भारतको केन्द्रिय बजेट २०२०-२१ को सारांश

नयाँ दिल्ली, 1 फरवरी। भारतको वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दसकको पहिलो केन्द्रिय बजेट पेश गर्दै आज अन्तिम व्यक्तिसम्म पुग्ने अनेकौं सुधारको शुरुवात गरिन्, जसको उद्देश्य लघु अवधि, मध्यम अवधि र दीर्घकालिक उपायहरूद्वारा भारतीय अर्थव्यवस्थालाई ऊर्जावान् बनाउनु रहेको छ|
केन्द्रिय बजेट जीवनलाई सरल बनाउने सम्पूर्ण विषयवस्तुमाथि तयार गरिएको छ| किसानहरूलाई अनुकूल पहलद्वारा २०२०-२१ का लागि १५ लाख करोड रुपियॉंको कृषि ऋण लक्ष्य राखिएको छ भने खराब हुने वस्तुका लागि पनि बाधारहित राष्ट्रिय शीत आपूर्ति शृङ्खला स्थापित गर्न भारतीय रेलवे र नगर विमानन मन्त्रालयले क्रमशः किसान रेल अनि कृषि उडान शुरु गर्नेछ| करिब २० लाख किसानलाई ग्रिडसँग जोडिएको पम्प हासिल गर्न पीएम कुशुम विस्तार गरिनेछ|
स्वास्थ्यको क्षेत्र अन्तर्गत बजेटमा प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत २० हजारभन्दा धेरै अस्पातललाई मान्यता सूचीमा सामेल गरिएको छ भने २०२४ सम्म २ हजार औषधि र ३ सय सर्जिकल सबै जिल्लालाई पेश गर्दै जन औषधि केन्द्र योजना लागू गरिनेछ|
उडान योजनालाई सहयोग प्रदान गर्न २०२४ सम्म एक सय थप हवाई अड्डाका साथमा बुनियादी पूर्वाधारको विकासमा तेजी ल्याइनेछ र पीपीपी माध्यमद्वारा १५० यात्री रेल सञ्चालन गरिनेछ|
मार्च २०२१ सम्म करिब १५० उच्चतर शिक्षा संस्थानको माद्यमद्वारा एप्रेन्टिसशीप शुरुवात गरिनेछ र भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान स्थापना गर्ने प्रस्ताव बजेटको प्रमुख विषय रहेको छ|
वित्त मन्त्रीले केन्द्रिय बजेटको उद्देश्य निम्न रहेको बताइन् ः
डिजिटल प्रशासनको माध्यमद्वारा सेवाहरू सहज रूपमा विस्तार गर्नु,
राष्ट्रिय बुनियादी पूर्वाधार पाइपलाइनको माध्यमद्वारा जीवनको भौतिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन,
आपदारोधक माध्यमद्वारा जोखिम घटाउनु,
पेन्सन र बीमा प्रवेशको माध्यमद्वारा सामाजिक सुरक्षा|
बजेट तीन प्रमुख विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरी तयार गरिएको छ|
आकाङ्क्षी भारत, जसमा समाजको सबै वर्गको जीवन यापनलाई गुणस्तर प्राप्त होस्, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुन्नत रोजगारसम्म पहुच सुगम बनोस्|
सबैका लागि आर्थिक विकास, जसको सङ्केत प्रधानमन्त्रीले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वाुसमा दिएका छन्|
जिम्मेवार समाज, जुन मानववीय र करुणामय होस्, जहॉं अन्त्योदय भरोसाको साथी होस्|
तीनवटा विषयवस्तुलाई एक ठाउँ राखिएको छ|
भ्रष्टाचारमुक्त नीति आधारित सुशासन
स्वच्छ एवं सुदृढ वित्तीय क्षेत्र
आकाङ्क्षी भारतका तीन प्रमुख अङ्ग हुन् (क) कृषि, सिञ्चाई र ग्रामीण विकास, (ख) आरोग्यता, पानी अनि स्वच्छता र (ग) शिक्षा अनि कौशल|
कृषि, सिञ्चाई तथा ग्रामीण विकास
वित्त मन्त्रीले कृषि, ग्रामीण विकास, सिञ्चाई र सम्बन्धित कार्यहरूमाथि २.८३ लाख करोड रुपियाअँ खर्च गरिनेछ, कारण किसान अनि ग्रामीण गरीबहरूमाथि सरकार विशेष रूपमा ध्यान दिन चाहन्छ| वर्ष २०२२ सम्म किसानहरूको आमदानी दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्यायउँदै उनले प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत ६.११ करोड किसानको बीमा गरी सरकारले उनीहरूको जीवनमा उज्यालो ल्याइसकेको दाबी गरिन्| वर्ष २०२०-२१ का लागि १५ लाख करोड रुपियॉंको कृषि ऋणको लक्ष्य राखिएको छ| प्रधानमन्त्री किसानका सबै योग्य लाभार्थीलाई केसीसी योजना अन्तर्गत सामेल गरिनेछ| यसका अतिरिक्त, सरकारले पानीको समस्या झेलिरहेको १०० जिल्लाका लागि व्यापक उपाय गर्न २० लाख किसानलाई स्टेण्ड अलोन सौर पम्प स्थापित गर्न पीएम कुशुम योजना विस्तार गर्ने र अन्य १५ लाख किसानलाई ग्रिडसँग जोडिएको पम्मलाई सौर ऊर्जा आधारित बनाउन खण्ड/ तालिक स्तरमा र बागवानी क्षेत्रमा कार्यशील माल गोदाम स्थापित गर्ने पनि प्रस्ताव पेश गरिएयो, जसद्वारा बेच-बिखनका साथै निर्यातका लागि राज्यहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने प्रस्ताव सामेल छ, जसले एक जिल्ला, एक उत्पादमाथि विशेष ध्यान दिनेछ| वर्ष २०२५ सम्म देशको सम्पूर्ण गाई-वस्तुलाई खुर अनि मुखको बिमारी ब्रुसिलोसिस तथा भेंडा-बाख्रामा हुने झाडा पखाला (पेटिस रूमिनेन्ट) बिमारीको अन्त्य गरिनेछ| कृत्रिम गर्भाधानको क्षेत्र हालको ३० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनाइनेछ| गौचरन विकसित गर्न मनरेगालाई जोडिनेछ, २०२५ सम्म दूध प्रशोधन क्षमता ५३.५ मिलियन मेट्रिक टनबाटा दुई गुणा बढाउँदै १०८ मिलियन मेट्रिक टन बनाइनेछ| यसै गरी नीलो अर्थव्यवस्था अन्तर्गत वर्ष २०२२-२३ सम्म मत्स्य उत्पादन बढाएर २०० लाख टन पुर्याैउने पनि प्रस्ताव छ| सरकारले युवाहरूका लागि ३४७७ सागर मित्र तथा ५०० मत्स्य पालक उत्पादक सङ्गठनको माध्यमद्वारा माचा पालन क्षेत्र विस्तार गर्नेछ| वर्ष २०२४-२५ सम्म माछाको निर्यात १ लाख करोड रुपियॉं बराबरको पुर्या्उने लक्ष्य राखिएको छ| दीनदयाल अन्त्योदय योजना अन्तर्गत गरीबी उन्मूलनका लागि ५० लाख परिवारलाई ५८ लाख स्वयंसहायता समूहका साथमा जोडिनेछ र भविष्यमा अझ विस्तार गरिनेछ|
आरोग्यता, जल अनि स्वच्छता
आरोग्यता, जल अनि स्वच्छताको उल्लेख गर्दै श्रीमती निर्मला सीतारमणले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६९ हजार करोड रुपियॉंको प्रावधान राखिएको र यसमा प्रधानमन्त्री जनआरोग्य योजनाका लागि ६,४०० करोड रुपियॉं दरबन्दी गरिएको अवगत गराइन्| प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत २० हजारभन्दा धेरै सूचीबद्ध अस्पताल रहेको भए तापनि यस योजना अन्तर्गत स्तर-२ र स्तर-३ शहरहरूमा गरीबहरूका लागि अस्पतालहरू आवश्यक रहेको जानकारी दिइन्| आयुष्मान भारत योजनामा मशिन लर्निङ र आर्टिफिशल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्दै पीपीपी माध्यमद्वारा मुख्य रूपमा आकाङ्क्षी जिल्लाहरूमा अस्पताल स्थापना गर्ने प्रस्ताव रहेको बताइन्| वर्ष २०२५ सम्म टीबी रोग समाप्त गर्नका लागि ‘टीबी हार्नेछ, देशले जित्नेछ’ पहल शुरु गरिएको छ| यसका अतिरिक्त बजेटमा २०२४ सम्म सबै जिल्लामा २ हजार औषधि तथा ३ सय सर्जिकल सङ्काय स्थापन गर्नका साथै जन औषधि केन्द्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिन्|
स्वच्छताको क्षेत्रमा सरकार खुल्लामा दिसा-पिसाबमुक्त भारतको निम्ति प्रतिबद्ध छ| स्वच्छ भारत मिशनका लागि २०२०-२१ मा कूल १२,३०० करोड रुपियॉं छुट्याइएको छ| यसै गरी जल जीवन मिशनका लागि ३.६० लाख करोड स्वीकृत गरिएको छ र वर्ष २०२०-२१ को अवधिमा यस योजनाका लागि ११,५०० करोड रुपियॉं उपलब्ध गराइनेछ|
शिक्षा एवं कौशल विकासको उल्लेख गर्दै वित्तमन्त्रीले वित्त वर्ष २०२०-२१ मा शिक्षा क्षेत्रको निम्ति ९९,३०० करोड रुपियॉं र कौशल विकासको निम्ति ३ हजार करोड रुपियॉं छुट्याइएको अवगत गराइन्| नयॉं शिक्षा नीति चॉंडै घोषणा गरिनेछ| करिब १५० उच्च शिक्षण संस्तानले मार्च २०२१ सम्म अप्रेन्टिसशीपयुक्त डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरु गर्नेछ| डिग्री स्तरको पूर्णकालिक अनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरिनेछ| भारतमा अध्ययन कार्यक्रम अन्तर्गत इण्ड-सेटलाई एशियाई एवं अफ्रिकी देशहरूमा पनि शुरु गर्ने प्रस्ताव छ| पुलिस सम्बन्धी विज्ञान, फरेन्सिक विज्ञान, साइबर फरेन्सिक इत्यादि क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुलिस विश्वेविद्यालय र राष्ट्रिय फरेन्सिक विज्ञान विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने पनि प्रस्तावित गरिएको छ| स्वास्थ्य एवं कौशल विकास मन्त्रालयद्वारा विशेष ब्रिज कोर्स तयार गरिने पनि प्रस्तावित गरिन्|
आर्थिक विकास
उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश
आर्थिक विकासको क्षेत्र उल्लेख गर्दै वित्त मन्त्रीले उद्योग एवं वाणिज्यको विकास र संवर्धनका लागि वित्त वर्ष २०२०-२१ मा २७,३०० करोड रुपियॉं छुट्याइएको सदनलाई जानकारी दिइन्| समग्र रूपमा सुविधा प्रदान गर्न एउटा निवेश मञ्जुरी प्रकोष्ठ स्थापित गरिनेछ| सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) व्यवस्था अन्तर्गत राज्यहरूको सहयोगमा ५ वटा नयॉं स्मार्ट सिटी विकसित गर्ने प्रस्तावित बजेटमा गरिएको छ| मोबाइल फोन, ईलेक्ट्रनिक उपकरण र सेमी कण्डक्टर प्याकेजिङ निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना पनि प्रस्तावित बजेटमा गरिएको छ| यसै गरी १४८० करोड रुपियॉंको अनुमानित परिव्ययका साथ ४ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको राष्ट्रिय तकनिकी वस्त्र मिशन शुरु गरिनेछ, जसको उद्देश्य भारतलाई तकनिकी वस्त्रको क्षेत्रमा वैश्विनक स्तरमा अग्रणी बनाउनु रहेको छ| धेरै निर्यात ऋण वितरणको उद्देश्य पूरा गर्न नयॉं योजना ‘निर्विक’ शुरु गरिनेछ, जस अन्तर्गत विशेष गरी लघु निर्यातकहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ| गभर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जेम) वस्तु एवं सेवाहरूको खरिदका लागि प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन देशमा एकिकृत खरिद प्रणाली सिर्जना गर्ने दिशामा अग्रसर छ| जेमको कारोबार ३ लाख करोड रुपियॉंको स्तरमा पुर्याुउने प्रस्ताव छ| ३.२४ लाख भेण्डर अर्थात् बिक्रेता यस प्लेटफर्ममा सामेल भइसकेका छन्|

पूर्वाधार
प्रधानमन्त्रीले हालै पूर्वाधार क्षेत्रमाथि प्रकाश पार्दै आउँदो पॉंच वर्षमा यस क्षेत्रमा १०० लाख करोड रुपियॉं लगानी गरिने बताएका थिए| यसैलाई ध्यानमा राख्दै ३१ दिसम्बर २०१९ को दिन १०३ लाख करोड रुपियॉं बराबर लागतको राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइन शुभारम्भ गरियो| यसमा समस्त क्षेत्रका ६५०० भन्दा धेरै परियोजना सामेल छन् र जसलाई आकार र विकासको स्थिति अनुसार वर्गिकृत गरिएको छ| वित्त मन्त्रीले पूर्वाधार पाइपलाइनका लागि आवश्यक सहयोगको रूपमा २२ हजार करोड रुपियॉं बराबर राशि अघिबाटै उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिइन्| यसै गरी राजमार्गहरूको त्वरित विकासमाथि पनि काम गरिनेछ. यसमा २५ सय किलोमिटर लामो एक्सेस कन्ट्रोपल राजमार्ग, ९ हडार किलोमिटर लामो आर्थिक करिडोर, २ हजार किलोमिटर लामो तटीय एवं भूमि बन्दरगाह सडक र २ हजार किलोमिटर लामो सामरिक राजमार्गको विकास सामेल रहनेछ| दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे र दुई अन्य प्याकेज वर्ष २०२३ सम्म पूरा गरिनेछ| चेन्नई-बङ्गलुरू एक्सप्रेसवे पनि शुरु गरिनेछ| वर्ष २०२४ सम्म पहिले ६ हजार किलोमिटरभन्दा लामो राजमार्गको संयोजनको कम्तिमा पनि १२ थानलाई मुद्रिकरण गर्ने प्रस्ताव पनि वित्तमन्त्रीले पेश गरिन्| भारतीय रेलवेले २७ हजार किलोमिटर लामो पटरी विद्युतिकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ| सरकारले शासनभार सम्हालेको १०० दिनभित्रै ५५० स्टेशनमा वाई-फाई सुविधा शुरु गरेको जानकारी दिइन्| पीपीपी माध्यद्वारा चार स्टेशनको पुनर्विकास परियोजना र १५० यात्री रेल परिचालन सुनिश्चिभत गरिनेछ| निजी सहभागिता आमन्त्रित गर्ने प्रक्रिया जारी छ| ‘तेजस’ जस्तै कैयौं अन्य रेलगाडीले दर्शनीय पर्यटक स्थलहरूलाई जोड्नेछ| मुम्बई अनि अहमदाबादबीच हाई स्पीड ट्रीेन परिचालनमाथि सक्रियतापूर्वक काम गरिनेछ| यसै गरी ‘उडान’ योजनामा आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न वर्ष २०२४ सम्म १०० थप हवाई अड्डा विकसित गरिनेछ| आउने दिनहरूमा हवाई खेपको सङ्ख्या विद्यमान ६ सयबाट बढाएर १२ सय हुने आशा छ| वर्ष २०२०-२१ मा परिवहन सम्बन्धी बुनियादी पूर्वाधारका लागि १.७० लाख करोड रुपियॉं दरबन्दी गर्न प्रस्तावित गरिएको छ| यसै गरी वित्त वर्ष २०२०-२१ मा विद्युत र नविकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका लागि २२ हजार करोड रुपियाअँ छुट्याउने प्रस्तावित गरिएको छ| राष्ट्रिय ग्यास ग्रिडको परिधि विद्यमान १६,२०० किलोमिटरबाट बढाएर २७ हजार किसलोमिटर पुर्यानउने पनि प्रस्ताव छ|
नयॉं अर्थव्यवस्था
‘नयॉं अर्थव्यवस्था’को उल्लेख गर्दै वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले निजी क्षेत्रले देशभरी डाटा सेन्टर पार्क निर्माण गर्नसक्ने बनाउन चॉंडै एउटा नीति प्रस्तुत गरिने बताइन्| यस वर्ष ‘भारतनेट’को माध्यमद्वारा फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) कनेक्सनले १ लाख ग्राम पञ्चायतलाई एक-अर्कासँग जोड्नेछ| वित्त वर्ष २०२०-२१ मा भारतनेट कार्यक्रमलाई ६ हजार करोड रुपियॉं उपलब्ध गराउने प्रस्ताव उनले पेश गरिन्| स्टार्ट अप्सलाई लाभान्वित गर्न अनेकौं प्रस्ताव पेश गरिन्, जसमा आइपीआरको निर्बाध अनुप्रयोग र यसलाई दर्ता गर्न डिजिटल प्लेटफर्म बनाउने र नयॉं एवं उदाउँदो क्षेत्रसहित विभिन्न प्रविधि क्षेत्रमा ‘नलेज ट्रान्सलेशन क्लस्टर’ स्थापित गर्ने विषय सामेल छन्| अवधारणाको साक्षीको डिजाइनिङ, यसको निर्माण र वैधिकरण साथै प्रविधि क्लस्टरको स्तरलाई अरू माथि उठाउन हार्बरिङ टेस्ट बेड एवं लघु विनिर्माण एकाइहरू स्थापित गरिनेछ| राष्ट्रिय क्वान्टम प्रविधि एवं अनुप्रयोग मिशनका लागि ५ वर्षीय अवधिको निम्ति ८ हजार करोडको प्रावधान प्रस्तावित गरिन्|
जिम्मेवार समाज
महिला एवं बाल, समाज कल्याण
जिम्मेवार समाजको मूल्यमाथि बल दिँदै वित्त मन्त्रीले वित्तीय वर्ष २०२०-२१ को अवधिमा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ३५,६०० करोड रुपियॉंको प्रस्ताव पेश गरिन्| महिला विशेष कार्यक्रमका लागि २८,६०० करोडको पनि प्रस्ताव सदनमा राखिन्| यसका अतिरिक्त वित्त मन्त्रीले २०२०-२१ को अवधिमा अनुसूचित जाति तथा पछौटेवर्गको कल्याणका लागि ८५ हजार करोड रुपियॉं दरबन्दी गर्ने प्रस्ताव पेश गरिन्| यसै गरी वर्ष २०२०-२१ को अवधिमा अनुसूचित जनजातिको विकास कल्याणलाई अघि बढाउन ५३,७०० करोड रुपियॉंको प्रस्ताव राखिन्| वरिष्ठ नागरिकहरूका साथै दिव्याङ्गहरूको समस्याबाट सरकार चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै वर्ष २०२०-२१ का लागि १५ सय करोड रुपियॉंको धनराशि स्वीकृत गरेको बताइन्|
संस्कृति एवं पर्यटन
आफ्नो बजेट सम्बोधनमा वित्तमन्त्रीले संस्कृति एवं पर्यटन विषयमा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान स्थापना गरिने जानकारी दिइन्, जुन विश्वतविद्यालयको दर्जाको हुनेछ| पॉंच धरोहर स्थल, जस्तै राखीगढी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (आसम), धौलावीरा (गुजरात) र अदिचनल्लूर (तमिल नाडु)-लाई स्थानिक सङ्ग्रहालयसहित प्रतिमान स्थलको रूपमा विकसित गरिनेछ| प्रधानमन्त्रीद्वारा जनवरी २०२० मा गरिएको घोषणा अनुसार कोलकाताको भारतीय सङ्ग्रहालय पुनरूद्धार गरिनेछ| ऐतिहासिक पुराना टकसाल भवन, कोलकातामा मुद्रा विषय र व्यापारमाथि एउटा सङ्ग्रहालय स्थापित गरिनेछ| सम्पूर्ण देशमा चार अन्य सङ्ग्रहालय नविकरण र पुनरूद्धार गरिनेछ| रॉंचीमा (झारखण्ड) जनजातीय सङ्ग्रहालय स्थापित गर्न सहयोग प्रदान गरिनेछ| अहमदाबाद नजिक लोथलमा पोत परिवहन मन्त्रालयद्वारा पोत सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ, जुन हडप्पा युगको नौवहन स्थल थियो|
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
बजेट प्रस्ताव पेश गर्दै वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले १० लाख भन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका शहरहरूमा स्वच्छ हावा सुनिश्चिीत गर्न योजना बनाउनका साथै कार्यान्वयन गरिरहेका राज्यहरूलाई केन्द्रले प्रोत्साहित गर्ने बताइन्| पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयद्वारा यस प्रोत्साहन मापदण्डबारे अधिसूचित गरिनेछ र वर्ष २०२०-२१ का लागि यस उद्देश्य पूरा गर्न ४४०० करोड रुपियॉं छुट्याइएको छ|
शासन
शासनलाई निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त, नीतिद्वारा सञ्चालित र सही उद्देश्य तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्ठामा विश्वा|स गर्ने विषयमाथि जोड दिँदै, वित्त मन्त्रीले अराजपत्राङ्कित पदहरूमा भर्तीका लागि कम्प्युटर आधारित अनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र, पेशेवर, विशेषज्ञ सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय भर्ती अभिकर्ता (एनआरए) स्थापना गरिने घोषणा गरिन्| प्रत्येक जिल्ला, विशेष गरी महत्त्वकाङ्क्षी जिल्लाहरूमा एउटा परीक्षा केन्द्र पनि स्थापित गरिनेछ| वित्त मन्त्रीले सर्वश्रेष्ठ मेधावी एवं पेशेवर विशेषज्ञहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न अधिकरण एवं विशेषज्ञ निकायहरूमा प्रत्यक्ष भर्तीसहित नियुक्तिका लागि सशक्त प्रणाली विकसित गर्ने प्रस्ताव पेश गरिन्| अनुबन्ध अधिनियमलाई सशक्त बनाउने विषयमा विचार-विमर्श जारी रहेको पनि अवगत गराइन्|
वित्तीय क्षेत्र
केन्द्रिय बजेट २०२०-२१ पेश गर्दै वित्त मन्त्रीले गत केही वर्षमा भारत सरकारले विनियामक तथा विकासको उद्देश्यका साथ सरकारी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूलाई पूँजीको माध्यमद्वारा करिब ३ लाख ५० हजार करोड रुपियॉं प्रदान गरिसकेको जानकारी दिइन्| ती ब्याङ्कहरूमा शासन सम्बन्धी सुधार गरिनेछ, ताकि अरू बढी प्रतिस्पर्धी बन्नसकून्| सरकारले दसवटा ब्याङ्कलाई विलय गरी चारवटा ब्याङ्क गठन गर्न अनुमोदन गरेको छ| यसका अतिरिक्त जमा बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी निगम (डीअइसीजीसी)-लाई जमाकर्ताहरूको जमा राशि बीमाको सीमा विद्यमान १ लाख रुपियॉंबाट बढाएर ५ लाख रुपियॉं गर्ने अनुमति पनि दिइएको छ| वित्तीय परिसम्पत्तिहरूको प्रत्याभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रत्याभूतिका लागि प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआइ) अधिनियम, २००२ अन्तर्गत ऋण असुलीका लागि योग्य बन्न एनबीएफसीको सीमा ५ सय करोडबाट घटाएर १०० करोड रुपियॉंको परिसम्पत्तिमा सीमित गरिने अथवा विद्यमान १ करोड रुपियॉंबाट घटाएर ५० लाख रुपियॉं गर्ने पनि प्रस्तावित गरिन्| धेरै पूँजीको आवश्यकता पूरा गर्न भारत सरकारले आइडीबीआइ ब्याङ्कको शेष पूँजी स्टक एक्सचेञ्जको माध्यमद्वारा निजी, खुद्रा तथा संस्थागत निवेशकहरूलाई बेच्ने पनि प्रस्ताव पेश गरिन्| नोकरीको अवधिमा आवागमनलाई सहज बनाउन सार्वजनिक पेन्सनको परिधिलाई स्वतः नामाङ्कनमा ल्याउन चाहेको र अन्तर प्रचालनीयतालाई समर्थ बनाउँदै सञ्चित निधिहरूलाई सुरक्षा उपाय उपलब्ध गराउन सक्ने बनाउन चाहेको पनि बताइन्| गत वर्ष भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कद्वारा अनुमानित ऋण संरचनाबाट पॉंच लाखभन्दा धेरै एमएसएमई लाभान्वित बनेको वित्त मन्त्री सीतारमणले बताइन्| पुनःसंरचना विण्डो ३१ मार्च २०२० मा समाप्त हुनेछ| सरकारले भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कलाई यो आगामी ३१ मार्च २०२१ सम्म विस्तार गर्ने विषयमा विचार गर्न अनुरोध गरेको बताइन्| भेषज, अटो सङ्घटक र अन्य चुनिएका क्षेत्रका लागि प्रविधि उन्नयन, अनुसन्धान एवं विकास, व्यवसायस सम्बन्धी कार्यनीति आदिका लागि सहायता प्रदान गर्न प्रस्ताव पेश गरिन्| सीडीबी ब्याङ्कका साथ एक्जिम ब्याङ्कद्वारा १ हजार करोड रुपियॉंको योजना शुरु गरिने पनि जानकारी दिइन्|
वित्तीय बजार
केन्द्रिय बजेट २०२०-२१ पेश गर्दै वित्तमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले सरकारी प्रत्याभूतिहरूको कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणी घरेलु निवेशहरूलाई उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त अनिवासी निवेशकहरूका लागि पनि पूरा खोलिने जानकारी दिइन्| सरकारको तर्फबाट निवेशकहरूको भरोसा बढाउन तथा ऋण चूक स्वाइपको सीमा बढाउन, वित्तीय सङ्कुचन घटाउने क्रममा एक तन्त्र तयार गर्ने दिशामा विधान बनाउने प्रस्ताव पेश गरिन्| एनबीएफसी/एचएफसीको नगद सम्बन्धी बाधा निराकरण गर्न केन्द्रिय बजेट २०१९-२० पछि सरकारले एनबीएफसीका लागि एउटा आंशिक ऋण प्रत्याभूति योजना तयार गरेको बताइन्| सरकार तथा भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले गिफ्ट सिटी, गुजरातमा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रमा व्यापारका लागि रुपियॉंको अवयवको अनुमति प्रदान गर्न अनेकौं उपाय गरेको पनि सदनलाई जानकारी दिइन्|
विनिवेश
विनिवेशमाथि बोल्दै वित्त मन्त्रीले कम्पनीहरूलाई स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीबद्ध गराउनाले कम्पनी अनुशासनमा रहने बताइन्| यसले उनीहरूको पहुँच वित्तीय बजारहरूसम्म सुनिश्चिित हुने र आफ्नो मूल्य निर्धारित गर्नसक्ने बताइन्| यसले खुद्रा निवेशकहरूलाई सिर्जित पूँजीमा सहभागिताको अवसर पनि प्रदान गर्दछ| सरकारले आरम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) को माध्यमद्वारा एलआइसीमा आफ्नो केही अंश बेच्ने पनि वित्त मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गरिन्|
राजकोषीय प्रबन्धन
राजकोषीय प्रबन्धनमाथि बोल्दै वित्त मन्त्रीले १५ औं वित्त आयोगले वित्त वर्ष २०२०-२१ सित सम्बन्धित आफ्नो पहिलो प्रतिवेदन पेश गरेको जानकारी दिइन्| सहकारी सङ्घवाटको भावनाद्वारा सरकारले आयोगको सुझाउहरू स्वीकार गरेको बताइन्| आयोगले २०२१-२२ देखि शुरु हुने पॉंच वर्षको निम्ति आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई यसै वर्ष सुम्पनेछ| वर्ष २०१६-१७ र वर्ष २०१७-१८ को सङ्ग्रहणमा देय जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि शेष राशि दुई किस्तीमा अन्तरित गर्ने निर्णय लिइएको छ| यसपछि निधिमा अन्तरण जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरको माध्यमद्वारा सङ्ग्रहणसम्म सीमित राखिनेछ| वित्तीय वर्ष २०१९-२० का लागि व्ययको संशोधित अनुमान २६.९९ लाख करोड रुपियॉंको स्तरमा निर्धारित गरिएको छ भने प्राप्तिहरू १९.३२ लाख करोड अनुमानित छ|
वर्ष २०२०-२१ का लागि उपलब्ध प्रवृत्तिका आधारमा जीडीपीको १० प्रतिशतमा मामुली वृद्धि अनुमानित गरिएको पनि वित्तमन्त्रीले बताइन्| तदअनुसार वर्ष २०२०-२१ का लागि प्राप्तिहरू २२.४६ लाख करोड रुपियॉं अनुमानित छ र विभिन्न योजना अनि जीवनको गुणस्तरमा सुधारको आवश्यकताप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै व्ययको स्तर ३०.४२ लाख करोड रुपियॉं राखिएको छ| वित्त वर्ष २०२०-२१ लागि ऋणहरूको एक भाग सरकारले त्यस पूँजीगत व्ययका लागि चलाउनेछ, जुन २१ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगेको छ| यस उपायद्वारा अर्थव्यवस्थामा वृद्धिले गति लिनेछ|
भाग (ख)
केन्द्रिय वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले मूलभूत राजकोषीय उपायहरूको अगुवाइमा भारतको अर्थव्यवस्थाले उच्च वृद्धिको मार्गमा निरन्तर बढ्ने सुनिश्‍चि रहेको बताइन्| भारत वैश्वितक स्तरमा प्रतिस्पर्धी र निवेशका लागि अनुकूल गन्तव्य बनिरहने कुरामा आश्विस्त बन्न विनिर्माण क्षेत्रमा नयॉं कम्पनीहरूका लागि करपोरेट कर दरमा अभूतपूर्व कटौती गरी १५ प्रतिशतको स्तरमा ल्याउने निर्णयले उल्लेखनीय रहेको बताइन्| विद्यमान कम्पनीहरूका लागि पनि उक्त दर घटाएर केवल २२ प्रतिशत बनाइएको जानकारी दिइन्| यसको परिणामस्वरूप देशको करपोरेट कर विश्वेकै न्यूनतम दर रहेको बताइन्| हालसम्म गरिएका सुधारात्मक उपायहरूको क्रममा यस बजेटको कर प्रस्तावमा वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न, कर ढॉंचालाई सरल बनाउन, अनुपालनलाई सहज बनाउन र मुद्दा-मामिलाका घटना कम गर्न अरू धेरै सुधार शुरु गरिने बताइन्|

व्यक्तिगत आयकर तथा कराधानको सरलीकरण
व्यक्तिगत करदाताहरूलाई पर्याप्त राहत प्रदान गर्न र आयकर कानूनहरू सरल बनाउन वित्तमन्त्रीले नयॉं अनि सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था बनाउने प्रस्ताव पेश गरिन्, जहॉं व्यक्तिगत करदाताहरूका लागि आयकर दर पर्याप्त रूपमा घटाइनेछ, जसले कतिपय कटौती अनि छूटहरू त्याग्नेछन्|
कर ढॉंचामा प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित तालिकामा प्रस्तुत गरिएका छन्|
करयोग्य आयको स्लैब (रुपियॉं) विद्यमान कर दर नयॉं कर दर
० देखि २.५ लाख छूट छूट
२.५ देखि -५ लाख ५% ५%
५ देखि ७.५ लाख २०% १०%
७.५ देखिे १० लाख २०% १५%
१० देखि १२.५ लाख ३०% २०%
१२.५ देखिे १५ लाख ३०% २५%
१५ लाखदेखि माथि ३०% ३०%

अधिभार एवं उपकर विद्यमान दरहरूमा जारी रहनेछ|
नयॉं कर व्यवस्थामा कुनै पनि करदाताद्वारा दाबी गरिएको छूट अनि कटौतीको आधारमा पर्याप्त कर लाभ प्राप्त हुनेछ| उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले एक वर्षमा १५ लाख रुपियॉं कमाए र कुनौ कटौतीको लाभ उठाएका छैनन् भने उसले पुरानो व्यवस्थामा २ लाख ७३ हजार रुपियॉं कर भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने नयॉं व्यवस्थामा अब उसले मात्र १ लाख ९५ हजार रुपियॉं भुक्तान गर्नुपर्नेछ| यसै गरी नयॉं व्यवस्थामा उसको कर भार ७८ हजार रुपियॉं कम्ति हुनेछ| नयॉं व्यवस्थाको फाइदा तर उसले पुरानो व्यवस्था अन्तर्गत आयकर अधिनियमको अध्याय ६-को भाग क को विभिन्न धारा अन्तर्गत १.५ लाख रुपियॉंको कटौती लिइरहेको भए मात्र प्राप्त गर्नसक्नेछन्|
नयॉं कर व्यवस्था करदाताहरूको निम्ति वैकल्पिक रहनेछ| जुन व्यक्तिले हाल आयकर अधिनियम अन्तर्गत बढी कटौती र छूट लिइरहेका छन्, उसलाई लाभ उठाउने विकल्प दिन सकिनेछ भने पुराना व्यवस्थामा कर भुक्तान पनि जारी राख्न सकिनेछ|
नयॉं व्यक्तिगत आयकर दरका लागि प्रति वर्ष ४० हजार करोड रुपियॉंको अनुमानित परित्यक्त राजस्व आवश्यक पर्नेछ| आयकर विवरणी समयअघि नै पूरा गर्ने उपाय पनि शुरु गरिएको छ, ताकि नयॉं व्यवस्थाको विकल्प लिने व्यक्तिहरूले आफ्नो विवरणी दर्ता सक्षम बनाउनका साथै आयकर भुक्तानीका लागि कुनै विशेषज्ञको आवश्यकता नपरोस्|
वित्त मन्त्रीले विगत अनेकौं दसकमा आयकर कानूनमा सामेल गरिएका सबै छूट र कटौतीको समीक्षा गरिएको पनि जानकारी दिइन्|
वर्तमान आयकर अधिनियममा विभिन्न प्रकृतिको एक सयभन्दा धेरै कटौती प्रदान गरिएको छ| नयॉं सरलिकृत व्यवस्थामा करिब ७० वटा हटाइएको उनले बताइन्| कर प्रणालीलाई अरू बढी सरल बनाउनका साथै कर दर कम गर्ने विचारले आगामी वर्षहरूमा बक्यौती छूट र कटौतीहरूको समीक्षा गरी यसलाई युक्तिसङ्गत बनाइने पनि जानकारी दिइन्|
लाभांश वितरण
हाल कम्पनीहरूले आफ्नो शेयरधारकहरूलाई प्रदान गर्ने लाभांशमाथि लागू हुने अधिभार र उपकरसहित १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण कर (डीडीटी) दिनुपर्थ्यो र यो कर कम्पनीद्वारा आफ्नो लाभमाथि दिइने करका अतिरिक्त हुने गर्थ्यो| भारतीय ईक्विटी बजारलाई अरू बढी आकर्षक बनाउन तथा निवेशकहरूको ठूलो वर्गलाई राहत प्रदान गर्न वित्त मन्त्रीले डीडीटी हटाउने र लाभांश प्रावधानको पारम्परिक प्रणाली अप्नाउने प्रस्ताव पेश गरिन्| यसका अतिरिक्त, कम्पनीहरूले डीडीटी भुक्तान गर्न आवश्यक पर्नेछैन| लाभांश कर केवल प्राप्तकर्ताहरूमाथि लागू दरमा लगाइनेछ|
करहरूको क्रम प्रपाती प्रभाव हटाउन वित्तमन्त्रीले धारक कम्पनीद्वारा सहायक कम्पनीबाट प्राप्त गरिने लाभांशको निम्ति कटौती दिने पनि प्रस्तावित गरिन्| डीडीटी हटाइएपछि २५ हजार करोड रुपियॉंको अनुमानित वार्षिक परित्यक्त राजस्व बढनेछ| यसले भारतलाई आकर्षक निवेश गन्तव्य बन्न सघाउ पुर्याोउनेछ|

विद्युत उत्पादक कम्पनीहरूका लागि करमा छूट
सेप्टेम्बर २०१९ मा नयॉं प्रावधान शुरु गरियो, जसमा ३१ मार्च २०२३ सम्म विनिर्माण शुरु गर्ने विनिर्माण क्षेत्रमा सामेल ती नयॉं कम्पनीहरूलाई करपोरेट करमा छूट प्रदान गर्दै १५ प्रतिशतको प्रस्ताव राखिएको थियो|
विद्युत क्षेत्रमा निवेश आकर्षित गर्न १५ प्रतिशतको उक्त छूट विद्युत उत्पादनमा सामेल घरेलु कम्पनीहरूलाई पनि प्रदान गर्ने वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले प्रस्ताव पेश गरिन्|
विदेशी निवेशकहरूलाई कर छूट
विदेशी सरकारहरूको सोभरेन धन कोषद्वारा निवेश प्रोत्साहित गर्न वित्त मन्त्रीले ३१ मार्च २०२४ भन्दा अघि र ३ वर्षको न्यूनतम लक इन अवधिका लागि बुनियादी पूर्वाधार र अधिसूचित क्षेत्रमा गरिएको विनिवेशको सम्बन्धमा ब्याज, लाभांश र पूँजीगत लाभमा शत प्रतिशत छूट प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि वित्त मन्त्रीले पेश गरिन्|
विद्युत क्षेत्रमा निवेश आकर्षित गर्न विद्युत उत्पादनमा सामेल घरेलु नयॉं कम्पनीहरूलाई पनि १५ प्रतिशतको छूट प्रदान गर्ने प्रस्तावित गरिन्|
स्टार्ट अप
विकासात्मक वर्षको समय स्टार्टअपहरूले धेरै प्रतिभाशाली कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्न र कायम राख्न कर्मचारी स्टक अप्सन प्लान (ईएसओपी) उपयोग गर्ने गरेको वित्तमन्त्रीले बताइन्| वर्तमानमा ईएसओपी निष्पादनको समय पूर्व शर्तका रूपमा करयोग्य ठहरिने गर्दछ| स्टार्ट अप प्रणालीलाई बढावा दिनका लागि वित्तमन्त्रीले ५ वर्षसम्म अथवा कम्पनी नछोडेसम्म अथवा उनीहरूद्वारा आफ्नो शेयर नबेचेसम्म, जुन पहिले आउँछ, कर भुक्तानीको भार स्थगित गरी कर्मचारीहरूमाथि कराधानको भार कम गर्ने प्रस्ताव पनि वित्त मन्त्रीले सदनमा पेश गरिन्|
पच्चीस करोड रुपियॉंसम्मको कूल कारोबार गर्ने योग्य स्टार्टअपलाई सात वर्षमा लागातार ३ निर्धारण वर्षका लागि आफ्नो लाभको १०० प्रतिशतको कटौतीको अनुमति रहनेछ, तर कूल कारोबार २५ करोडभन्दा बढी हुनु भएन| यो सीमा २५ करोडदेखि बढाएर १०० करोड बनाउने प्रस्ताव वित्त मन्त्रीले पेश गरिन्| कटौतीको दाबीको पात्रता अवधि विद्यमान ७ वर्षदेखि बढाएर १० वर्ष बनाउने पनि प्रस्तावित गरिन्|
सहकारी संस्थानहरूका लागि कर दरमा
सहकारी संस्थानहरूमाथि हाल अधिभार र उपकरका साथमा ३० प्रतिशतको दर लगाइन्छ| ठूलो छूटको रूपमा तथा सहकारी संस्था एवं करपोरेटबीच समानता ल्याउन वित्तमन्त्रीले यी संस्थानहरूमाथि छूट/कटौतीबिना १० प्रतिशत अधिभार र ४ प्रतिशत उपकरका साथ २२ प्रतिशत कर भुक्तानीको विकल्प प्रदान गर्ने प्रस्ताव पेश गरिन्| जुन प्रकार कम्पनीहरूलाई नयॉं कर प्रणाली अन्तर्गत न्यूनतम वैकल्पिक करमा (एएमके) छूट प्राप्त छ, त्यसै गरी सहकारी संस्थानहरूलाई वैकल्पिक न्यूनतम करमा छूट प्रदान गर्ने प्रस्ताव रहेको उनले बताइन्|
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
एमएसएमई क्षेत्रका मसिना खुद्रा व्यापारी, व्यवसायी र पसलेहरूमाथि अनुपालनको भार घटाउन वित्तमन्त्रीले लेखा परीक्षाका रलागि कूल कारोबारको उच्चतम सीमा ५ गुणा बढाउँदै विद्यमान १ करोडबाट ५ करोड रुपियॉं बनाउने प्रस्ताव राखिन्| कम नगदको अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिन बढेको सीमा केवल ती व्यापारीहरूमाथि लागू हुनेछ, जसले आफ्नो व्यवसाय सम्बन्धी लेनदेनमा ५ प्रतिशतभन्दा कम नगद प्रपयोग गर्ने गर्दछन्|
सस्तो घर
गत बजेटमा वित्तमन्त्रीले सबैका लागि सस्तो घरको खरिददारीमा लिइएको ऋण भुक्तानीको ब्याजमा १ लाख ५० हजार रुपियॉंसम्मको अतिरिक्त कटौतीको घोषणा गरेकी थिइन्| यसका अतिरिक्त, कटौतीको फाइदा उठाउनका लागि ऋण तिथिलाई ३१ मार्च २०२० देखि एक वर्ष अघि बढाउने प्रस्ताव वित्तमन्त्री श्रीमती सीतारमणले राखिन्|
धर्मार्थ संस्थानहरू
धर्मार्थ संस्थाहरूको आयलाई कराधानबाट पूर्ण छूट प्राप्त छ| यसका अतिरिक्त यी संस्थानहरूमा गरिने दानलाई पनि दानदाताको करयोग्य आयको गणना गर्दा कटौतीको रूपमा अनुमति प्राप्त छ| दानदाताद्वारा दानबारे दिइएको जानकारीको आधारमा करदाताको विवरणीमा दानदातालाई अघिबाटै जानकारी दिने प्रस्ताव राखिएको छ| कर छूटको दाबी गर्नका लागि धर्मार्थ संस्थानहरूले आयकर विभागसँग पञ्जिकरण गराउनु पर्दछ|
पञ्जिकरणको प्रक्रिया पूर्णरूपले ईलेक्ट्रनिक बनाउने पनि प्रस्ताव पेश गरिन्|
फेसलेस अपील
आकलन प्रक्रियामा अरू बढी कार्यदक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्त्व सुनिश्चिगत गर्नका लागि नयॉं फेसलेस आकलन योजना अघिबाटै शुरु गरिसकिएको छ| यसका लागि फेसलेस आकलनको हाराहारीमा फेसलेस अपील योजना शुरु गर्न आयकर कानूनमा संशोधन गर्ने पनि प्रस्ताव सदनमा पेश गरिन्|
‘विवादद्वारा विश्वाोस’ योजना
प्रस्तावित योजना अन्तर्गत करदाताले केवल विवादित कर राशि दान गर्न आवश्यक पर्नेछ र उसले ब्याज अनि दण्डबाट पूर्णरूपले छूट पाउनेछन्| तर यसका लागि देय कर राशिको भुक्तानी ३१ मार्च, २०२० भन्दा अघि गर्नुपर्नेछ| ३१ मार्च २०२० पछि जो कसैले यस योजनाको लाभ उठाउन चाहे, उसले केही अतिरिक्त राशि भुक्तान गर्नुपर्नेछ| यो योजना ३० जून २०२० सम्म प्रभावी रहनेछ|
आधारको माध्यमद्वारा तत्काल प्यान
प्यान कार्ड जारी गर्ने प्रक्रियालाई अरू धेरै सहज अनि सरल बनाउन चॉंडै नयॉं व्यवस्था शुरु गरिनेछ, जस अन्तर्गत विस्तृत आवेदन पत्र भर्न आवश्यक पर्नेछैन र आधार आधारको माध्यमद्वारा पनि तुरुन्तै अनलाइन प्यान दरबन्दी गरिनेछ|
अप्रत्यक्ष कर
जीएसटी
०१ अप्रेल, २०२० देखि जीएसटी विवरणी दर्ता गर्न सरल प्रक्रिया लागू गरिनेछ| यसको विशेषतामा शून्य विवरणीका लागि एसएमएस विवरणी पूर्व फाइलिङ, उन्नत इनपुट कर क्रेडिट प्रवाह र समग्र सरलिकरण सामेल रहनेछ| उपभोक्ता इनभोइसका लागि यसमा डायनामिक क्युआर कोडको प्रस्ताव राखिएको छ| खरिददारीको समय क्युआर कोडको माध्यमद्वारा भुक्तानी गर्दा जीएसटी मानकको विवरण तत्काल हासिल गर्नसकिनेछ|
सीमा शुल्क
सीमा शुल्कको सन्दर्भमा सीमा पार व्यापारको क्षेत्रमा भारतले ठूलो फड्को मारेको छ| विश्वर ब्याङ्कको कारोबारी सुगमता सूचकाङ्कमा भारत १४६ औं स्थानबाट फड्को लमार्दै ६८ औं स्थानमा आ०इपुगेको छ|
मुक्त व्यापार सम्झौता (एफटीए) अन्तर्गत देशको आयात बढिरहेको छ| एफटीए लाभको अनुचित दाबी घरेलु उद्योगहरूका लागि खतरा बनिरहेको छ| आगामी महिनामा सरकारले उत्पादहरूको मूल उद्गमसित जोडिएका आवश्यकता सम्बन्धी नियमावलीको समीक्षा गर्नेछ| विशेष गरी संवेदनशील विषयहरूका लागि यसो गरिनेछ, ताकि एफटीए हाम्रो नीति अनुरूप होस्|
श्रम आधारित सूक्ष्म, लघु अनि मध्यम उद्यमका क्षेत्र रोजगार सिर्जनाका लागि महत्त्वपूर्ण छन्| सस्ता अनि निम्न गुणस्तरका आयात यस क्षेत्रका लागि बाधक हुन्| यसलाई ध्यानमा राख्दै फूटवेयर अनि फर्निचर जस्ता वस्तुहरूको आयात सीमा शुल्क बढाइनेछ| (पीआइबी)

तपाइँकाे प्रतिक्रिया