दा नापनक्सा नमिलेको पाइएको आयोजनाका प्राविधिक बताउँछन्। यस्तै समस्याले १५ भन्दा बढी डुबानपीडितको खातामा रकम निकासा भएको छैन। आयोजनाका कारण धादिङका १३ र गोरखाका १४ वटा साविक गाविस प्रभावित हुनेछन्। आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
