Loading... आजः बुधबार , बैशाख ५, २०८१

बेरोजगारलाई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक


सरकारले कोभिड–१९ का कारण मुलुकभर बेरोजगार भएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाहरूलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले संघीय संसद्मा बिहीबार प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को बजेटमा देशभर बाँझो र उपयोगविहीन रहेको सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई कृषि तथा व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो। बजेटमा कोभिड–१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेहरूका लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख छ।

भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास सरकारको छ । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकजस्तै सरकारी कम्पनीका रूपमा भूमि बैंक स्थापना गर्नेछ । तीनै तहको सरकारको सेयर राखी कम्पनीका रूपमा बैंक स्थापना गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेश सरकारको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत सेयर रहनेछ । केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत भूमि बैंकमा ५० करोड सेयर हाल्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ३ सयवटा स्थानीय तहमा भूमि बैंकका कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरिसक्ने बजेटमा उल्लेख छ। क्रमश: सबै स्थानीय तहमा कार्यालय खोलिने भएको कान्तिपुर अनलाइले जनाएको छ।

सरकारले बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको कार्यालय स्थापना गर्ने क्रम सुरु गरी क्रमश: सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लग्ने नीति अघि सारेको छ ।

Insert your Ads code here

बैंकले जग्गाधनीबाट लिजमा लिएको बाँझो जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउनेछ ।

सबै स्थानीय तहमा खोलिने भूमि बैंकका कार्यालयले पालिकाभित्र रहेको निजी तथा सार्वजनिक बाँझो जमिनको रेकर्ड तयार गर्नेछन् । व्यक्तिगत बाँझो जग्गा जग्गाधनीहरूले कति समयलाई लिजमा दिन चाहेको हो भन्ने रेकर्डसमेत राख्नेछन् ।

बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी बाँझो जग्गा लिजमा लिई खेती गर्न या उद्योग खोल्न चाहने व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई आह्वान गर्नेछ । बैंकले जग्गाको उपयोगिता र प्रतिफलको हिसाब गरी जग्गाको लिज शुल्क तय गर्नेछ । इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीहरूमध्ये जसले बढी दरमा जग्गा लिन प्रस्ताव गर्छ, बैंकले उसैलाई जग्गा लिजमा दिनेछ ।

बैंकले जग्गा व्यावसायिक उपयोगमा लिने व्यक्ति या कम्पनीसित लिने लिज शुल्कबाट निश्चित रकमबाट आफ्नो सेवा शुल्कबापतको पैसा कटाई बाँकी जग्गावाललाई दिने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन्।

Please follow and like us:


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!