भाजपाले आफ्नो बाचा पुरा गर्ने समय आयो: सुब्रमण्यम स्वामी

गोर्खाल्याण्डको स्थायी समाधान केन्द्र शासित प्रदेश

दार्जीलिङ, 11 फरवरी। भारतको राष्ट्रिय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले 2019 सालको लोकसभा चुनाउमा भारतीय गोर्खाका लागि दुइवटा प्रतिवद्धता जनाएको थियो। जसमा 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने र दार्जीलिङ क्षेत्रविशेषको राजनैतिक मागको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने। दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले शीतकालीन सत्र र बजट सत्र दुवैमा यी मुद्दाको उठान गरिसकेका छन्। तर भाजपाको तर्फबाट आधिकारीक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया आइरहेको छैन।

यस्तो अवस्थामा भाजपाकै वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामीले आफ्नो आधिकारीक ट्वीटर हेण्डलमा एउटा ट्वीट गरेर सोही कुराको उठान गरेका छन्। भाजपाले आफ्नो संगठनात्मक संस्कृतिलाई 2014 देखि नै हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘हामीले धेरै राज्यलाई विभिन्न प्रतिवद्धता देखाएका थियौं। त्यो सबै हामीले पूरा गर्न सकेनौं। गोर्खाल्याण्ड सर्वोच्च प्राथमिकता हो। बाचाअनुसार यसलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइनुपर्छ।’
यत्तिबेला दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई पर सारेर छैटौं अनुसूची लागू गर्ने पुरानो मागमा गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले प्रदर्शन गरिरहेको छ। भारतको गृहमन्त्री अमित शाहले सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट (सीएए) छैटौं अनुसूची क्षेत्रमा लागू नहुने बताइसकेका छन्। गोरामुमोले भनेको छ, दार्जिलिङको भूमि र गोर्खाको सुरक्षाको लागि छैटौं अनुसूची लागू गरिनुपर्छ। सिएए र एनआरसीबाट दार्जिलिङलाई अलग राख्न पनि छैटौं अनुसूची दिइनुपर्छ।

सिएए र एनआरसीले गोर्खा लगातार असुरक्षित रहेको भन्दै यस्तो माग गरिएको हो। तर सांसद राजु विष्टले छैटौं अनुसूचीको मागलाई गोर्खाबीच सिएए र एनआरसीबारे ‘भ्रम फैलाउने मुद्दा’ भनेका छन्। उनले सिएए र एनआरसीबाट गोर्खा असुरक्षित नरहेको तर केही दलले यसबारे भ्रम फैलाइरहेको बताएका छन्।

हिजोमात्र विष्ट र अलिपुरद्वारका सांसद जोन बारलाले गृहराज्य मन्त्री नित्यानन्द रायसित भेटेर ज्ञापन दिएका थिए। उनीहरूले शीघ्र नै केन्द्र सरकारले गोर्खा सुरक्षाको प्रत्याभूत (ग्यारेन्टी)को लागि सरकारी अधिसूचना जारी गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।
शीघ्र नै स्थायी राजनैतिक समाधानको प्रक्रिया अघि नबढाए गोर्खामा सिएए र एनआरसीबारे भ्रम फैलिएर जाने र यो भाजपाको लागि सही नहुने भन्दै सांसदहरूले शीघ्र नै त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

गृह मन्त्रालयका संयुक्त सचिव सुदेश कुमार शाहीले पश्चिम बंगाल सरकारलाई त्रिपक्षीय वार्ताको लागि पत्राचार गरेको तर त्यसको जवाब नआएको विष्टलाई बताएका थिए। त्यसैले विष्टले बंगाल सरकार इच्छुक नरहे द्वीपक्षीय वार्ता गरेर भए पनि स्थायी राजनैतिक समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

स्वामीको ट्वीटरलाई भाजपाका दार्जीलिङका विधायक निरज जिम्बाले पनि समर्थन गर्दै ट्वीट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, धन्यवाद स्वामी हाम्रो मुद्दालाई उठाइ दिनुभएकोमा अनि हामीलाई थाहा छ तपाईंको क्षमता। तपाईले राम मन्दिरको मुद्दा उठाउनु भयो रामले जिते अब हामीले जित्ने पालो आएको छ।
यसैगरि सिक्किमका लोकसभा सांसद इन्द्र हाङ लिम्बूले पनि स्वामीको ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै गोर्खाल्याण्ड सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको अनि केन्द्र शासित प्रदेश कुनै हालतमा हुनुपर्छ भन्ने मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्।

तपाइँकाे प्रतिक्रिया