बेरोजगारलाई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक
भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास सरकारको छ । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकजस्तै सरकारी कम्पनीका रूपमा भूमि बैंक स्थापना गर्नेछ । तीनै तहको सरकारको सेयर राखी कम्पनीका रूपमा बैंक स्थापना गरिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेश सरकारको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत सेयर रहनेछ । केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत भूमि बैंकमा ५० करोड सेयर हाल्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ३ सयवटा स्थानीय तहमा भूमि बैंकका कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरिसक्ने बजेटमा उल्लेख छ। क्रमश: सबै स्थानीय तहमा कार्यालय खोलिने भएको कान्तिपुर अनलाइले जनाएको छ।
सरकारले बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको कार्यालय स्थापना गर्ने क्रम सुरु गरी क्रमश: सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लग्ने नीति अघि सारेको छ ।
बैंकले जग्गाधनीबाट लिजमा लिएको बाँझो जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउनेछ ।
सबै स्थानीय तहमा खोलिने भूमि बैंकका कार्यालयले पालिकाभित्र रहेको निजी तथा सार्वजनिक बाँझो जमिनको रेकर्ड तयार गर्नेछन् । व्यक्तिगत बाँझो जग्गा जग्गाधनीहरूले कति समयलाई लिजमा दिन चाहेको हो भन्ने रेकर्डसमेत राख्नेछन् ।
बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी बाँझो जग्गा लिजमा लिई खेती गर्न या उद्योग खोल्न चाहने व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई आह्वान गर्नेछ । बैंकले जग्गाको उपयोगिता र प्रतिफलको हिसाब गरी जग्गाको लिज शुल्क तय गर्नेछ । इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीहरूमध्ये जसले बढी दरमा जग्गा लिन प्रस्ताव गर्छ, बैंकले उसैलाई जग्गा लिजमा दिनेछ ।
बैंकले जग्गा व्यावसायिक उपयोगमा लिने व्यक्ति या कम्पनीसित लिने लिज शुल्कबाट निश्चित रकमबाट आफ्नो सेवा शुल्कबापतको पैसा कटाई बाँकी जग्गावाललाई दिने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन्।
