भारतको अतिक्रमणकारी नीति र नेपाली भूमि कब्जाकाे सर्वत्र विरोध

भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानीस्थित गुञ्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभञ्याङसम्मको सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्नुले भारतको नीति अतिक्रमणकारी भएको भन्दै नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायत संसदीय समितिका सदस्यहरू, विभिन्न बुद्धिजीवी र सामाजिक अभियन्ताहरुले कडा शब्दमा विरोध गरेका छन्।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षप र थिचोमिचो गरी तेस्रो मुलुक पुग्ने सडक निर्माण गर्नु अतिक्रमणकारी नीति भएको ठहर गर्दै भारत सरकारको यस कदमप्रति भत्सर्ना र खेद प्रकट गरेको छ। भने अाजै प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले अाफ्नाे फेसबुक पेजमा लेखेका छन् :”भक्तपुरजत्रा तीनवटा जिल्ला मिचिएको छ यौटा सानो देश नेपालको! विवादित क्षेत्र भनेर दुबै देशले स्वीकारेको अवस्थामा भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा त्यो सडक वा अन्य संरचना बनाउनै हुँदैनथ्यो,अनि नेपालले पनि आफ्नो भूमि दावी गरेको क्षेत्रमा सडक वा अन्य संरचना बने नबनेकोमा रखबारी गर्नुपर्थ्यो,अब प्रधानमन्त्रीकै तहमा आजभोलि नै फोनवार्ता गरेर नेपालले समस्या समाधानको लागि तत्काल मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउन ताकेता गर्नुपर्छ। संयन्त्रको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि हाललाई सडक निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न लगाउनुपर्छ।

भारतले बडो विश्लेषण र योजनाबद्ध ढंगले यो काम गरेको देखिन्छ। गतवर्ष नक्सा प्रकाशित गरेर सो ठाउँलाई आफ्नो भूमिमा पारेपछि धमाधम निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको हो।
सीमा निर्धारणको काम संयुक्त तवरले हुनुपर्छ,यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। यसअघिका धेरैवटा सीमा निर्धारणसम्बन्धी वार्तामा भारतीय पक्षले खोँचे मात्र थाप्दै आएको छ। पछिल्लो पटक सन् २००६ मा उसले त्यस्तो हर्कत देखाएको थियो। नयाँ दिल्लीमा भएको उक्त बैठक माइन्युटै नगरी भारतीय वार्ताकारहरु उठेर हिंडिदिएपछि टुंगिएको थियो।”

यस्तै राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालका संयाेजक तथा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले अाफ्नाे फेसबुक पेजमा पटकपटक लेखेका छन्:”लिपुलेक त्रि-देशीय विन्दू होईन, नेपालको एकलाैटी भू-भाग हो।
चीनलाई लिपुलेक संझौताबाट तत्काल पछि हट्न पत्राचार गर
कुटनीतिका बहानामा दलाली बन्द गरेर तत्काल सेना तैनाथ गर।
लिपुलेक त्रि-देशीय विन्दू होईन, नेपालको भू-भाग हो। यसमा चीन पनि मुछिएको छ। चीनसंगको लिपुलेक संझौतापछि ईण्डियनहरुको गुण्डागर्दी झनै बढेको हो। चीनलाई ईण्डियासंगको लिपुलेक संझौताबाट तत्काल पछि हट्न पत्राचार गर।

कुटनीतिक प्रयास भनेर दशकौं देखि ईण्डियन अत्याचारलाई छाडा छोड्नेहरु दलाल हुन्। यो असंभव कुतर्क भारु चाट्ने दलालहरुबाट आएको हो। तत्काल अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल र लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्म सेना तैनाथ गर।

चिनियाँ र ईण्डियन सेनाका बिचमा नाथुला क्षेत्रमा भिडन्त भएको समाचार भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। उनीहरुले एक ईञ्च भू-भागका लागि अर्को पक्षलाई सहुलियत दिंदैनन्। यो जमिनको मात्राको कुरा होईन, सार्वभौम अस्मिताको कुरा हो।

विदेशी काट्टोमा बाँचेका दलालहरु र सेनाले नेपाली जनतालाई दशकों देखि गिज्याउँदै आएका छन्। यो पाखे प्रवृति यीनीहरुलाई महंगो पर्नेछ। समय र परिस्थिति सबैभन्दा बलवान हुन्छ। वक्तव्य दिएर मजाक गर्ने र दलाली जारी राख्ने दुस्साहस बन्द गर।

ईण्डियनहरु देशबाट निकाल्न र तिनका कारोबार बन्द गर्ने अभियान चलाउन आवश्यक।
१३ बर्ष देखि बनाउँदै आएको सडक नदेखेझैं गर्ने निचहरुको वक्तव्यमा विश्वास नगरौं!
नेपाल विरोधि दलालहरुलाई १२ बुँदे कलो हालेपछि सडक खन्न सुरु गरेको स्पष्ट छ।
१३ बर्षको बिचमा सेनाको भूमिका के थियो भन्ने कुराको सार्वजनिक जानकारी हुनुपर्छ।

साम्राज्यवाद र त्यसको दलालको चरित्रलाई नबुझेर देश बर्बाद भैरहेको छ। सरकारी ओहदामा बसेर जनताको खुन पसिना लुटिरहेका निर्लज्ज अपराधिहरुले दिने वक्तव्यको कुनै अर्थ छैन। बिचबिचमा देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको पक्षमा जाली वक्तव्य फ्याँक्ने सेनाको बकबासको पनि अर्थ छैन। यी अपराधिहरु र ईण्डियनहरुलाई निशाना नबनाउँदासम्म यीनीहरुबाट केही हुँदैन। मनुष्यत्वबाट च्युत भैसकेका यी दलालहरुको धन्धा भनेको हामी जस्ता नागरिकहरुको फोन ट्यापिङ गर्ने र दमन गर्ने हो।

देशद्रोही हत्याराहरुको दलालीले सिमा नाघिसकेको छ। शान्ति सुरक्षाको नाटक गरेर नेपालीहरुलाई मार्दा यीनीहरुले देखाएको सकृयता हामीले हेरिसकेका छौं। विदेशीसंग मिले देशमा यीनीहरुले मचाउँदै आएका हत्याकाण्डहरु पनि हामीले हेरेका छौं। नेपाली मार्दा बहादुरीको अनुभूति गर्ने सेनाका जर्नेलहरुलाई लिम्पियाधुरा-कालापमानीको समाचार पढ्दा आफू मरिसकेजस्तो लाग्दैन ? स्वदेशी भूमिमा विदेशी सैनिकहरुले मार्च गरेको देख्दा आफ्नो जिन्दगीलाई थुकेर आत्महत्या गर्ने ईच्छा पैदा हुँदैन ?

सत्तामा बस्ने अपराधिहरुले ईण्डियन र पश्चिमासंग मिलेर आजसम्म गरे के ?

मदन भण्डारीको हत्या, जीवराजको हत्या, राजा वीरेन्द्रको परिवारको हत्या, जमिमको हत्या, फैजानको हत्या, १७ हजार नेपालीको हत्या। घिनलाग्दो अनुहारमा दिल्लीको आँगनमा पलेटी कसेर १२ बुँदे गर्ने अपराधिहरुको त्यसपछिको मिशन नेपालको हत्या हो। यी अपराधहरु बाहेक यी अपराधिहरुले गरेको राम्रो काम के हो ? बाँच्दासम्म अपराध गर्नु यीनीहरुको अभिष्ट हो।

जसले विदेशीको डिजाईनमा निरपराध सर्वसाधारण नागरिकहरु र देशभक्तहरुको हत्यालाई राजनीतिक पेशा बनाएर आएको, त्यो भाडाको टट्टुले देशको रक्षा गर्छ ? देश नभएका यी भाडाका टट्टुहरुलाई समयमैं चिन्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। अब धेरै कुरा स्पष्ट भएको छ। यस्ता हत्यारा, देशमाराहरुलाई आम नेपालीहरुका बिचमा परिचित गराउनु पहिलो जरुरी काम हो।

महाकाली सन्धि गर्दा भारुका बिटाले अन्धो बनाएको थियो ?

मदन भण्डारी र जीवराजलाई मार्न सफल भएपछि महाकाली सन्धिका बेला भारुका बिटा बुझेर काठमाडौंमा घर ठड्याउने एमाले दलालहरुले के हेरेर त्यो सन्धि गरेका थिए ? लिम्पियाधुरा-कालापानी नेपालमा पर्छ भन्ने कुरा भारुको नशाले सुन्न नसक्ने बनाएको थियो ? ईण्डियनहरुले अहिले गरिरहेको गुण्डागर्दीको आधार त्यही महाकाली सन्धि हो। २ दशकसम्म DPR नबनाएर ईण्डियनहरुले पानी लुट्दै आएको त्यो सन्धि खारेज नहुँदासम्म लिम्पियाधुरा-कालापानी अतिक्रमणको पूर्ण रुपमा जिम्मेवार कांगेस र एमाले गिरोह हुन्छन्।

यसैगरी डाँफेटिभी डटकमका अध्यक्ष प्रेम सागर पाैडेलकाे फेसबुक पेजमा लेखिएको छ:”भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानीस्थित गुञ्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभञ्याङसम्मको सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्नुले भारतको अतिक्रमणकारी नीति छताछुल्ल भएको छ। नेपाली सीमाना मिचेर सडक निर्माण गर्ने कार्यकाे म कडा शब्दमा भत्सर्ना गर्दछु। सरकारले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। तर, यो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन पर्याप्त छैन। सरकारले प्रधानमन्त्रीस्तरबाट स्पष्ट प्रमाण सहित पत्राचार गर्नुपर्छ र बहुपक्षीय कदम चाल्नुपर्छ। भारत र चीन बीच १५ मे २०१५ मा ब्यापारीक मार्ग सम्बन्धि सम्झौता भएको हुनाले नेपाल सरकारले चीनलाई पनि सप्रमाण उक्त भूमि नेपालकाे भएको दाबी सहित पत्राचार गर्नुपर्छ।”

यस्तै पाैडेलले अाक्राेशित हुँदै लेखेका छन्: “सेनाकाे कडा पहराभित्र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। सयौं स्थानमा सीमा मिचिएकाे छ। देशभित्रै विदेशी सेना बसिरहेको छ। तर, गाैरवपूर्ण इतिहास भएको नेपाली सेनाले देख्दैन?, देखेर पनि बाेल्दैन। जनताको अाँखामा छारो हाल्न बाेलिहालेपनि केही गर्दैन।
प्रश्न उठ्छ: नेपाली सेना के का लागि र किन?
हामीले देखिरहेका छाैं, हाम्रो अाँखा अगाडि दाेक्लाममा ईण्डियनले कब्जा गर्न खाेज्दा चिनियाँ सेनाले कसरी प्रतिकार गरेको थियो। अन्य देशका सेनाले अाफ्नाे मातृभूमिमाथि अाँखा उठाउने विरुद्ध तत्कालै जाइलागेका घटना प्रशस्तै छन्।
देशभक्त नेपाली सेनाका सकल दर्जाका सिपाही र पदाधिकारीले देशका पक्षमा केही गरेर देखाउन सकेनौं भने जनताको मन मस्तिष्कमा तिम्रो अाैचित्य समाप्त हुनेछ।”

यसैबीच, सङ्घीय संसद्को महत्वपूर्ण समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानीस्थित गुञ्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभञ्याङसम्मको सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्नुले भारतको नीति अतिक्रमणकारी भएको ठहर गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षप र थिचोमिचो गरी तेस्रो मुलुक पुग्ने सडक निर्माण गर्नु अतिक्रमणकारी नीति भएको ठहर गर्दै भारत सरकारको यस कदमप्रति भत्सर्ना र खेद प्रकट गरेको छ।

समितिले गत कात्तिक २५ गते विवादित क्षेत्रका विषयमा मुलुकको सीमा रक्षाका लागि नेपाल सरकारलाई दिएको सातबुँदे निर्देशन दृढतापूर्वक पालना गर्न र वैशाख ७ गते दिएको १५ बुँदे सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्नसमेत भनेको छ। भारतले ८ मार्च २०२० मा पिथौरागढबाट नेपालको कालापानीको गुञ्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभञ्याङसम्मको सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको थियो।

भारत सरकार स्वयंले उक्त स्थान नेपाल–भारतबीच विवादित भूभाग भनी दुई पक्षीय समझदारीद्वारा हल गर्नुपर्ने स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अहिले एकलौटी सडक निर्माण गर्नु नेपाली सार्र्वभौमिकतामाथिकै प्रहार भएको समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक प्रमाण, लिखत, नक्सा, तथ्य र महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको अखण्ड सार्वभौमिकताभित्र रहेको प्रमाणित छ। त्यसमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको र उक्त स्थान नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दु रहेको सत्य हो।

समितिले लिम्पियाधुरादेखि पूर्व कालापानी, लिपुलेक लगायतका सम्पूर्ण भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्न, अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न, छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न, पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कार्यान्वयन गर्न भारत सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ। “यस सम्बन्धमा आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रको रक्षाका लागि संवादद्वारा पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्दछ, अन्यथा भएमा उक्त विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव प्रदान गर्दछ”, समितिको निष्कर्ष सुनाउँदै सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो।

बैठकको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज पाण्डे, अमरेशकुमार सिंह, डिला सङ्ग्रौलाले सुगौली सन्धिका आधारमा छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद बडूले भन्नुभयो, “यस विषयमा सरकारले विगतमा पनि गम्भीर ढङ्गले पहल गर्न सकेन, अहिले पनि सडक उद्घाटन गर्दासमेत सरकार बेखबर जस्तो बन्नु दुःखद हो, हामी साथ दिन तयार छौँ, के परिस्थिति आयो, के समस्या भयो, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुप¥यो।”

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा, लालबाबु पण्डित, झपडबहादुर रावल, रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, यशोदा सुवेदी, वृजेशकुमार गुप्ता, महेश्वरजङ्ग गहतराजले सडक निर्माण भएर उद्घाटन गर्दासमेत कुनै पहल नथालिनु दुःखद भएको बताउनुभयो। कोरोना महामारीको अवस्थामा मौका छोपेर भारतले सडक उद्घाटन गर्नु खेदजनक भएको समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद शर्माले बताउनुभयो। उहाँले सीमा रक्षाका लागि सबै उपाए अपनाउन सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो। “यस बारेमा भारतीय जनतालाई पनि नेपाली भूमि मिचिएको हो भनेर सूसुचित गराउनुपर्छ, सरकारले नोट जारी गरेर मात्रै पुग्दैन, सबै खाले उपाय अपनाउनुपर्छ”, शर्माले भन्नुभयो। कतिपय सांसदले समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।

बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरु प्रेम सुवाल, रामशाहप्रसाद यादव, लक्ष्मीकुमारी चौधरीले नेपालको भूमि जोगाउन जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामनाका लागि सरकारको साथ रहने भन्दै ठोस कदम उठाउन आग्रह गर्नुभयो। गत कात्तिक १८ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई समाहित गरेर भारतले एकतर्फी रुपमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसको २३ गते बसेको बैठकमा सीमाको विषयमा संयुक्त राजनीतिक सहमति जुटेको थियो। त्यसपछि सचिवस्तरीय बैठक बसेर पहल गर्ने भनिए पनि हुन सकेको थिएन। अहिले फेरि सडक निर्माण गरेर सीमा समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।

भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ। सन् १८१६ मार्च ५ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हो भनेर लेखिएको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण छ। नेपालको ४७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग हडप्ने खालको स्थिति सह्य हुन नसक्ने नेकपाका सांसद नवराज सिलवाल बताउनुहुन्छ।

सन् २०१४ को अगस्त ४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएको ३५ बुँदे सहमतिको १२औँ बुँदामा कालापानी र सुस्ताको विषय विवादित भएको भनेर भारतले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा २०१५ को मे १५ मा भारत र चीनबीच उक्त सडक निर्माणको सम्झौता भएको थियो। त्यसको विरुद्धमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाइसकेको थियो। तर पनि भारतले सीमा अतिक्रमण रोकेको थिएन भने नेपालबाट थप कूटनीतिक प्रयास कमजोर भएको देखिन्छ।

तपाइँकाे प्रतिक्रिया